Monday, 28 December 2015

बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध--ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना यादव

बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी कटिबद्धसोमवार, २८ डिसेंबर, २०१५
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना यादव यांच्याशी या महामंडळाच्या कामकाजाबाबत झालेली थेट भेट .....

1. प्रथम या मंडळाविषयी आपण सांगा.
हे मंडळ मुळातच बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी आहे. या मंडळाकडे बांधकाम कामगारांसाठी अनेक योजना आहेत. मी येथे सुत्रे हाती घेतल्यानंतर जेव्हा माहिती घेतली, तेव्हा या मंडळाकडे कामगारांची नोंदणी संख्या खूपच अल्प होती. आज महाराष्ट्रात बांधकाम कामगारांची संख्या 55 लाखांवर आहे. त्यापैकी मंडळाकडे फक्त 3 लाख एवढ्याच बांधकाम कामगारांची नोंद होती. अवघ्या 4 महिन्यात 93 हजार एवढी नोंदणी वाढवुन आता संख्या 3 लाख 93 हजारावर पोहचली आहे. त्यातही फक्त 2 लाख 50 हजार कामगारांनीच नोंदणीचे नुतनीकरण केले आहे. याआधी बांधकाम कामगारांनी मोठ्या संख्येने मंडळावर नोंद का नाही केली, याबद्दल मी शोध घेतला. त्यात असे आढळले की, मंडळाबद्दल जी काही माहिती या कामगारांना असावी लागते, उदा. मंडळाकडे नोंदणीचे फायदे, विमा, विविध योजना, ह्या सगळ्या बाबी सर्व कामगारांपर्यंत पोहोचल्याच नाही. जर फायदेच माहित नाही, तर किती कामगार येणार आणि नोंदी करणार? म्हणून मी नोंदणी वाढीचा विडा उचलला आहे. काम तसे कठीण आहे, पण या असंगठीत बांधकाम कामगारांना न्याय आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे , हाच आमचा ध्यास आहे.

2. नोंदणी मध्ये वाढ होण्यासाठी पुढची धोरणे काय असतील? 
मध्य प्रदेशामध्ये या प्रकारच्या मंडळात कामगार नोंदणीची संख्या 35 लाख आहे, झारखंड मध्ये 17.5 लक्ष एवढी आहे, दिल्ली तसेच उत्तर प्रदेश मध्ये नोंदणी वाढते आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये ही संख्या का कमी आहे आणि का घसरत आहे, याचा आम्ही अभ्यास करणार आहोत. ही संख्या एका वर्षात 20 लाखांपर्यंत नेण्याचा माझा मानस आहे. यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचा मी दौरा केला, अडचणी समजावून घेतल्या आणि सर्व अधिकाऱ्यांना आणि सर्व कामगारांच्या ज्या संघटना आहेत, त्यांना या मंडळाचे महत्व पटवून दिले, म्हणून आता संख्या वाढत आहे.

3. नोंदणी वाढण्याकरिता येणाऱ्या अडचणी तुम्ही कशा सोडवल्या ? 
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि कामगार मंत्री श्री. प्रकाश मेहता यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यानुसार आम्ही आता या मंडळात कामगारांच्या नोंदणीची संख्या वाढविण्याकरिता 'आउट सोर्सिंग' करणार आहोत. सध्या कामगार हा स्वत:हुन मंडळात नोंद करण्यास येत नाही. कामगार ज्या कंत्राटदाराकडे काम करतो, त्याच्याकडून 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र आणायचे, त्यानंतरच त्याची मंडळात नोंद होईल, असा सध्या नियम आहे. होते काय, कंत्राटदार किवा विकासक हे प्रमाणपत्र देत नाहीत, कारण ते रोजंदारीने कामगार आणतात. ही सगळ्यात मोठी अडचण कामगारांसाठी आणि आमच्यासाठीही आहे, मग नोंदणी कशी होणार? एका शासन आदेशाप्रमाणे हे प्रमाणपत्र जमा करणे बंधनकारक आहे. मग मी ही अडचण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितली. त्यांनी लगेच सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्राम पंचायती, जिल्हा परिषद म्हणजेच सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांना कळविले कि या सगळ्या यंत्रणेने संपूर्ण चौकशी करूनच प्रत्येक कामगाराला प्रमाणपत्र द्यायचे. हे प्रमाणपत्र आमच्या केंद्राकडे किवा मंडळाकडे सुपूर्द करावे आणि या आधारांवर कामगारांची आमच्याकडे नोंदणी होऊ शकते. याबाबतचे शासन आदेश निघाले असून त्यामुळे आता नोंदणीमध्ये वाढ होत आहे.

4. बांधकाम मंडळात नोंदणी कशी केली जाते? 
बांधकाम कामगार मंडळातून एक फॉर्म दिला जातो, फॉर्म भरला पाहिजे आणि त्यात नमूद केल्याप्रमाणे त्याच्या सोबत कामगारांनी त्यांचे निवडणूक ओळखपत्र, आधार कार्ड आणि प्रमाणपत्र जोडले पाहिजे. मग याची नोंद आम्ही मंडळावर घेतो.

5. आणखी काही उपायोजना?
जिल्हा-निहाय किवा तहसील-निहाय आम्ही ‘सुविधा केंद्र’ उभारणार आहोत. त्यामुळे कामगारांना योजनेची माहिती तिथूनच मिळत जाईल, कार्ड वाटप असेल, इतर माहिती असेल, त्यांच्या तक्रारी असतील असे एकंदर सगळेच प्रश्न आम्ही या केंद्रामधून सोडवण्याचा प्रयत्न करू असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

6. राज्यातील इतर असंगठीत कामगार तुमच्या कडे येऊ शकतात का? 
इतर असंगठीत कामगार आमच्या कडे येऊ शकत नाही. असंगठीत बांधकाम कामगारांसाठीच हे मंडळ आहे. इतर जे असंगठीत कामगार आहेत, त्यांच्यासाठी वेगवेगळी मंडळे आहेत. त्यामुळे इतर कोणतेही कामगार आमच्याकडे येणाचा प्रश्न उद्भवत नाही.

7. काही नवीन योजना … 
आमचा प्रयत्न आहे की असंगठीत बांधकाम कामगारांची नोंदणी जास्तीत जास्त वाढवून, त्यांच्या पर्यंत मंडळाच्या योजना पोहोचल्या पाहिजे. हे काम आटोपल्यावर आम्ही नवीन योजनांसंदर्भात विचार करू. 

Friday, 11 December 2015

पर्यटनात आघाडी ! - पराग जैन नानौटिया

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पराग जैन नानौटिया (भ्रा.प्र.से.) यांनी आठ महिन्याअगोदरच या महामंडळाचा पदभार स्वीकारला. त्यांच्याशी बोलताना लक्षात आले की हे महामंडळ निश्चित महाराष्ट्राला देशात आणि परदेशात लौकीक मिळवून देईल. आपल्या जनतेपर्यंत त्यांची वाटचाल पोहचली पाहिजे. त्याकरिता त्यांची घेतलेली थेट भेट ......

1. आपण व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचा (एमटीडीसी) पदभार घेतल्यावर महाराष्ट्रासाठी देशात आणि विदेशात काही नवीन पावले उचललीत का?

सगळ्यात आधी आम्ही जर काही केले असेल तर आम्ही या महामंडळाची आखणी बदलली, नवे मार्ग निवडले. आधी कसे व्हायचे की आम्ही देशात कोणत्याही प्रदर्शनात किवा इव्हेंट मध्ये भाग घ्यायचो. आता आम्ही ज्यात आम्हाला भाग घ्यायचा आहे, त्याचे साधारण वर्षभराच्या कार्यक्रमाचे कॅलेंडर आखून ठेवत असतो. देशात विशेषत: पर्यटन क्षेत्रात अनेक कार्यक्रम व्यवस्थापन (इव्हेंट मॅनेजमेंट) कंपनी आहेत ज्या अनेक शहरांमध्ये घडणाऱ्या कार्यक्रमांची यादी ठेवतात. मग आम्ही ठरवले की, महाराष्ट्रात होणाऱ्या प्रत्येक कार्यक्रमात आपले महामंडळ भाग घेईलच. या निमिताने महाराष्ट्राच्या जनतेला आपल्या कामांची माहिती उपलब्ध होत राहील.

महाराष्ट्राच्या बाहेर मात्र आम्ही कोणत्या इव्हेंटला सगळ्यात जास्त प्रतिसाद मिळतो, म्हणजे कोणत्या विशिष्ट कार्यक्रमांना लोकांची गर्दी होते, त्याच कार्यक्रमात किवा प्रदर्शनात आम्ही भाग घेणार. आधी कसे व्हायचे की, आम्ही तात्कालिक कोणत्याही प्रदर्शनात देशांतर्गत भाग घ्यायचो. आता तसे नाही. म्हणूनच आम्ही पुढच्या वर्षी कुठे भाग का घेणार आहोत हे आधीच ठरवून घेतले आहे. समजा अहमदाबाद मध्ये वर्षभरात पाच इव्हेंट व्हायचे, आधी आम्ही सगळ्या पाच इव्हेंट मध्ये भाग घ्यायचो. पण आता आम्ही निवडक झालो आहोत. कोणत्या इव्हेंटला किती गर्दी होते व काय प्रतिसाद मिळतो, यावर आम्ही आमचे नियोजन केले आहे. इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीलाही आम्ही कुठे भाग घेणार आहोत याची पूर्व कल्पना आता असते. हे नियोजन आम्ही केले. यात महामंडळाला दोन फायदे झाले. एक म्हणजे, आम्हाला आता प्रत्येक इव्हेंट साठी भरपूर नियोजन करता येते आणि दुसरे, पूर्वनियोजन केल्याने आम्हाला किमतीही स्वस्त मिळतात.

हे झाले देशातील व्यवस्थापन! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा आम्ही आधी नुसते ITB आणि WTM मध्ये भाग घ्यायचो, कारण हे दोन इव्हेंट सर्वात महत्वाचे असतात. पण आमच्या लक्षात असे आले की, इतर देशात जे छोटे छोटे इव्हेंट होतात तेथे जर भाग घेऊ शकलो तर महाराष्ट्राच्या पर्यटनाला चांगला वाव मिळू शकतो. यासाठी काही पश्चिम राज्याच्या महामंडळांनी याबाबत केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांना याबाबत निवेदन सुद्धा दिलेले आहे. आजही देशात विदेशी पर्यटक महाराष्ट्रातच सगळ्यात जास्त येतात. आम्ही त्यांचे आमच्या स्तरावर विभागीकरण करतो. ते कोणत्या देशाचे आहेत, यावर अभ्यास केला जातो. मग आम्ही पश्चिमी राज्याचा सतत पाठपुरवठा केल्यानंतर आता केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय यांनी आता या अभ्यासावर एक नवीन कॅलेंडर तयार केले आहे. केंद्रांनी सुद्धा काही ठिकाणे नमूद केलेली आहेत. उदा. आज भारतात सगळ्यात जास्त पर्यटक हे अमेरिका, इंग्लंड किवा युरोप मधून येतात. समजा आता एखादा इव्हेंट स्पेन या युरोपीय देशात आहे. पण मग आम्ही आपल्या महाराष्ट्राचा डेटा तपासणार. केंद्र जिथे जिथे भाग घेतो तेथे आम्ही घेतलाच पाहिजे असे नाही. जर आमच्या डेटानुसार आम्हाला पटले तरच मग आम्ही स्पेनला जाणार. याने काय होते की, आम्हाला प्रत्येक इव्हेंटची पूर्व माहिती असते, आमचे नियोजन सुद्धा जोरात असते, मग चुकण्याची वेळच येत नाही. आता परत आम्ही महाराष्ट्राच्या पर्यटन विभागात एक जोरदार निर्णय घेत आहोत. यावर खूप विचारविनिमय सुद्धा केला. आम्ही पुढच्या महिन्यात मीडिया सल्लागार नेमत आहोत. तो आता जगात कोणत्या मीडियाकडे आणि कधी जायचे हे आम्हाला आता सांगेल. तुम्ही जर आमचे ‘महाराष्ट अनलिमिटेड’ चे मागील तीन अंक बघितले तर तुम्हाला याची कल्पना येईल. महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांचे प्रमोशन सुद्धा आता हवामान बघून आम्ही करणार. जर पावसाळा असेल तर आम्ही महाराष्ट्रातील पाऊस पडणाऱ्या जागांना पुढे करू. महाराष्ट्रात कुठून माणसे येतात यावर आमच्याकडे माहिती आहे. आम्ही तेथे जाऊन, आपल्या महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थळांचे मार्केटिंग करणार. आमची वेबसाईट www.maharashtratourism.gov.in ह्या वर आता आम्ही सगळे लक्ष केंद्रीत करत आहोत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की आता घरी बसून आमच्या वेबसाईट वर जर तुम्ही गेलात तर तारापूर मत्सालयाची तिकिटे विकत घेऊ शकता, एसेल वर्ल्ड, इमॅजिका, कीडझेनिया यांच्याशी आमचे करार झाले असून आता आम्ही सुद्धा या सगळ्यांचे तिकीट बुकिंग घेणार. आमचा अप्रोच अतिशय समग्र आहे.

2) वारसास्थळांसाठी काही वेगळे करत आहात का?

चालत चालत वारसास्थळांना भेट देण्याच्या सहली महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे आणि इतर काही मोठ्या शहरांमध्ये उपलब्ध आहेत. त्या सामान्यत: सहली आयोजित करणाऱ्या खाजगी किंवा बिगर सरकारी संस्थांद्वारे आयोजित केल्या जातात. आता आमच्या वेबसाईटवर ज्याने या लिंक वर जर क्लिक केले तर त्याला त्या त्या भाषेचा मार्गदर्शक (गाईड) व त्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक मिळेल. आंतरराष्ट्रीय भाषा बोलणारे गाईड यांचे नंबर आणि नाव वेबसाईट वर सुद्धा उपलब्ध आहेत. आज महाराष्ट्रात किल्ले आहेत. त्याची ऐतिहासिक माहिती, तेथे कसे जायचे अशी एकूण त्या पर्यटन स्थळांची माहिती आम्ही उपलब्ध करून ठेवली आहे. आतापर्यंत एकूण ३३ वेगवेगळे रिसोर्टस् यांची माहिती सुद्धा आमच्या पेज वर आहे.

आम्ही चार जणांना नोकरीवर ठेवले आहे. त्यांचे काम नुसते संशोधन करणे इतकेच आहे. महाराष्ट्राची प्रत्येक कोपऱ्यातून माहिती संलग्न करून आम्ही वेब वर टाकत असतो. मग आम्ही सोवेनिअर शॉप्स सुद्धा प्रमोट करणार आहोत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून काय चांगले आहे हे इथे आमच्या पेज वर त्याची लिंक दिली जाईल. वर्षभराचे आमचे नियोजन आम्ही कॅलेंडर मार्फत इथे वेब वर दिले आहेत. त्यानिमित्ताने आमचे सह-निदर्शक कोण कोण आहेत हे लोकांना लक्षात येईल.

3) महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसाठी आपले महामंडळ काही करत आहे का?

जिल्हानिहाय त्यांचे पर्यटन स्थळ प्रमोट करण्याबाबत मी स्वतः प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना याबाबत लिहिले असून, तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील पहिली चार पर्यटन स्थळे शोधून आम्हाला कळवावे, असे नमूद केले आहे. यात तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील जबाबदार व्यक्ती, आमदार, खासदार काही एनजीओ या सगळ्यांचे सल्ले घेत ती चार नावे पुढे आम्हाला दिली पाहिजेत. याही बाबतचा मसुदा आम्ही आमच्या पेज वर दिला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचे मसुदे आमच्याच निधीने तयार केलेले आहेत. आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सल्लागार नेमणूक मध्ये मदत करतो मग त्यावर आधारीत हे लोक मसुदा तयार करतात. आता मी या जिल्ह्याधिकाऱ्यांना सांगितले असून या पैकी कोणतीही चार पर्यटन स्थळे निवडून त्याचा विकास आम्ही एकत्र करणार आहोत. ४ याकरिता कारण प्रत्येक स्थळ जर आपण करत बसलो तर खर्च खूपच वाढेल, नाहीतरी प्रत्येक स्थळांचे विकास करणे हा काही कोटींचा खर्च आहेच, म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यातील चार. ते चार निवडीमध्ये मग जर त्याची दुरुस्ती असेल, त्यावर काही खर्च करायचा असेल मग काही आम्ही सहकार्य करू, काही जिल्हा नियोजन समितीची मदत घेऊ आणि आमदार/ खासदार यांना सुद्धा आम्ही मदत करायला सांगणार आहोत.

4) आणखी काही उपायोजना?

खाजगी-सार्वजनिक सहभाग या तत्वावर आम्ही आता पुढची वाटचाल करणार आहोत. समजा जलाशय व पाणवठे याकरिता जर जेट्टी उभारायची असेल तर, तर मग त्यात आम्ही गुंतवणूक करू शकू पण जर जेट-स्की घ्यायची असेल मग आम्ही खाजगी कंपनीना पार्टनर म्हणून घेऊ. आमच्या २००६ च्या धोरणानुसार आम्हाला खात्याच्या पाच टक्के निधी हा सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी असतोच. त्यात रस्ते बांधणे, विजेचे तार टाकणे इत्यादी कामे त्यातून होतात. पर्यटनाच्या क्रियाकल्पासाठी मला उपयोगी असणारा फंड आहे, त्या करिता मला फक्त पर्यटनाच्या क्रियाकल्पासाठीच वेळ आणि पैसा द्यायचा आहे. मग अमुक एखाद्या ठिकाणी आम्हाला ‘caravan’ उपलब्ध करून द्यायचे असतील, कुठे टेंट बांधून ठेवायचे असतील. आम्ही ‘स्वदेश’ या केंद्राच्या नवीन योजनेंतर्गत केंद्र शासनाला लिहिले असून सिंधुदुर्गचा कोस्टल प्रोजेक्ट पाठवला आहे आणि त्याबाबत सिंधुदुर्गचा कोस्टल डेव्हलपमेंट करण्याचा मानस आहे. भारतात पहिल्यांदाच असे काही होत असून आम्ही म्हणजेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ हाऊस-बोट तसेच caravan मध्ये गुंतवणूक करणार आहे. हाऊस-बोट तसेच caravan हे ऑस्ट्रेलिया तसेच युरोप मध्ये प्रचंड प्रसिद्ध असून, आपणही आता ही कल्पना लवकरच महाराष्ट्रात आणणार आहोत.

महामंडळाच्या नवीन धोरण बाबत....

२०१६ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे नवीन धोरण तयार होणार आहे. त्याचाही मसुदा आम्ही तयार केला असून, सल्लागार कामे करीत आहेत आणि जे काही २००६ मध्ये राहिले असतील, त्या सर्व बाबी आम्ही यात आणल्या आहेत. आमच्या वेबवर तुम्हाला नवीन धोरणाचा मसुदा तयार दिसेल.

बुद्धिस्ट पर्यटना बद्दल…

आम्ही अगोदरच जायका-१ आणि जायका-२ मार्फत गुंतवणूक केली असून त्याची पूर्तता झाली आहे. आता आम्ही लवकरच जायका-३ च्या मागे लागलेलो आहोत. जे काही मसुदे अजिंठा-वेरुळ बाबत आम्ही आखले आहेत आता तसेच आम्ही लोणार मध्ये सुद्धा करणार आहोत. आम्ही नुकतीच २० हेक्टर जमीन संपादित केली असून त्यावर आम्ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केला आहे. तेथे एक कोर्ट केस सुरु होती, तर आम्ही हेच धोरण कोर्टाला दिले आहे. आम्ही कॅनडा या देशातील एक नामवंत सल्लागार नेमला असून जुलै २०१६ मध्ये त्यांचे रिपोर्ट येतील, त्या अनुषंगाने आम्ही लोणार येथे मुलभूत सुविधांची योजना आखू. आम्ही एलिफंटासाठी सुद्धा नवीन विकास आराखडा तयार केला असून शासनाला तो सुपूर्द केला आहे, तसेच त्याची एक प्रत आम्ही तेथील राहणाऱ्यांना सुद्धा दिली आहे, त्यात जर काही सुधारणा हव्या असतील त्याची शहानिशा करून आम्ही त्या पण अमलात आणू शकतो.

खनिज पर्यंटन…

खनिज पर्यटन सुद्धा एक नवीन प्रयोग आहे. आम्ही त्याकरिता मी स्वतः CMD ऑफ WCL (कंपनी) शी बोललो आहे. हिवाळी अधिवेशनात परवानगी मिळणार असून, लवकरच आम्ही पर्यटकाला ‘खाणी’ काय असतात ते दाखवू शकू.

आदिवासी पर्यटन…

आदिवासी भाग पर्यटनासाठी आम्ही एक रिपोर्ट तयार केला असून पालघर जिल्ह्याला या प्रकारचे पर्यटन स्थळ घोषित करू. आम्ही आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे या बाबत लिहिले असून, काहीतरी वेगळे पर्यटन स्थळ निर्माण करायला आम्हाला निश्चित आवडेल. नाशिक जवळ असलेल्या अंजनेरी गावाला आदिवासी पर्यटन स्थळ घोषित करण्यासाठी सुद्धा आम्ही विकास आराखडा शासनाकडे पाठवला आहे.

फ्लोटेल आणि सी-प्लेन….

फ्लोटेल आणि सी-प्लेन लवकरच दिसू लागतील. फ्लोटेल बाबत काही तांत्रिक अडचणी आम्ही दूर केल्या असून लवकरच समुद्रावर हॉटेल म्हणजे फ्लोटेल दिसू लागतील. सी-प्लेन बाबत मुंबई पोर्ट ट्रस्टला काही अडचणी होत्या. त्याही आता दूर झाल्याने लवकरच या सुविधांचा वापर आपण सगळे करू शकू, अशी मला खात्री आहे.
-विक्रांत जोशी