Monday, 27 July 2015

मंत्रालयातील " हरवलेले " माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय...

तुमची सुप्त इच्छा काय? मी सांगतो; ज्याद्वारे सर्व सुखसोयी खरेदी करता येतात तो पैसा आणि जगातील सर्वांनी तुम्हाला चांगले म्हणले पाहिजे अशी ह्रदयाच्या एका कोपर्‍यात लपवून राहिलेली महत्वकांक्षा . तुम्ही कुठेही गेलात तरी लोकांनी तुमचा सन्मान केला पाहिजे; तुम्हाला डोक्यावर घेतलं पाहिजे. पण त्यासाठी तुम्हाला जनसंपर्क एजन्सी कामाला लावली पाहिजे. जे तुम्हाला बरोबर सांगतील तुम्ही कुठे आणि कधी जायचं; काय बोलायचं. हे काम त्यांचे. त्या बदल्यात एका मोठ्या रकमेच्या चेकची मागणी ते करतील. त्यांच्या कामाबद्दल जर तुम्ही समाधानी असाल तर तो चेक तुम्ही त्यांना कोणत्याही हयगयीशिवाय द्याल. आताच्या वेगवान आणि जागतिविकरणाच्या युगात जनसंपर्क एजन्सीने आपली जागा आणि छाप निर्माण केली आहे. त्यांना पैसे द्या आणि प्रसिद्धी मिळवणे, हा कानमंत्र आहे. किशन मुलचंदानी यांनी काय केलं? कोणतं योगदान दिलं हे मला आतापर्यन्त माहित नव्हतं. पण त्यांची जनसंपर्क एजन्सी एकदम काटेकोर होती. त्यांनी, मुलचंदानी यांना जवळजवळ सर्वच पार्ट्यांमध्ये चमकवल आणि पेज-३ संस्कृतीत प्रसिद्ध करून टाकलं. 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना सोशल मिडियाचं महत्व पटवून दिलं. विश्वास ठेवा आज महाराष्ट्राचे सर्व मंत्री, खासदार आणि आमदार ट्विटर, फेसबुक, वौट्सऍपचा सर्वाधिक वापर करताना दिसतात. राज्याचे मुख्यमंत्री हे त्यातले माहिर. ते दिवसभरातील त्यांचे फोटो, त्यांनी दिलेली भाषणं हे फेसबुकच्या आपल्या पानाकर पोस्ट करत असतात. पण राज्याचे मंत्री आयात केलेल्या सोशल मिडिया जनसंपर्क एजन्सींना भारीभक्कम रक्कम देत असतांना, त्यांना राज्य सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाचा (डी. जी. आय. पी. आर) मात्र विसर पडतो. ते खातं प्रसिद्धीसाठी  आवश्यक  असलेल्या सर्व धनसामुग्री आणि कुशल मनुष्य बळानेसमृ असतानाही, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष का केलं जातंय? खात्यात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी भाजप-सेना सरकारबद्दल आनंदी नाहीत. त्याचं कारण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांसह सगळ्या मंत्र्यांनी या खात्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे अनेक दैनंदिन घडामोडींबद्दल  माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय खात्यातील लोक अनभिज्ञ असतात. पण आमच्यासारखे पत्रकार आयात केलेल्या जनसंपर्क एजन्सींवर विश्वास ठेवत नाहीत. कारण या जनसंपर्क एजन्सी त्यांना आवश्यक बातम्या, खुलासे, महत्काच्या निर्णयांची माहिती देतात. मुळात अशा एजन्सींचा सरकारी कामकाजांबद्दलचा अनुभव शुन्य असतो.  अनेक शब्दांचे त्यांना फरकच कळत नाहीत. अद्यादेश आणि कटहुकूम हे दोन्हीही त्यांच्या दृष्टीने सारखेच. त्यामुळे आम्हा पत्रकारांना थेट मंत्र्यांशी अथका संबंधित अधिकार्‍यांशी बोलावे लागते. अगोदर आम्हाला डी. जी. आय. पी. आर यांच्या कडून नेमलेल्या विभागीय संपर्क अधिकारी यांच्याकडून अथवा मंत्र्यांशी संबंधित खात्याअंतर्गत संपर्क अधिकार्‍याकडून ई-मेल यायचे. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाचा खात्याकडून भाजप-सेना सरकारच्या मंत्र्यांकडे विभागीय संपर्क अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत. मात्र आयात केलेली जनसंपर्क एजन्सी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी मध्ये वितृष्ठता अगदी सहज दिसून येते. अचूक माहिती देणे, मुलाखतीचे आयोजन करणे, अफकांबाबत खुलासे करणे ही या विभागीय संपर्क अधिकारी किवा माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाची  मुळ जबाबदारी आहे/असते…त्यांच्या कडून येणारी प्रत्येक माहिती ही कायदेशीर असते. प्रसिीपत्रक, मंत्रीमंडळ बैठकीचे निर्णय, मंत्र्यांची प्रतिमा उंचाकणारे साहित्य विभागीय संपर्क अधिकारी कडून ई-मेलने पत्रकारांना मिळायचे. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय कडून माहिती दिली की त्याला कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतो. विधीमंडळ, न्यायालयात त्याला मान्यता असते. पण जनसंपर्क एजन्सीने दिलेली माहिती या कायद्याच्या कसोटीवर खरी उतरणार का? तरीही मंत्र्यांना एजन्सीचा नाद खुळा! शिवाय  मंत्र्यांना माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयच्या जनसंपर्क अधिकारीवर स्वतः च्या खिशातून एक छद्दामही द्यायला नको. ते सरकारी कर्मचारी असतात. 

पत्रकार परिषदेची केळ, ठिकाण याकरून माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाचा आणि एजन्सीमध्ये अनेक वेळा वाद होतात. एजन्सीकडून परिषदेची एखादी केळ दिली गेली तर माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय कडून वेगळीच केळ दिली जाते. ठिकाणाबाबतही दोघांकडून वेगळी माहिती येते. त्यामुळे पत्रकारांचा गोंधळ उडतो. चिक्की घोटाळ्याबद्दल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी परदेशातून केलेला खुलासा थेट आमच्याकडे आला होता, परतू तो कोणीही छापला नव्हता. या बद्दल खंत पंकजा मुंडे यांनी आपल्या खुलास्या दरम्यान बोलून पण दाखवली होती, पण   त्यांनी तो माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय कडून पाठवला नाही ना? उद्या सतीश मुंडे पाठवतील खुलासा… 

 अनेक आमदार जे आज मंत्री झाले आहेत, ते स्वयंभू आहेत. मला नाही वाटत एकनाथ खडसे किवा विनोद तावडे यांना कुठल्या जनसंपर्क एजन्सीची गरज आहे.  आता तुम्हाला मी त्या मंत्र्यांची नावे सांगतो ज्यांनी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयला डावलून खाजगी जनसंपर्क एजन्सींना काम दिले आहे. या यादीत सुधीर मुनगंटीकार सर्वात टॉपला आहेत. त्यांनी ३ ते ४ एजन्सी कामाला लावल्या आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त विनोद तावडे , पंकजा मुंडे, रवींद्र वायकर, एकनाथ खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे हे सर्व एजन्सीकर अवलंबून आहेत.  त्यांच्याकडे विभागीय संपर्क अधिकारी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालय यांनी दिले आहेत, पण ते फ़क़्त नावापुरता!



ENGLISH


What is your secret Ambition? I’ll tell you… along with money that buys all the luxuries of the world, in some corner of your heart; you aspire that everyone should know you, right? Wherever you go, people should know for your work done or for your accomplishments, right? But dear for that, you need to hire a PR agency. They will perfectly analyze your behavior, your spending patterns and accordingly suggest you how and where to be seen. It’s their job. In return, for the services they provide, they ask you for a fat cheque, which if you are happy, you will pay! In today’s fast going world, especially when we are catching up with the international trends, PR companies have certainly occupied a very important role. Pay and become famous, is the bottom line. Till today, I never understood what a Kishen Mulchandani did all his life, but his PR was such perfect, that he was seen at all the parties and was all over the famous Page 3. Our beloved Prime Minister of India, Narendra Modi, taught nation’s politicians importance of Social Media. Today, believe me, I see all our Maharashtra’s Ministers, MLA’s & MLC’s getting to know Twitter, Facebook, Whats app and all…Great! Our Chief Minister Devendra Fadnavis never fails to post a picture of his along with a brief note on his Facebook Page on the activities he does, or speeches he makes every day. But at the same time, when these Ministers are paying a fat cheque every month on these “imported” social media PR agents, they forget that already the Government of Maharashtra is equipped with one of the best departments known as the Directorate General of Information and Public Relations i.e. DGIPR.


If one observes closely, the people who run DGIPR are not very happy with the current BJP-Sena led Government. Reason? None of these Ministers, including the CMO has a rapport build with this department, so in turn many times the current happenings are not known to the DGIPR people. But as journalists, we do not believe in the external PR machinery as the stories, clarifications, important decisions we get are quite sensitive. We end up either speaking to the Minister directly or with the concerned officers. Earlier, we use to receive emails from the DGIPR or the concerned Departmental Liason Officer (DLO’s) authorized with Ministers. BJP-Sena Ministers have been appointed DLO’s by the DGIPR but often it has been observed there exists bad blood between the “imported” PR machinery and our Government’s DLO’s. DGIPR’s basic responsibility lied in that of giving accurate information, press releases via email, Cabinet decisions, image makeovers, arranging interviews, handling situations in terms of rumors floating during testing times, and so on. Any news coming from DGIPR has legal sanctity and can stand as statements in the courts and in the Legislative Assembly. Tomorrow will these “imported” PR guys stand in court if needed for false demarcation of news to the Press? No …Never….But yet, Ministers fall in the honey trap. Plus Ministers don’t have to pay out of pocket for DGIPR but they are ready to pay exorbitant amounts to these outsiders. Many times, there are clashes on small issues such as timings of Press Conferences, external PR gives one time and DLO’s give another. The DLO requests the Ministers to hold a PC at one particular place, but the PR will overrule that decision and at the end, it leads to a mess. The clashes between these two groups can be even for a selection of venue of Press Conference. Remember, in my earlier blog, I had written how Pankaja Munde’s clarification in the chikki scam was not carried by any newspaper whilst she was abroad? She had sent us her side of the story directly and not via DGIPR.


Saying this, many MLA’s who have turned Ministers now are often self made. I don’t think a Vinod Tawde or Eknath Khadse needs any publicity agent. But yes, let me give you a list of Ministers who have appointed outside PR agencies and “ignoring” our DGIPR. Sudhir Mungantiwar tops the list with some 3 to 4 various PR companies working for him, Vinod Tawde, Pankaja Munde, Ravindra Waikar, Eknath Khadse, and Chandrashekhar Bawankule are all dependant on external forces. Remember, Ex-CM Prithviraj Chavan had hired a PR company who was paid a humungous amount for his Vidhan Sabha campaign? (That was tax-payers money, people alleged). Anyways, all these Ministers have one DLO attached with them, but are they in the commanding position? NO…is the answer.


आपली मंत्री ताई पुन्हा अडचणीत! पुण्यातील एम. आय. टी. ला "वोट बँक" साठी ताई वाचवणार!!

रॅगिंग निश्चित वाईट असते. एखाद्या विद्यार्थी-विद्यार्थीनीचे आयुष्य उध्वस्त करून टाकतं. विशेषत: ग्रामीण भागातील तरुणींना त्यातून भोगाव्या लागणार्‍या नरकयातना अंगावर शहारे आणणार्‍या ठरतात. मुंबई, पुणेसारख्या बड्या शहरांमधील महाविद्यालयात शिकणार्‍या तरुणींना टवाळखोर तरुणांच्या गटाकडून लक्ष्य करण्यात येतं. त्यांचं शरीर, वागणं यावरून आश्‍ललतेचा कळस गाठणारी शेरेबाजी होते. अनेक महिने हे सुरु रहाते. ती  तरुणी त्या मुलांना शरण गेली अथवा तिचे संरक्षण करणारं कोण तरी असेल मगच मात्र हे रॅगिंग थांबतं. परिणाम वाईट होतील या भीतीने काही विद्यार्थी रॅगिंग सहन करतात पण काही करत नाहीत. रॅगिंग वर  आळा बसावा  म्हणून राज्य सरकारने कडक कायदा केला आहे .रॅगिंग करणार्‍यांना अटक करून त्यांच्याकर कायदेशीर खटले दाखल करण्यात आले. त्यामुळे रॅगिंग वर  काही प्रमाणात आळा बसला. विशेषत: बड्या शहरांमधील रॅगिंग थंडावले. रॅगिंग संपलं असा माझा समज होता पण तो चुकीचा ठरला.
पुणे शहराने तो चुकीचा ठरवला.  

रॅगिंगच्या या प्रकरणाने सम्पूर्ण पुणे  शहराला हादरून टाकलं. २०१४ सालच्या उत्तरार्धात पुण्यात रॅगिंगचे हे प्रकरण घडलं. माझ्या ब्लॉगमधून मी नेहमीच राजकारणी, पैसा आणि पैशाच्या बळाकर निर्माण केले जाणारे वर्चस्व  यावरील पडदे फाडत असतो. याप्रकरणात मात्र विषय वेगळा आहे. राज्यात आपली व्होट बँक शाबूत ठेवण्यासाठी राजकारणी कोणत्या स्तराला जातात हे दिसून येईल. ही स्टोरी
वरुण कांबळे या दलित विद्यार्थ्याची आहे. तो रॅगिंगचा शिकार झाला आहे. मात्र त्याच्या मदतीला न येता आपल्या जात-भाईसाठी पुण्यातील महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एम. आय. टी) या संस्थेला वाचकायला सरसावलेल्या राज्यातील महिला मंत्र्यांची आहे. गेल्याकर्षी म्हणजे २०१४ मध्ये जुलै ते
सप्टेंबर महिन्यात वरुण कांबळेकर एमआयटीत रॅगिंग झाली. त्या रॅगिंगमुळे वरुण शारिरीक आणि मानसिक खच्ची झाला. वरुणने   रॅगिंगची तक्रार वर्ग शिक्षकांकडे  केली. पण त्यांनी ऐकलं आणि फारसं मनाकर घेतलं नाही. निराश झालेल्या वरुणच्या पालकांनी एमआयटीच्या वरिष्ठांकडे तक्रार केली. त्यावंरून या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी १० सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. वरूणवर रॅगिंग झाल्याचे सिद्ध झाले. समितीच्या सल्ल्यानुसार वरुणने  स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार केली.  त्यानंतर
एमआयटीच्या ३ विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली.  दरम्यानच्या काळात वरुणला इतका प्रचंड मानसिक आणि शारिरीक धक्का बसला की त्याला सुमारे तीन आठकडे आयसीयू मधे दाखल करावे लागले. नव्या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पिय अधिकेशनात; २०१५ साली कॉंग्रेसचे विधानपरिषदेचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी विधान परिषदेत या प्रकरणाला वाचा फोडली. हा विषय सभागृहात आल्याने अध्यक्षांनी या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्याचदरम्यान राज्यात रॅगिंगच्या प्रकरणात वाढ झाली होती. त्यामुळे राज्य सरकारला ठोस पावले उचलणे भाग होते. वरूणची मानसिकता  पूर्णपणे उध्वस्त झाली होती. तो घरात एका कोपर्‍यात बसून राही. कोणाशीही बोलत नसे. त्याल्या आपल्याकरील अत्याचाराची कहाणी सम्पूर्ण  जगाला ओरडून सांगायची होती पण ऐकायला कोणीही नव्हतं. आमदार अनंत गाडगीळ यांनी एमआयटी मधील हे लज्जास्पद प्रकरण सभागृहात मांडले आणि त्याला वाच्या फुटली. राज्यातील एक मंत्री या प्रकरणात सहभागी झाली  आणि एकंदरीत या प्रकरणाने वेगळं वळण घेतलं.


वरूण आयसीयूट होता. त्यावर अनैसर्गिक अत्याचार झाले होते. मानसिक बलात्कार झाला होता. एमआयटी हादरली. त्याला भेटायला येणारा एमआयटीमधील प्रत्येक विभागप्रमुख बाहेर आल्यावर हादरून गेलेला असायचा, पण प्रत्येक जण वेगळीच कहाणी सांगायचे. आपल्या संस्थेत असं राक्षसी कृत्य घडले यावर त्यांचा विश्वास बसायचा नाही. गाडगीळांनी हस्तक्षेप केल्याकर इतर महाविद्यालय आणि संस्थेच्या चार मुख्याध्यापकांनी या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली. तो अहव्हाल प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. पण एमआयटी नक्कीच अडचणीत होती. वरुणला समुपदेशाची आकश्यकता आहे असे निदान झाले. एमआयटीशी सलग्न एका समुपदेशकाने वरूणला हळूहळू बोलतं केलं. वरूणने त्यांच्याकडे आपलं मन हलकं केलं. त्याच्याकर झालेल्या अत्याचाराचा पाढा काचला. ९३ टक्के गुण मिळालेल्या वरूणने एमआयटीमध्ये पॉलिमर शाखेत प्रवेश घेतला होता. पण त्याचे स्वप्न चक्काचूर झाले होते. समुपदेशकाने त्याला पुन्हा साकरले. पण एमआयटी असुरक्षित झाली होती. रॅगिंगच्या आणि वरुणकरील अत्याचाराच्या बातम्यांनी तिची प्रतिमा डागाळली होती. त्यामुळे या प्रकरणाकर पडदा टाकण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. महाराष्ट्र अकॅडमी ऑफ इंजिनिअरींग ऍण्ड एज्य्ाुकेशनल रिसर्चचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि संस्थापक प्रो.डॉ. विश्वनाथ डी कराड हे वंजारी समाजाचे आहेत.  त्यांचे जावई आता सनदी  अधिकारी सुद्धा आहेत. मुंबई मधे जावई बाप्पू चंगालेच स्थिरावले आहेत.  जेव्हा हे  आयएएस महाशय (झाकणे ) आणि एका दैनिकाचे पत्रकार नागपूरला जातात तेव्हा हे पत्रकारांच्या बॅगा उचलतात हे मी स्वतः पाहिले आहे. असो. 

मिळाल्या माहितनुसार आणि आपण याला जर खरे मानले तर, प्रो. कराड यांनी महिला मंत्र्याला फोन केला. या प्रकरणातून वाचवण्याचे आर्जक केले. वंजारी सामाजाला डाग लागेल अशी प्राथना  केली.  त्या महिला मंत्र्याने समुपदेशकाला स्वतः भेटायचे ठरवंले. महिला मंत्र्याने वरूणला वेडा ठरवण्याचे आदेश दिले. पण समुपदेशकही खमके निघाले. त्यांनी मंत्र्यांचे आदेश फेटाळून लावले. कराड आणि मंत्र्यांच्या कुठल्याही दबाकाला समुपदेशक बळी पडले नाहीत. हे समुपदेशक कोण माहित आहे? ते आपल्या मुख्यमंत्र्यांचे श्रीयुक्त देवेंद्र फडणवीस यांचे जवळचे नातेकाईक आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सर्वकाही सांगण्याचे ठरकले आहे. पुन्हा एकदा या मंत्री बाई अडचणीत सापडण्याचे चिन्ह दिसत आहेत.  

Oops…Did she do it again?

Ragging is bad. A lot of students, especially women, in the rural parts of our nation, still undergo this “welcome” silently, not wanting to share their stories. But believe me, they go through hell. Women are often targeted by a group of young “wannabes” in form of explicitness or remarks on their physical appearances. This goes on for month’s altogether till they become “friends” or till this woman has someone more powerful to protect them at colleges/schools. Some students take it with a pinch of salt, fearing consequences, some just don’t! Metro cities have in a way matured in terms of ragging since last year, especially after the police came down heavily on some of these “tough boys”. But I was wrong, Pune proved me wrong! This particular case is of a BOY being ragged that shook the entire Pune in the second half of 2014. In this blog of mine, I will expose how Politics became an integral part of this story. This case will show you how Castes play a crucial role in securing vote banks in today’s political scenario of Maharashtra. This is a story of a student named Varun Kamble. This is a story of a Lady Minister of Maharashtra Government who came to the rescue of the prestigious Maharashtra Institute of Technology at Pune, popularly known as MIT, just to protect her “jaat-bhai”.

Ragging, both mental and physical, of Varun Kamble happened somewhere between July and September of 2014. After the complaint’s made to the class teacher fell on deaf ears, Varun and his parents approached the MIT authorities who in-turn formed a 10 member Internal Inquiry Committee. Later, it was Varun who suggested filing a FIR at local police station then, which matched the views of this Inquiry Committee. 3 boys were arrested then. This whole process left Varun traumatized.  He was admitted for several days in Intensive Care Unit (ICU) for nearly 3 weeks.

Comes Budget Session of 2015. New Government’s first Budget Session.  Congress MLC Anant Gadgil in a marathon attention calling motion mentions about this particular case in the Legislative Assembly. Not much had been transpired then, but surely after the issue being raised in the House and a logical conclusion on cards, Speaker of the House  asked the State Government to intervene in the matter, as many other cases of ragging were traumatizing Maharashtra then. Varun by then had opted rather to sit in one corner of house, not speaking to anyone, but yet his heart wanting to tell his story to the world. It was MLC Anant Gadgil who brought this shameful act happened in MIT, Pune in the Legislative Assembly. Not much hue and cry was made about it then. But this story took a turn on it’s head when a Minister of our current Government decided to involve herself in this case, a few months ago. To recap, when Varun was ragged and various “unnatural things” broke Varun  down, for 3 weeks Varun Kamble had to be admitted at a hospital in the Intensive Care Unit (ICU). Various HOD’s of MIT visited Varun in hospital each one coming out with a different story. After Government intervention, thanks to Gadgil, a committee of 4 Principal’s from other colleges and institutes was formed to intervene in the matter. The report was never made public. As per the report, sources claim, MIT was surely  at fault. Anyways, Varun was brought out of the ICU and he needed someone to be behind him, motivate him to come back to life. In their last attempt to save the face, MIT suggested Varun Kamble needs a Counselor. The attached Counselor to MIT met Varun and slowly but surely Varun told her about all the bad things that happened with him. For a student who had secured 93% and got into his dream institute to study Polymer, never did he thought that his dream would turn into his worst nightmare for many years to come. Anyways, counseling had certainly begun to pick up broken pieces of Varun’s life, but MIT was growing insecure about it’s image and various news circulating. They wanted the matter to be ended quickly. Prof. Dr. Vishwanath D Karad, Founder, Executive President Maharashtra Academy of Engineering & Educational Research (MAEER) belongs to the OBC Of Vanjari caste. His son-in-law, is a promotee IAS a certain Doctor who carries bags and baggage’s of Journalists’ whenever both IAS and Journalist travel to Nagpur.

 Anyways, allegedly, Dr. Karad telephoned the Lady Minister of our Government and told her about the issue. To “save” the face of this Vanjari samaj, this Lady Minister decided to pay a visit to this Counselor personally. The Counselor was told by this Minister to label Varun as “ A disturbed child” from the beginning which the Counselor straight away refused and refuted.  This Counselor put her foot down and in no way succumbed to the pressure, the Founder and Minister tried to impose. But readers, do you all know who the counselor was? If I am getting my facts right, the counselor is a very near relative of our beloved Chief Minister Devendra Fadnavis, and I have learnt she plans to tell him everything, how caste spirited these Dr. Karad and  Minister are !!!












Sunday, 26 July 2015

पत्रकार यदु जोशी जिंकले, आमदार रमेश कदम हरले !!

सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी  विरोधी पक्ष विधानभवनाच्या पायर्‍यांकर बसून सरकारविरोधी घोषणा  देत होते. जेव्हा सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गट नेते जयंत पाटील यांनी नियम ५७ अंतर्गत सभागृहात बोलायला सुरवात केली. गिरणी कामगारांचा मोर्चा विधान भवनाकडे येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. घरांच्या मागणीसाठी गिरणी कामगारांनी मोर्चा काढला होता. मंत्री एकनाथ खडसे आणि प्रकाश मेहतांनी या गंभीर मुद्द्याकर मुख्यमंत्री उत्तर देतील असे सांगूनही विरोधकांनी गोंधळ घातला. त्या दिवशी मुख्यमंत्री दिल्लीला असल्याने उत्तर देणे, किवा निवेदन करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज अध्यक्षांना तिनदा तहकूब करावे लागले. विरोधकांनी लगेचच सभात्याग केला. विरोधी पक्ष जेव्हा जायला निघाले, त्याच दरम्यानच्या काळात बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद या तालुक्याचे, भाजप आमदार डॉ. संजय कुटे हे, राष्ट्रवादीचे आमदार रमेश कदम यांच्या अटकेची मागणी करायला लागले. अण्णाभाऊ साठे महामंडळात झालेल्या भ्रष्टाचाराप्रकरणी कदम यांना तुरुंगात टाकण्याची मागणी डॉ. कुटे यांनी लावून  धरली होती. विरोधकांनी
सभात्याग केल्यानंतर महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी हा मुद्दा हाती घेतला. अण्णाभाऊ साठे महामंडळात २०० कोटी रुपयांचा गैरव्यकहार झाल्याचे त्यांनी सांगितलं. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी खडसेंनी सभागृहात केली. विरोधी पक्ष शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी सातत्याने सभात्याग करत आहे. पण अशाप्रकारे सरकारच्या रक्कमेकर सातत्याने दरोडे पडायला लागले तर कर्जमाफीसाठी सरकार पैसे कोठून आणणार, असा चिमटा खडसे यांनी काढला.
आता वाचकांना असा प्रश्‍न पडला असेल की, आमदार डॉ. कुटे यांनी एक घोषणा, मागणी केली आणि हा विषय थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची चौकशीपर्यन्त कसा गेला? सांगतो. दैनिक लोकमतचे पत्रकार यदू जोशी महामंडळाबाबत गेला महिनाभर सातत्याने फ्रंट पेज बातम्या देत होते. यदू जोशी हे डॉ. कुटे यांच्या गावाततलेच आहेत. यदू जोशी भाजपचे बडे आणि वरिष्ठ नेते नितीन गडकरी यांच्या जवळचे मानले जातात. विधानसभा निकडणुकीत जामोद मतदार संघातून यदू जोशी यांनीच डॉ. कुटे यांना आमदारकीचे तिकीट मिळकून देण्यात मुख्य भूमिका बजाकली असे म्हटले जाते. त्यामुळे डॉ. कुटे हे यदू जोशींच्या एकदम क्लोज. यदू जोशी यांनी लोकमतमधून रमेश कदम यांचे सातत्याने वस्त्रहरण केले असल्यामुळे, जोशी यांनीच हे प्रकरण सभागृहात मांडण्याचा आग्रह डॉ. कुटे यांच्याकडे धरला असणार. अर्थात त्यात चूक काहीच नाही. भ्रष्टाचार जर झाला असेल, तर त्यांना अटक करून तुरुंगातच डांबले पाहिजे. एखाद्या पत्रकाराला आपल्या स्टोरीचा शेवट कशाप्रकारे हवा  हे त्याने ठरकले तर तो काय करू शकतो याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. आमदार रमेश कदम यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यांच्या बहिणीला अटक झाली. रमेश कदम फरार आहेत. त्यांना मागच्याच आठवड्यात अटक झाल्याची बातमी आहे.
  सुदैवाने दुसर्‍याच दिवशी डॉ. कुटे मला मुख्यमंत्र्यांच्या कॅबिनबाहेर भेटले. त्यांना विचारले असता ते म्हणाले की यदू जोशीने मला हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यास सांगितले नाही. भाजपच्या महाराष्ट्र पक्षप्रमुखांकडून तो उपस्थित करण्याचे आदेश आले.  अहो, डॉक्टर, आम्ही तुमच्याकर विश्वास ठेकायचा का ? नाही....पण यदूकाका वेल डन!  या स्टोरीमुळे तुम्हाला पारितोषिक मिळेलच, अशी प्राथना करतो, जी तुमची सुप्त इच्छा देखील असते. माझ्यामते सकाळचा पत्रकार ज्याने अरुण शानबागवर बलात्कार करणार्‍या बाबूलालला जसे शोधून काढले, तशीच ही स्टोरी आहे. त्याच जिद्दीने यदु जोशीने सुद्धा रमेश कदमने केलेल्या भ्रष्टाचारचा  सतत पाठपुरवठा करून प्रकरण " तडीस "  नेले! 

ENGLISH

 On the third day of the ongoing Monsoon Session, Opposition Parties have been demonstrating regular protests by sitting in the veranda of the Vidhan Bhavan and chanting anti-government slogans. But on third day when the house began, under section 57 NCP's group leader Jayant Patil drew everyone's attention on the morcha of Mill Workers that was heading towards the Vidhan Bhavan, for their long pending demand of homes, promised by the Government. In spite of Minister Eknath Khadse and Minister Prakash Mehta ensuring CM's attention on this serious issue, opposition continued to create ruckus. Ultimately after the house was adjourned thrice, opposition staged a walk out. But during this period, BJP MLA Dr. Sanjay Kute from Jalgaon Jamod, Buldhana District, was continuously demanding arrests of NCP's MLA Ramesh Kadam in regard to alleged corruption in the Anna Bhau Sathe Corporation. Out of nowhere these slogans began in the house as Opposition staged walk-out. After the opposition walked out, Revenue Minister Eknath Khadse took on this irregularities in Anna Bhau Sathe Corporation and spoke about the scam being in tune of nearly 200 crores. Khadse demanded enquiry through Anti Corruption Bureau or the Central Investigation Department (CID) in this multi crore scam. He also alleged, that the basis of Opposition's continuous walkouts is based on loan waiver of the farmers, but if people continue to siphoned government funds worth hundreds of crores like this, from where will the Government have the money to waiver off the loans of farmers, even if they intend to?  

But readers, now will give you the background as to why and how this Annabhau Sathe episode began with a mere slogan from MLA Kute and turned upside down by demanding inquiry through ACB. If you recollect "Daily Lokmat"s Yadu Joshi since last fortnight had been publishing stories on this Corporation. Now, those who don't know, journalist Yadu Joshi belongs to the same village that of MLA Sanjay Kute. Yadu Joshi has been termed a close confidante of BJP's heavy weight Nitin Gadkari. During ticket distribution for MLA candidate selection from Taluka Jalgaon Jamod, Buldhana District, it was Yadu Joshi who had played an important role in getting Dr. Kute ticket for MLA for the very first time. So it is obvious that Dr. Kute is obliged to Joshi for everything now. And since, Yadu Joshi through Lokmat is exposing Ramesh Kadam, am sure, it is Yadu Joshi who has "asked" Dr. Sanjay Kute to raise this issue in the Assembly. Nothing wrong with it, if proved, Ramesh Kadam should be punished, put behind the bars, but friends, wanted to show you how a Journalists, if he wants a logical ending to the story gets his way out. A FIR was been filed against MLA Ramesh Kadam and his sister was arrested. Ramesh Kadam is still absconding. Fortunately next very day I met MLA Dr. Sanjay Kute outside CM's cabin and made him aware of his actions on the floor. He quickly denied any  of Yadu Joshi's involvement and told me that to raise the issue of MLA Ramesh Kadam, were direct orders from the party head's of Maharashtra. Are we believing you Mr. Kute? No....The journalist who from nowhere found Babulal, the person who had raped Aruna Shanbaug,









Friday, 10 July 2015

प्रवीण परदेशी चुकलेच नाही… आपल्या प्रथा चुकल्या!!!

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे शिष्टमंडळ जेव्हा अमेरिकेत जायला निघाले तेव्हा अपशकून झाला. त्यांचे सचिव प्रवीण परदेशी पासपोर्ट (अमेरिका व्हिसा असलेले)  विसरले असल्यामुळे विमान चक्क १ तास २० मिनिट लेट केले. नवीन पासपोर्ट वर अमेरिकेचा व्हिसा नाही म्हणून, एर-इंडिया ने एका प्रवाशासाठी विमान लेट केल. झालं, फेसबुक वर  कोणत्यातरी पत्रकाराने (पी. टी. आय नंतर) ती बातमी टाकली, आणि दुसर्या दिवशी नुसता गदारोळ … प्रत्येक वर्तमान पत्रात आणि चानेल वर प्रवीण परदेशी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडेतोड टीका!

हा सगळा प्रकार घडत असताना, माझ्या डोक्यात विचार चक्र सुरु होते. माहिती घेतली. आंतरराष्ट्रीय विमान तब्बल  दिड तास थांबवणे, हा प्रकारच एकू ण खळबजनक होता. झाले असे की प्रवीण परदेशी निघण्याच्या रात्री सुमारे ११ च्या दरम्यान विमानतळावर पोहोचले. नेहमी प्रमाणे त्यांच्या डोक्यात विचार, हातात स्मार्ट फोन, किवा ipad होता. जेव्हा तुम्ही फोरेनला जाता, तेव्हा सर्व-प्रथम गेट मधून आत जाण्यासाठी हरयाणा किवा बिहार चे पोलिस सगळ्यात आधी तुमचे तिकीट, तुमचा पासपोर्ट आणि व्हिसा बघतात. तुमच्या हातात असलेले सामान तोपर्यंत तुमच्याचकडे ट्रोलीवरच असते. एकदा आत शिरलात, कि सर्व प्रथम विमानाच्या "लगेज" मध्ये जाणार्या सामानाची " स्क्रीनिंग" होते. त्याचे वजन मापन होऊन, त्याच्या झिपला लॉक लावले जाते. मग तुम्ही बोर्डिंगपाससाठी तुमच्या ठरलेल्या विमान कंपनीच्या खिडकीवर जाता. तेथे पुन्हा  तुमचे तिकीट, तुमचा पासपोर्ट आणि व्हिसा तपासून तुम्हाला बोर्डिंग-कार्ड दिले जाते. त्यावार तुमच्या विमानाची वेळ, गेट आणि सीट नंबर दिलेला असतो. मग तुमचे प्रस्थान सेक्युरीटी चेककडे होते. तेथे परत तुमचे बोर्डिंग कार्ड, पासपोर्ट आणि व्हिसा परत एकदा तपासला जातो. ते आटोपले की, तुम्हाला इमिग्रेशनला जावे लागते. तिथे तुमच्या पासपोर्टवर ठप्पा मारला जातो, तुमचा फोटो काढण्यात येतो आणि पुन्हा बोर्डिंग कार्ड, व्हिसा आणि पासपोर्टची तपासणी होते. अशा प्रकारे तीनदा चेकिंग झालेले असते. मग शेवटी  तुम्ही विमानाकडे प्रस्थान करताना, पुन्हा एकदा एक पोलिस तुमचे बोर्डिंग कार्ड, व्हिसा आणि पासपोर्ट बघतो. प्रवीण परदेशी यांना या शेवटच्या टप्प्यावर थांबवले गेले. नियमानुसार  जर एकाद्या  माणसाला,  योग्य कागदपत्राअभावी परत पाठ्वायाचे असेल, तर "लगेज" मध्ये गेलेले त्याचे सामान काढण्यापासून सगळा प्रकार विमान कंपनीला करावा लागतो.  आता एखाद्या प्रवाशाचे सामान कसे ओळखायचे ?  याकरिता तब्बल ३०० प्रवाशांचे सामान बाहेर काढणे बंधनकारक असते. त्याचे पुन्हा चेकिंग होणे गरजेचे होते.  जर हे केले असते तर आरामात १ तास तरी गेला असता. आता काय कोणास ठाऊक, कोणी निर्णय घेतला कि प्रवीण परदेशी हे अमेरिकेला त्याच रात्री  गेलेच पाहिजे, जुना पासपोर्ट ज्यावर योग्य व्हिसा आहे, तो पासपोर्ट आणला पाहिजे. तसेच झाले. कोणीतरी मग परदेशी यांचा जुना पासपोर्ट आणून  दिला आणि त्यानंतर त्यांना   विमानात येऊ दिले. यात वाया १ तास आणि २० मिनिट वाया गेलीत, आणि मुख्यमंत्र्यांची इज्जत सुद्धा!  

परदेशी यांचेसुद्धा तेच म्हणणे आहे, की जर मी तीन स्टेजेस पार केलेत, तर मला तेव्हा का नाही अडवले ? मगही  नामुष्की ओढवली नसती. अहो!  परदेशी साह्बे, पण  यात तुमची चूकच नाही. व्हिसा जुन्या पासपोर्ट वर होता,  तो पासपोर्ट घरी राहल्याने ही गडबड झाली ना? जर विमानतळावर आत शिरतानाच  तुम्हाला अडवले असते, तर हा प्रकार घडलाच नसता . असो. तुम्ही शिष्टमंडळात होता ना? आता थोडेसे विषयांतर करतो…  आपण थोडे मागे जावूया… २००१ साली भारतीय संसदेवर हल्ला झाला. अतिरेकी संसंद इमारती  पर्यंत आत शिरले, ते इतके आत कसे शिरले हे तुम्हाला माहित आहे का?  त्याला जबाबदार संसदेचे सुरक्षा रक्षकच आहेत.  मी खूप जबाबदारीने हे वाक्य लिहित आहे. खर सांगतो,  आपण राजकारणी, अधिकारी, पत्रकार, राजकारण्यांचे नातेवाईक हे सगळे पोलिसांना नेहमीच " तुच्छतेने  "  वागवतो.  तुम्हाला आठवत असेल संसदेवर हल्ला करणारे अतिरेकी  हे लाल दिव्याच्या गाडी मधून आले होते. तेथील सुरक्षा रक्षकांनी जर ती लाल दिव्याची गाडी अडवली असती, तर हल्ला टळला असता असे नाही,  पण हल्लेखोर एवढे घुमशान घालू शकले नसते. जर त्या सुरक्षा रक्षकांनी गाडी चेक केली असती आणि चुकून त्यात कोणीतरी खासदार असता, तर झाल, " तू माझी गाडी अडवतोस, तुझी लायकी काय, तुझी आता बदली करतो," म्हणून त्याला फायर केले असते. शत्रुघ्न सिन्हाचा डुप्लिकेट अशाच प्रकारे संसदेत शिरला होता. जर प्रवीण परदेशी यांना  सामन्य माणूस म्हणून चेक केले असते तर हा प्रकार घडला नसता.  " अक्टिंग सी. एम"  उगीचच नाही म्हणत त्यांना. त्यांचा रुबाब, चेहरावरील हावभाव,  डोक्यात नेहमी विचार … पोलीस  बिचारे मुख्यमंत्र्यांचा ताफा बघूनच गार झाले असतील. जे माझ्या महाराष्ट्राचा  ऐवढा भार पेलावतात, ते चूक करूच शकत नाही असे पोलीसांना वाटले असेल. पण जे घडायचे होते, ते घडले…

ठीक आहे, तुम्ही नागपूरच्या वजनधारी गडावरच्या नेत्याचे माणूस  असाल, पण फडणवीस यांनी का तुमच्या मुळे मान खाली घालावी? देवेंद्र जी,  हे अवघड जागेचे दुखणे आहे… कोणताही सनदी  अधिकारी त्यांच्यावर  खुश नाही. एकदा दाखवून द्या वैदर्भीय झटका काय असतो तो… आणि हो जाता जाता….पोलीस हे दिवसरात्र  आपण सुरुक्षित राहायला, म्हणून झटत असतात…  कृपया " इगो " मधे न आणता आणून त्यांना त्यांच्या कामामध्ये अडवू नका… नाहीतर तुमचाच एकदिवशी परदेशी होईल!!!

ENGLISH :

Disaster struck when the Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis led delegation left for US a week ago. The aircraft carrying the delegation was delayed over an hour on purpose, on it's eventful departure night. Reason? It has been concluded that the delay was because of the CM's high profile Secretary, Mr. Pravin Pardeshi, who forgot to carry his old passport which beard the valid US visa. Mr. Pardeshi was apparently carrying only his new renewed passport and was to leave with the delegation without a valid visa! Strange isn't it for an IAS officer?

When PTI broke this news early in the morning next day, I was keen to find out the actual reason for the delay of AI 191. Many rumors such as CM delaying the flight on purpose were doing the rounds on various national/regional channels. It happened so, that Mr. Pardeshi on the eventful night of his departure, had reached the airport well before the stipulated time. The pensive eyes were tired but the attitude of " acting CM" did not change one bit. Now for the readers, generally as soon as you enter the airport you make your first stop at the gates of the airport and your ticket, passport (with validity) and VISA are checked and then only you are allowed to enter the premises. Next, you go the check-in counter wherein a valid boarding pass bearing your seat no, gate no and time of departure is handed over to you by the carrier. Here also at the check in counter you have to submit your passport along with ticket copy. Third stage at the international airport is obviously the Security check wherein again along with your boarding pass, you will be asked to furnish your passport along with your boarding pass. Next is immigration. You certainly cannot avoid this as they stamp your passport, take a picture of yours, and here also the passport with valid VISA is checked. Finally, at the time of boarding your flight, again an uniformed man will finally screen your hand luggage with boarding pass and passports. After these mandatory procedures, only then you will be now put in the aircraft. Can you all believe, Mr Pardeshi had cleared all these  stages without a valid US visa, until the final check got him. He was asked to step aside then. As the news broke to the higher airport authorities, it was a tough call for the Air INdia officials to leave Mr. Pardeshi behind, who again was a part of a VIP Delegation, or to hold the plane back for a few hours, until Mr Pardeshi manages to get his old passport which actually had the valid US visa. The later option was decided.  Had it been decided to disembark Mr. Pardeshi, it would have been another mess by Air India. As per rule if one person's checked in luggage is to be removed from the aircraft, the entire luggage of the 300 passengers needs to be brought on the floor and re-checked again for security reasons, which left with the option of delaying the flight.  Finally frantic calls were made to the Pardeshi household the expired passport bearing valid US visa was got and Mr. Pardeshi was asked to board the flight. Air India flight 191 had lost crucial 1 hour 20 minutes in this whole mess...

On his return it is learnt that Mr Pardeshi himself is at the loss of words as to how this entire episode happened... He himself is surprised how he was allowed to cross all the barriers. He maintains, had he been stopped at the gates in the first place, the embarrassment would have been saved. At the end of it, what I felt was that no, Mr. Pardeshi is not at fault. It is the security officer's breach, the officials of Air India are to be blamed. In a similar incident in 2001 when the Parliament was attacked by the terrorists, they had similarly entered the Parliament in red beacon white Ambassador car. The security thinking its a VIP let the car in without any checks and later a fury of bullets left the whole nation paralysed. Had the security at the gates of Parliament checked the car, not that the attacked would have been averted, but certainly the magnitude would have been far less than actual. But who dares so? Who will check a red beacon ambassador. Had the security man done his duty, and by mistake,  had it been an actual VVIP or an MP entering the Parliament, God bless the officer on duty. " Dont you ever dare to stop my car..don't you know who am I? I can get you transferred at this very minute ". would have definitely been a typical answer. Believe me, with all my senses, am saying we are the one's who demotivate the cops in whatever form they serve us. Ok, earlier to the attack, a duplicate or similar looking person of that of MP Shatrughan Sinha had entered the Parliament. NO checks were done even at that time!

Had Pravin Pardeshi's image of an officer from the CMO or VIP tag been removed, would he have dared to even enter the airport? No...Our cops or the officers guarding us, are never respected by these  Politicians, Bureaucrats, relatives of the politicians or even we journo's. Ego flares up in a minute if anyone stops us or checks us.  Where are we heading? Mr. CM, time for you to introspect!