| ||
![]() | ||
अनिल उद्धवराव डिग्गीकर हे १९९० तुकडीचे महाराष्ट्र कॅडरचे प्रशासकीय अधिकारी असून सध्या ते जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)मध्ये अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएसआरडीसी) मध्ये व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहिले आहे. श्री. डिग्गीकर यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरूवात सर्वप्रथम १९९० – १९९२ मध्ये सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून केली. लातूरमधील भूकंपामध्ये पुनर्वसनासाठी केलेल्या त्यांच्या प्रयत्नांची आजही प्रशंसा केली जाते. पुढे नांदेड जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (१९९४ -९६), सोलापूर जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (१९९६ – १९९८), सातारा जिल्हाधिकारी म्हणून (१९९८ ते २००१) म्हणून त्यांनी यशस्वी कामगिरी बजाविली. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) म्हणजेच नाव्हा शेवा जगातील प्रमुख १० प्रमुख बंदरामध्ये याचा समावेश आहे. या संस्थेत अनिल डिग्गीकर नावाचे महाराष्ट्र कॅडरचे आयएएस अधिकारी असून त्यांनी रूजू झाल्यापासून सुधारणेचा धडाका लावला आहे. ज्या पोर्टवर नेहमीच वाहनांची वर्दळ असायची ती कोंडी आता श्री. डिग्गीकरांच्या प्रयत्नामुळे सुटली आहे. याशिवाय त्यांनी यासंस्थेत कोणकोणत्या सुधारणा केल्या ते आज नेट - भेट या सदरातून जाणून घेऊया. आपण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) मध्ये कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत रुजू झालात? मी जेएनपीटीत ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी अध्यक्षपदावर रुजू झालो. त्यावेळी जेएनपीटीचे नाव प्रसार माध्यमामध्ये नेहमीच चर्चेत असायचे. वाहतूक कोंडी, बीओटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या बंदराच्या खाजगी टर्मीनल्समध्ये कार्यरत कामगारांमधील असंतोष, प्रकल्पबाधित व्यक्तींकडून १२.५ टक्के जमिनीच्या प्रलंबित मागणी साठी होणारी आंदोलने यामुळे जे एन पोर्ट नेहमीच बातम्यांमध्ये असायचे. वाहतूक कोंडी या समस्येला मी अग्रक्रम दिला. टर्मिनल्सच्या गेट्सवर १० ते १५ किलोमीटर कंटेनर ट्रेलरच्या रांगा असायच्या. त्यामुळे गोदीतील व्यापार बाधित होत होता. आता बंदर व्यवस्थापन, बीओटी तत्त्वावर कार्यरत कंटेनर टर्मिनल्स, सीएफएस चालक, वाहतूक पोलीस, आरटीओ आणि भागधारकांच्या समन्वयातून वाहतूक सुरळीत झाली आहे. मोठ्या कालावधीनंतर जेएनपीटीला महाराष्ट्रीयन अध्यक्ष लाभला आहे. आपण महाराष्ट्र कॅडर आयएएस अधिकारी आहात. आपला स्थानिकांना तसेच राज्याला कसा फायदा होईल? मी मराठी आहे तसेच महाराष्ट्र कॅडरचा आहे. त्यामुळे स्थानिक व राज्यातील लोकांच्या माझ्याकडून खूप अपेक्षा आहेत याची मला जाणीव आहे. बंदराच्या निर्मितीसाठी ३० वर्षांपूर्वी ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना १२.५ टक्के जमीन देण्यासारखे अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी मी प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. त्यासाठी मी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संबंधित संस्था/व्यक्तींबरोबर काम करतोय. पर्यायी जमीन देण्याचा प्रश्न काही महिन्यात सुटेल अशी मला आशा आहे. सीएसआर चा एक भाग म्हणून जेएनपीटीने राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी २.२५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. अशा चांगल्या कामांसाठी जेएनपीटी भविष्यातही मदत करीत राहिल. जेएनपीटीकडे रस्ते व्यवस्थापनाची कमतरता आहे. व्यापारासाठी चांगल्या आणि मोठ्या रस्त्यांची नितांत गरज आहे. त्याबाबत आपण काय करत आहात? जेएन पोर्ट हे एनएच – ४ बी या महामार्गाद्वारे मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग/एक्सप्रेस-वे (एनएच-४) आणि मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-१७) शी जोडलेले आहे. तसेच एसएच-५४ राज्य महामार्गाद्वारे नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि अहमदाबादशीही जोडलेले आहे. बंदरातील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन रस्ते जोडणी सुधारण्यासाठी जेएनपीटी, एनएचएआय आणि सिडको यांची एक खास कंपनी निर्माण करण्यात आली आहे. कंपनीतर्फे एनएच-४बी, एसएच-५४ या महामार्गांच्या सहा आणि आठ पदरीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. त्याबरोबरच सार्वजनिक वाहतुकीसाठी सर्व्हिस रोड, गर्दीच्या चौकात वाहन विभागणी व्यवस्था आदींचाही या कामात अंतर्भाव आहे. हे काम २०१७ पर्यंत पूर्ण होईल अशी आशा आहे. या कामी एकूण २९३५.९१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा पैसा ईसीबी कर्जाच्या माध्यमातून अमेरिकन डॉलर्समध्ये उभारण्यात आला आहे. त्याचा वार्षिक व्याजदर फक्त ३.१५ टक्के असून तो स्थानिक बाजारातील व्याज दरापेक्षा खूपच स्वस्त आहे. अशाप्रकारे परदेशी चलनात कर्ज मिळवणारे जेएनपीटी हे भारतातील पहिलेच बंदर आहे. आपण अध्यक्षपदावर रुजू झाल्यानंतर बंदराच्या कामकाजात काय सुधारणा झाल्या? २०१५-१६ या कालखंडात जेएनपीटीने ४.४९ दशलक्ष टीईयुज हाताळून एक विक्रम प्रस्थापित केला. जेएनपीटीचा कंटेनर्स हाताळण्याचा हिस्सा हा देशातील सर्व प्रमुख बंदरांच्या कंटेनर्स हाताळणीच्या हिश्शाच्या ५४.७९ टक्के इतका आहे. भविष्यात हाताळणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आम्ही बंदराच्या विस्ताराचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. एनएसआयजीटीकडून डी. बी. एफ.ओ.टी (डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर) तत्वावर बांधले गेलेले ३३० मीटर कंटेनर्स टर्मीनल आता कार्यरत झाले असून त्यामुळे वार्षिक क्षमतेत ०.८ दशलक्ष टीईयूजने वाढ झाली आहे. आमच्याकडील शालो वॉटर बर्थ ही आता मेकॅनाईझ्ड आले आहेत, त्यामुळे जास्त माल हाताळणीला शक्य होत आहे. द्रव कार्गो जेट्टीवर मुरिंग डॉल्फिन उभारल्यामुळे द्रवरुप माल हाताळण्याची क्षमता १० लाख टनापर्यंत वाढली आहे. केंद्रातील सरकारची धोरणांमुळे नफा आणि महसूलनिर्मितीत किती फायदा झाला? देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे सध्याच्या सरकारचे लक्ष्य आहे हे सर्वश्रुत आहे. आपले शिपिंग व रस्ते-वाहतूक केंद्रीय मंत्री माननीय नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जेएनपीटी जास्तीत जास्त महसूल निर्मितीसाठी उपलब्ध आणि शक्य असलेल्या सर्व मार्गांचा अवलंब करत आहे. सर्व अनावश्यक खर्चांना कात्री लावण्यात आली आहे. २०१५-१६ या वर्षात एकूण नफ्यात ८३६ कोटी रुपयांवरून ९७१ कोटी रुपयांपर्यंतची वाढ झाली आहे आणि निव्वळ नफा हा ७१८.६९ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे हे सांगण्यास मला आनंद वाटतो . जेएनपीटीच्या चौथ्या कंटेनर टर्मिनलबद्दल काय सांगाल? अजून काही योजना आहेत का? आम्ही आता महत्त्वाकांक्षी अशा चौथ्या कंटेनर टर्मिनलचे काम सुरू केले आहे. हे काम "मेसर्स पीएसए भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि." यांना डीबीएफओटी तत्त्वावर दिले आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात आहे. पहिला टप्प्यातील क्षमता २.४ दशलक्ष टीईयुजपर्यंत वाढणार आहे आणि हा टप्पा डिसेंबर २०१७ पर्यंत कार्यरत होईल. तर दुसरा टप्पा डिसेंबर २०२२ पर्यंत तयार होईल. त्यामुळे क्षमता आणखी २.४ टीईयुजने वाढेल. चौथ्या कंटेनरसाठी गुंतवणूक ही सुमारे ७९०० कोटी रुपयांची आहे. देशांतर्गत मालवाहतूक जलमार्गे व्हावी म्हणून जेएन पोर्ट डोमेस्टिक कोस्टल बर्थ बांधण्याच्या विचारात आहे. तसेच अतिरिक्त द्रवरुप कार्गो टर्मिनलची ही आमची योजना असून त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादने जास्त प्रमाणात हाताळली जातील. माझी टीम ही केवळ नवी आस्थापने उभारून क्षमता वाढवण्याचे काम करत नाहीय, तर बंदराच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात प्रभावी कार्यक्षमतेसाठी आग्रही आहे. त्यामुळे येत्या २०२२ सालापर्यंत जेएन पोर्टची क्षमता दुप्पट होऊन ती २० दशलक्ष टीईयूसज् होईल. खाजगी बंदरांच्या स्पर्धेत तुमचे बंदर कसे तयार आहे? जेएन पोर्ट या इंडस्ट्रीचे नेतृत्व करीत आहे. आम्ही सतत नाविन्यपूर्ण आणि सुधारित सेवा देण्यावर भर दिला आहे. जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी दर्जेदार सेवेच्या माध्यमातून उत्पादकता विकासावर भर दिला जात आहे. बंदर व्यवसाय अधिकाधिक सुलभ व्हावा या उद्देशाने होणाऱ्या सांघिक प्रयत्नांमुळे जेएन पोर्टच्या व्यवसायात मोठी वाढ होईल याची मला खात्री आहे. अगदी तळातील ग्राहकांपर्यंत अविरत सेवा पुरविण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रीत केले आहे. बंदराने काही बाबींमध्ये पुढाकार घेतला आहे. यासाठी सर्व संबंधित एजन्सीज बरोबर विचार विनिमय करून कार्यवाही सुरु आहे. डीएमआयसीडीसीसाठी जेएनपीटीचे योगदान काय असेल? जेएन पोर्ट उत्तरेकडील प्रदेशाशी समर्पित माल वाहतुकीसाठी कॉरिडॉरद्वारे जोडले जाणार आहे. त्यामुळे कंटेनर्स वाहतूक हाताळण्यासाठी एक रेल्वेमार्ग संपूर्णपणे वेगळाच असेल. या प्रकल्पामुळे बंदरातील आयसीडी वाहतुकीचे प्रमाण एकूण हाताळणीच्या सद्य १७ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. या कॉरिडॉरच्या बरोबरीने डीएमआयसीडीसीला अनेक व्यापारी प्रकल्प राबविता येतील. या अनुषंगाने जालना व वर्धा येथे ड्रायपोर्ट्स निर्माण करून त्या ठिकाणी व्यापार केंद्रे स्थापन करण्याची प्रक्रिया आमच्याकडून सुरू आहे. स्थानिक लोक आपल्या विकासाच्या योजनेविरोधात आहेत, त्यांना तुम्ही कसे समजवणार? जेएनपीटीने बंदरासंबंधित बहुउद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासित करण्याची योजना तयार केली आहे. त्यामुळे संबंधित औद्योगिक क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल आणि उच्च मूल्यवर्धित इकोसिस्टीम तयार होईल. त्यातून स्थानिक तरुणांसाठी अनेक रोजगार उपलब्ध होतील. व्यवसायासाठी पूरक वातावरण निर्मिती होईल. या सेझ प्रकल्पामुळे आणि येणाऱ्या चौथ्या कंटेनर्स टर्मिनलमुळे या विभागात नोकरीच्या संधी प्रचंड वाढतील. स्थानिकांना ह्या रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात म्हणून जेएनपीटीने, सिडकोसोबत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरवले आहे. या कार्यक्रमात प्रकल्पबाधित लोकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. १२.५ टक्के जमिनी देण्याचे कामही लवकरच पूर्णत्वास जाईल. त्यामुळे स्थानिकांकडून चांगले सहकार्य मिळेल अशी मला आशा आहे. -विक्रांत जोशी |
Thursday, 29 December 2016
JNPT chairman-Anil Diggikar Interview-Vikrant Joshi
Wednesday, 28 December 2016
OFF THE RECORD review on some of todays headlines...
Tuesday, 27 December 2016
OFF THE RECORD review on some of todays headlines....
Monday, 26 December 2016
OFF THE RECORD review on some of todays headlines...
OFF THE RECORD review on some of todays headlines....
1. Mission "Benami property"--PM Modi
Demonetisation which shocked the nation and made many spent sleepless nights, the bureaucrats in Maharashtra were not in a mood to fumble over Demonisation. The mood overall in Mantralaya and at Nagpur Winter session after the 8th November night was as usual, cool & calm. It seems except a few, no one in the bureaucracy has ever laid their hands on ill gotten wealth. Every bureaucrat with their able "marwadi" and "gujrati" contacts have managed to settle their old currencies. But now, if PM Modi takes this "benami" property seriously and actually sets up this as his agenda no 2, then the corrupt babus of our state will surely have to rattle a lot of brains.
2. Beed bank issues show-cause notice to booked employees.
What? The Vaidyanath Co-op bank sends show-cause notice to 3 of it's own employee's including the Bank Manager for transportation of crores from Beed to Mumbai...Sheer eye wash! Ok lets think rationale here... Boss, it was not Rs. 10,000 that were been transported. It was Rs. 25 crores. All co-op Banks are governed by these politicians, this in particular by MP Pritam Munde, sister of cabinet minister Pankaja. You are telling me, the Bank manager, being a resident of Parli (Beed) tried to siphon off funds (that too not for themselves but for the bank) and was getting it out to Mumbai? I cannot believe this. Then why the case is with CBI in the first place? MY GUESS: How the ACB gave clean chit to "she-man" Pankaja Munde in the chikki scam, similar thing will happen here too. The CBI & the IT will be giving clean chit to this scam as well. Believe me all this is done just in the name of Late & Great leader Shri Gopinath Munde.
3. Uddhav backs farmers opposing CM's pet Nagpur E-way project
I dont bloddy trust this Uddhav Thackrey now. Whatever & wherever he puts his hands in and grants his support, immediately with some cajoling Uddhav Thackrey & Co take a U-turn. I can understand the U-turn but why to sit next to each other & cut ribbons & perform bhoomipoojan's everywhere. The local sainik gets confused with this now. SO farmer's please approach someone else.
4. "मुख्यमंत्र्यांसोबतची मैत्री स्वार्थासाठी नाही--राधाकृष्ण विखे पाटील
Yes, we know this. SS Zende (brother-in-law of Vikhe )was just not appointed after ongoing ACB inquiry, Departmental inquiry in plum & prime post that of CEO-Mhada. This is not the only favour Mr Vikhe you honour CM with...Then we see your performance in the Assembly. At least I have seen Khadse & Fadnavis as Leaders of Opposition. I have seen how they controlled their own party & how the opposite benches use to get scared if their name was included in their speeches. Believe me, when you speak in the house, Minister Dilip Kamble's wife is more powerful orator than you. "Pehlwan" Vishnu Savra also dosent blink an eyelid. What you speak in the house, forget we journalist in the press box, ex CM Prithviraj Chavhan also does not understand. When Khadse or Fadnavis spoke as LOP, even the shrewdest & rudest Ajit Pawar would listen carefully.
Saturday, 24 December 2016
घेवारेला आवरारे ६ : Patrakar Hemant Joshi
आमदार नितेश राणे यांनी मोठ्या पोटतिडकीने मीरा भायंदर मध्ये लफंग्या
नगररचनाकार दिलीप घेवारे याने घडवून आणलेले जमीन घोटाळा
प्रकरण नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात मांडले पण का कोण जाणे,
डोळे मिचकावत हेच म्हणणेयेथे योग्य ठरेल कि नामदार रणजीत पाटलांनी
घेवारे आणि कम्पूला त्यादिवशी जणू पाठीशी घातले, वास्तविक दिलीप
घेवारे यास या अतिशय मोठ्या गंभीर जमीन घोटाळ्याप्रकरणी तेथल्या तेथे
नोकरीतून बडतर्फ करणे अत्यावश्यक होते पण ठोस कारवाई झाली नाही
आणि निदान त्याक्षणी दिलीप घेवारे सुटला, पण त्याला वाटते तेवढे हे
प्रकरण आणि त्याने केलेल्या अन्य भानगडी यातून त्याची सुटका झाली,
नाही, असे अजिबात नाही. मी ठरवलंय, अजिबात तोडपाणी न करणाऱ्या
यजुर्वेदी राव यांच्यासारख्या निधड्या आरटीआय आक्टिविस्ट कडे घेवारे
संदर्भात माहिती पुरवायची आणि न्यायालयात घेवारे यांच्या अनेक भानगडी
सापुरावा सादर करून या अतिशय भ्रष्ट अधिकाऱ्याला धडा शिकवायचा...
आश्चर्य म्हणजे दिलीप घेवारे हे नगररचनाकार या पदासाठी शैक्षणिकदृष्ट्या
पात्र नाहीत असा अहवाल तत्कालीन ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीमती अश्विनी
जोशी यांनी तीन वर्षांपूर्वी शासनाकडे पाठविल्यानंतर शासनाने त्यावर
नेमकी चौकशी करून दिलीप घेवारे याला त्यापदावरून अजिबात हाकलून
न देता वरून जणू घेवारे यास सरकारचा जावई मानून त्याला आहे त्याच
पदावर अद्याप पर्यंत ठेवले आहे, कायम केले आहे. श्रीमती अश्विनी जोशी
यांचा तो खळबळजनक अहवाल लवकरच मी येथे मांडणार असून तो
अहवाल घेवारे प्रकरण न्यायालयात नेल्यानंतर जमीन घोटाळा केस अधिक
बळकट करण्यासाठी त्याचा मोठा उपयोग होणार आहे....
दिलीप घेवारे सध्या आहे त्या नागररचनाकार पदावर काम करण्या लायक
नसतांना वरून त्याचे हेही गंभीर प्रकरण अत्यंत निर्मळ आणि बेधडक
रणरागिणी वृत्तीच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी जातीने
शासनाकडे विशेषतः नगरविकास विभागाकडे लावून धरले तरीही उपयोग
शून्य झाला म्हणजे या राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचा आमदार मुलगा नितेश
राणे असो कि या राज्याची झाशीची राणी जिला अभिमानाने म्हणावे त्या
अश्विनी जोशी असोत, अजिबात त्या हरामखोर राज्यबुडव्या दिलीप घेवारे
यास फरक पडला नाही, तो आहे तेथेच आहे, नेमके कुठे कोणती लालूच
दाखवली कि प्रकरण अगदी सहज मिटते त्याला ठाऊक असल्याने तो आता
कोणालाही जुमानेसा झाला आहे, जणू दिलीप घेवारे याचा बालही बाका
करण्याची हिम्मत या शासनात नाही. दिलीप फिदीफिदी हसत त्यादोघांकडे
म्हणजे जोशी आणि राणे यांना माकडासारख्या वाकुल्या दाखवत आहे त्याच
पदावर धम्माल मजा करतोय....
विषयांतर करतो,
काल मी न्हाव्याकडे ( डोक्याचे ) केस कापायला गेलो होतो, माझ्या एक
खुर्ची सोडून बरेचसे टक्कल पडलेला एक माणूस केस कापून घेत होता,
सोबत त्याने त्याच्या ७-८ वर्षांच्या मुलीलाही आणले होते ती पण तेथल्या
एका खुर्चीवर बसलेली होती. वास्तविक न्हाव्याने ज्यांचे अर्धवट टक्कल
पडलेले असते त्यांच्याकडून दुप्पट दाम घ्यायला हवे कारण न्हाव्याला
आधी केस शोधावे लागतात नंतर ग्राहकाच्या डोक्याला इजा न होऊ देता
मोठ्या खुबीने केस कापावे लागतात कारण असे केस कैचीत पटकन येत
नाहीत, ते लहान मुलांसारखे इकडून तिकडे दुडू दुडू पळतात. तो माणूस केस
कापून घेत असतांना समोर अचानक झुरळ आल्याचे बघून त्याने क्षणार्धात
झुरळाला घाबरून अख्खे पार्लर डोक्यावर घेतले, त्याची मुलगी मात्र शांत
बसून फिदी फिदी बापाच्या या गांडूगिरीवर हसत होती. झुरळ त्याच्या
मागे आल्यानंतर हे महाशय पार्लर मध्ये काम करणाऱ्या एका गोऱ्यागोमट्या
छोरी मागे जाऊन उभे राहिले, झुरळ आणखी जवळ आले असते तर कदाचित
ते सहा फुटी ग्राहक मागे धर्मेंद्र जसा त्याच्या आईचे सिनेमात काम करणाऱ्या
नटीला झिंग चढल्यानंतर ' माँ ' म्हणून मध्यरात्री नको त्या अवस्थेत झोंबला
होता ते तसे या माणसांचेही झाले असते, तो देखील पार्लरमधल्या पोरीला
लहान मुलासारखे घट्ट पकडून मोकळा झाला असता.....
बायका पाल झुरळ किंवा कुत्र्या मांजरीला घाबरतात एकवेळ आपण समजू
शकतो पण मर्दासारखे मर्द देखील या छुटपूट प्रकाराला घाबरतात हे जरा
अतीच वाटते. मागे एकदा मी आणि मित्र एकाच्या घरी गेल्यानंतर त्यांच्या
घरातला कुत्रा अनोळखी म्हणून आमच्याकडे भुकांत आल्यानंतर माझा तो
मित्र मला एवढे घट्ट बिलगला कि क्षणभर मला माझा कारण जोहर झाल्या
सारखे वाटले. आता मी ठरवलंय एखाद्या झक्कास पोरीला एकदा त्या
मित्राकडे सहजच म्हणून घेऊन जायचे....
मित्रहो, एक घरगुती सोप्पा उपाय सांगतो. तुमची बायको उठसुठ तुमच्या
अंगावर लाटणे घेऊन धावून येणारी असली तर तुम्हीही एक कुत्रे घरात
बांधून ठेवा, ती अंगावर आली कि कुत्र्याला समोर करा, बघा दररोजच्या
मार खाण्यातून तुमची कशी सुटका होते ते....
मला हे काळात नाही माणसे कुटुंब सदस्यांपेक्षा पाळलेल्या प्राण्यांवर का
अधिक प्रेम करतात. माझ्या शेजारी एक चाळिशीतल्या बाईंनी छोटे कुत्रे
पाळलेले आहे, त्या बाईंनी आजतागायत जेवढ्या वेळ नवऱ्याला किस केले
नसेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने ती त्या कुत्र्याला किस करत असते.
देवा, पुढल्या जन्मी तरी मला त्या बाईचा कुत्रा कर. अमेरिकेत पटेल आडनावे
माझे मित्र आहेत, चांगल्या परिचयाचे आहेत. त्यांची उफाडी विवाहित मुलगी
पाळलेल्या कुत्र्यावर महिन्याकाठी लाखभर रुपये खर्च करते, नवरा पलीकडल्या
पलंगावर आणि पाळलेले कुत्रे तिच्या कुशीत शांत झोपलेले असते, येथेही तेच,
देवाकडे मागणे, पुढल्या जन्मी मला....
क्रमश: