Sunday, 6 December 2020

काही बकवास वृत्तपत्रे व वाहिन्या त्यांच्या कहाण्या : भाग ३ : पत्रकार हेमंत जोशी

काही बकवास वृत्तपत्रे व वाहिन्या त्यांच्या कहाण्या : भाग ३ : पत्रकार हेमंत जोशी 
महाराष्ट्रातही वृत्तपत्रांत काम करणारे किंवा वृत्तपत्रे चालवणारे असंख्य बहुसंख्य चेहऱ्यावर असा काही सुसंस्कृत सोवळे असल्याचा आव आणि भाव चेहऱ्यावर आणतात कि बघणार्याला वाटावे हि माणसे स्वतःचे ढुंगण देखील गोमुत्राने धूत असतील वास्तव मात्र भीषण व भयावह असते, घृणा वाटावी किंवा ओकारी यावी अशी हि माणसे बनावट बकवास बकाल बेदरकार भामटे भस्मासुर किंवा भंकस असतात. अलीकडे लिखाणातूनच तुम्हाला मी सांगितले कि मोठ्या वेगाने भारताचा किंवा महाराष्ट्राचा विशेषतः या कोरोना महामारीनंतर वृत्तपत्रे खपाच्या बाबतीत अमेरिका होतोय थोडक्यात खपाचा वेग वेगाने घसरला आहे मंदावला आहे खाली आलेला आहे आणि यापुढे हि प्रक्रिया अशीच नक्की सुरु राहणार आहे म्हणजे वृत्तपत्रे विकत घेऊन वाचण्याचे फॅड किंवा सवय आपल्यातून झपाट्याने निघून जाते आहे कारण लोकांचा वाचकांचा आता वृत्तपत्रांमधून छापून येणाऱ्या बातम्यांवर विश्वास राहिलेला नाही, सुपारीबाज वृत्तपत्रे त्याचे मालक आणि त्यात काम करणारे यांचे पुरावे लोकांना अगदी उघड दिसत असल्याने तसे घडते आहे घडले आहे घडणार आहे म्हणून राज्य व केंद्र सरकारने लोकांच्या पैशांची लूट थांबविण्यासाठी कडक धोरणांचा अवलंब करून नेमक्या खपावर जाहिराती वितरित करण्याची मोठी गरज आहे, आवश्यकता आहे. जवळपास साऱ्याच वाहिन्या व वृत्तपत्रे खोटी आकडेवारी देऊन ज्या पद्धतीने सार्वजनिक पैशांची लुटालूट करताहेत त्यावर तातडीने त्वरेने अंकुश आणणे अत्यंत गरजेचे आहे... 

अर्थात मोदी सरकारने त्यांच्या गुजराथ पासूनच या शुभ कार्याला सुरुवात केलेली दिसते. अगदी अलीकडे या संदर्भात ईडीने एका गुजराती दैनिकाच्या संचालकाला जाहिरातीसाठी खपाच्या खोट्या आकडेवारी संदर्भात अटक केलेली आहे. आता हे लोण महाराष्ट्रात देखील पसरावे आणि शासनाकडून विविध प्रकारे फार मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घेणाऱ्या शासनाला लूट लूट लुटणाऱ्या विविध असंख्य बहुसंख्य वृत्तपत्रे व वाहिन्यांच्या मालकांना, तसेच त्यांना कायम चिरीमिरी घेऊन मदत करणाऱ्या शासकीय नोकरदारांना विविध संबंधितांना ताब्यात घेऊन नेमकी चौकशी करावी, वर्षानुवर्षे सततची दररोजची होणारी लूट थांबवावी. वृत्तपत्राचा खोटा खप दाखवून शासकीय तिजोरीवर किंवा लोकांच्या खिशावर दरोडा टाकण्यापेक्षा या मंडळींनी वाहिन्यांचे प्रसारण किंवा दैनिकांचे वितरण थांबवावे, धंदा बंद करून मोकळे व्हावे जसा निर्णय मुंबई मिरर या इंग्रजी सायं दैनिकाने घेतला आहे त्यांनी खपाअभावी आपल्या साऱ्या आवृत्त्या बंद करण्याचा मला वाटते  योग्य असा निर्णय घेतला आहे. हे अतिशय छान घडले कि सरकारी तसेच खाजगी जाहिरात संस्थांनी अधिकाधिक मूल्याच्या जाहिराती द्याव्यात, यासाठी आपल्या दैनिकाची खोटी आकडेवारी सादर करणाऱ्या एका माध्यमगृहाच्या नावाजलेल्या शासनावर जाहिरातींसाठी दबाव आणणाऱ्या पिव्हीएस शर्मा नावाच्या या संचालकाला नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ईडी ने अटक करून वृत्तपत्रे व वाहिन्यांमध्ये चांगलीच खळबळ निर्माण केलेली आहे, सध्या शर्मा महाशय गजाआड तर आहेतच पण ईडी ने त्यांना सारे हिशेब लेखी स्वरूपात मागितले आहेत असे आपल्या राज्यात देखील घडले तर जेमतेम किंवा तुटपुंजा पगारावर विविध वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्यांमध्ये काम करून फार मोठ्या प्रमाणावर काळे धन कमावणाऱ्या पगारदारांना किंवा मालकांना मोठा धक्का बसेल विशेष म्हणजे या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे खरे विकृत स्वरूप लोकांसमोर नक्की उघड होईल... 

आमचे पत्रकार मित्र राजेश राजोरे यांच्या पत्रकारितेतील वास्तव या पुस्तकाचा आधार घेऊन मला न दिसणाऱ्या न खपणाऱ्या महाराष्ट्रातील देशातील वर्तमान पत्रांचा प्रचंड खप दाखवून किंवा खपाची आकडेवारी फुगवून अगदी सहज शासकीय अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून जाहिरातींद्वारे शासनाला अप्रत्यक्ष जनतेला लुटणाऱ्या विविध वृत्तपत्रे व वाहिन्या बाबत खूप काही सांगता लिहिता येईल. हे पुस्तक कुठे उपलब्ध असल्यास अवश्य वाचावे म्हणजे मीडिया चे हिडीस स्वरूप तुम्हाला नेमके कळेल. विविध शासकीय अधिकाऱ्यांना विविध आमिषे पुढे करून कोणत्याही मार्गाने आधी आपली शासकीय यादीत वर्णी लावणे नंतर दर्जा वाढवून घेत सरकारी तिजोरीवर कित्येक पिढ्या दरोडे टाकणे हे वृत्तपत्रे व वाहिन्यांचे जे कुकर्म सतत सर्हास सुरु आहे त्यावर जी अहमदाबाद ला सुरुवात झाली आहे त्याचे लोण देशात व महाराष्ट्रात पसरून दबाव टाकून देशाची होणारी लूट आता थांबू शकते हे शर्मा यांना ज्यापद्धतीने ईडीने ताब्यात घेतले आहे, मला वाटते एक चांगली सुरुवात आहे. शासकीय यादीत आधी समावेश त्यानंतर विविध खात्यांकडे जाहिरातींसाठी तकादा हे जे अजिबात खप नसणाऱ्या विविध वृत्तपत्रांचे अन्य मीडियाचे राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात माहिती व जनसंपर्क खात्यातील अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना कधी दबाव टाकून तर कधी लाच देऊन आर्थिक लुटीचा जो फार मोठा धंदा सारीच मीडिया उजळ माथ्याने करून वरून लोकांनाच उपदेशाचे डोस पाजते आहे या विविध मीडिया मालकांना वठणीवर आणणे त्यांना त्यांची जागा दाखवणे गरजेचे आहे अत्यावश्यक झालेले आहे.  जाहिराती देतांना साहजिकच वर्तमानपत्राचा किंवा वेगवेगळ्या मीडियाचा खप किंवा दर्शक मोजल्या जातो आणि हे बहुतेक सारेच खोटे आकडेवारी पुढे करून शासकीय नियमावलीत आपला प्रवेश करून पुढे कायम लुटणे हा यांचा धंदा होऊन बसतो आणि त्यावरच आता वचक ठेवणेनजर ठेवणे अशांना शिक्षा होणे आवश्यक असे कर्तव्य आहे त्यात सरकारने हयगय न करता मीडिया ला अजिबात न घाबरता नेमके सत्य शोधले पाहिजे... 

तूर्त एवढेच : हेमंत जोशी 

























No comments:

Post a comment