Thursday, 1 September 2016

वादग्रस्त खात्याचे मंत्री बावनकुळे 4 : Hemant Joshi

नागपूरकर ना डर ना भय मंत्रीमहोदय बावनकुळे तुमच्याकडे आता राज्य उत्पादन खात्याची जबाबदारी आली आहे म्हणून आमच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, मनातली या खात्याविषयी असलेली खदखद आम्ही येथे व्यक्त करीत राहू, केवळ खदखद नव्हे तर पुरावे देखील मांडू, तुम्ही कारवाई करा, या खात्यातील अंदाधुंद कारभार मोडीत काढा, पिणाऱ्या लोकांची फसवणूक होणार नाही असे काहीतरी करा. उभ्या महाराष्ट्रात गोआ, दीव दमण चंदीगड हरियाणा मध्यप्रदेश तसेच कर्नाटकातून राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी, कर्मचारी व पोलिसांच्या सहकार्याने मदतीने कृपा होत असल्याने दर दिवशी प्रचंड प्रमाणात मद्य साठा येतो आणि कमी भावाने परराज्यातून आणलेले हे मद्य फक्त आणि फक्त उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचारी निरीक्षक आणि अधिकारी तसेच पोलिसांच्या सहकार्यातून चढ्या भावाने या
राज्यातल्या पिणाऱ्या जनतेला सर्हास विकल्या जाते. पूर्वी परप्रांतातून आलेले आणि या राज्यात तयार होणारे मद्य ओळखल्या जायचे पण अलीकडे देशातील प्रत्येक राज्यात जे ओरिजनल ब्लेंड वापरल्या जाते त्यामुळे सगळीकडले मद्य सारखेच असते, चवीला सेम टू सेम असते, तरीही या राज्यात मद्याचा हा काळाबाजार का तर इतर राज्यात मद्यावर कर आकारणी कमी आहे आणि महाराष्ट्रात हि तफावत मोठी असल्याने तिकडे आपसूकच कमी भावाने मिळणारे मद्य इकडे वाममार्गाने आणल्या जाते आणि चढ्या भावाने विकल्या जाते. आधीच्या मंत्र्यांना किंवा सचिवांना हे माहित नसायचे असे अजिबात नाही पण मोठा हप्ता मिळाला कि काही नेते आणि अधिकारी रांडांची देखील स्मगलिंग रोखणार नाहीत, हे तर मद्य आहे, दारू आहे. परराज्यात मिळणारी दारू आणि महाराष्ट्रात विकल्या जाणाऱ्या दारूच्या किमतीत फार मोठी तफावत असल्याने तस्करी
करणाऱ्या मंडळींना हप्ते मोजूनही मिळणारा नफा फायदा डोळे दिपवून टाकणारा आहे....
कमी भावातले मद्य नित्यनियमाने या राज्यात दरदिवशी विकल्या जात असल्याने आपल्या राज्याचा महसूल अतिशय मोठ्या प्रमाणावर बुडविण्याचे पाप राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस खाते करीत असते, या दोन्ही खात्यातील विशेषतः राज्य उत्पादन विभागातील झारीतले शुक्राचार्य म्हणजे ब्लॅक मनी दरदिवशी खोऱ्याने ओढणाऱ्या पोलिसांना मुख्यमंत्र्यांनी आणि उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचारी अधिकाऱ्यांना बावनकुळे यांनी जरब बसविण्याचे काम तातडीने करणे अत्यंत आवश्यक आहे....
कायद्याची कोणतीही भीती नाही वरून पोलीस व उत्पादन शुल्क विभाग हाताळणाऱ्या प्रत्येकाचे सहकार्य, अतिशय कुचकामी कायदा म्हणजे दहा ट्रक्स आत येऊ द्यायचे, एखादा दुसरा पकडायचा, त्यामुळे अशी अवैध दारू आणणाऱ्या तस्करांना रान मोकळे आहे, बिनबोभाट दरदिवशी हजारो लिटर मद्य कमी भावाने या राज्यात विकायला येते आणि मूठभर लोकांचा त्यात मोठ्या
प्रमाणावर फायदा होतो, राज्याचा महसूल मात्र मोठ्या प्रमाणावर बुडविण्यात येतो, वर्षानुवर्षे हे असे काळे धंदे बिनबोभाट सुरु आहेत....
अत्यंत महत्वाचे म्हणजे जे मद्य या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जाते थोडक्यात जी दारू प्यायला बेवड्या जनतेला खूप मोठ्या प्रमाणावर आवडते नेमके तेच ब्रँड आपल्या महाराष्ट्रात स्मगल्ड करण्यात येतात, परराज्यातून सर्हास
महाराष्टार्त आणून विकल्या जातात, कोणालाही ना भीती ना खंत. थोडक्यात परराज्यात उत्पादन शुल्क कमी असल्याने तेथली स्वस्त दारू येथे आणून विकायची आणि अगदी उघड आपल्या राज्यातला महसूल मोठ्या प्रमाणावर बुडवायचा, हे सारे घडते आहे या खात्यातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमुळे व पोलीस खात्यातील
खाबुगिरिची सवय जडलेल्या झारीतील शुक्राचार्यांमुळे...अत्यंत अत्यंत अत्यंत महत्वाचे म्हणजे आपल्या राज्यातील जे सीमा तपासणी नाके आहेत ते अतिशय सुसज्ज व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जोडणे त्वरित आवश्यक आहेत. परराज्यातून येणारी अवैध दारू आली कि तो प्रकार येथे मुंबईत मंत्रालयात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाशी संबंधित बड्या अधिकाऱ्यांना, या
खात्याच्या मंत्र्यांना थोडक्यात जे तातडीने हा काळाबाजार रोखू शकतात त्यांना होणारी अवैध दारू वाहतूक दिसायला हवी, आजपर्यंत राज्याचा हा मोलाचा महसूल मूठभर लोकांनी खाऊन टाकला, निदान यापुढे तरी हे घडायला नको,
धाडसी मुख्यमंत्री आणि धडाकेबाज बावनकुळे यांनी हि चोरटी वाहतूक पुढल्या काही दिवसात तत्परतेने थांबवायला हवी. सदरहू सर्व तपासणी नाक्यांवर अत्यंत
कडक शिस्तीचे राज्य उत्पादन खात्यातील निरीक्षक कर्मचारी अधिकारी (असतील तर ) त्यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे आणि पोलीस खात्यात एखादा ' प्रवीण दीक्षित ' सापडणे कठीण नाही, करा अशा खादाड नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक तपासणी नाक्यांवर, जर मुर्हभर लोकांना हप्ता देण्याऐवजी राज्याचा महसूल वाढवायचा असेल तर. तपासणी नाक्यांवर वर्षानुवर्षे या दोन्ही खात्यातील खाबू मंडळी बसवून ठेवणे योग्य नाही, नेमके तेच घडते आहे, मी तर म्हणतो चक्राकार पद्धतीने शिस्तीचे अधिकारी या तपासणी नाक्यांवर नेमल्यास, परिणाम चांगले
दिसतील, राज्याच्या महसुलात होणारी वाढ तदनंतर डोळे दिपवून टाकणारी ठरेल..
क्रमश:

No comments:

Post a comment