Wednesday, 10 June 2015

Do you want to know how CORRUPT Divisional Commissioner's, Collector's, Additional Collector's make money? Read on...


तुम्हाला माहित आहे का शासनाला पर्यायाने राज्यातील जनतेला कोण लुटते? अहो! भ्रष्ट राजकारण हा एक भाग झाला पण तो अगदीच नगण्य आहे. त्यांना पैसे खाण्याची फारशी अक्कल नसते. पुन्हा पाच वर्षांनी त्यांना आपण बदलूही शकतो, पण वर्षानुवर्षे पदावर असलेले सरकारी अधिकारी चार हाताने खातात. दोन हाथ त्यांचे प्रत्येक्ष आणि इतर दोन हाथ अदृश्य! त्यातून खालले जाणारे दिसतही नाही!! आम्हा पत्रकारांचे काम अश्या अदृश्य दोन हातातून खालले जाणारे शोधण्याचे आहे. विभागीय आयुक्तांपासून ते तलाठ्या पर्यंत पैसे कसे खालले जातात माहित आहे का ? मग वाचा.

 केंद्र शासनाचा नागरी कमाल जमीन धारणा निरसित अधिनियम हा २२ मार्च १९९९ साली पारित झाला. या अधिनियमानुसार ज्याच्याकडे ५०० चौ. मीटर पेक्षा जास्त जमीन आहे, त्याची ती जास्तीची जमीन ( "सरप्लस जमीन" ) सरकाराने हस्तगत करायची. विभागीय आयुक्त, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी मोजणी करून नोटीस काढायची. मग तलाठ्याने अतिरिक्त जमीन ७/१२ वर शासनाचे नाव चढवून सरकारने ती ताब्यात घ्यायची. अश्या जमिनीचा वापर मग स्वस्तात घरे देण्यासाठी, शाळा, इस्पितळे, उभारण्यासाठी करायचा असा केंद्र सरकारचा विधायक हेतू होता, पण प्रत्येक विधायक हेतूला हरताळ फासल्या शिवाय कोट्यावधी रुपये मिळत नाहीत. याची भ्रष्ट राजकारणी आणि सरकारी अधिकार्यांना चांगलीच कल्पना आहे. नागरी कमाल जमीन धारणा १९९९ साली जरी पारित झाला असला तरी तो राज्यात २००७ लागू झाला. काही वरिष्ठ अधिकारी तर हा कायदा आम्हाला माहीतच नाहीये म्हणून सरळ भू माफिया याना मदत करतात.  या कायदा अंतर्गत, अतिरिक्त जमिनी बाबत राज्यात कारवाई करण्यात आली. नोटीसा काढण्यात आल्या पण जमीनीच ताब्यात घेतल्या नाही, त्यामुळे लाखो हेक्टर जमिनी त्याच्या मूळ मालकाला परत मिळाल्या. नोटीस काढायची जमीन मालकाला घाब्रावायचे, मोजणी करायची, तेथेच सेटेल्मेंत करायची. मग तलाठ्याने केलेला ७/१२ तेथेच फाडून टाकायचा, हा जणू नियम झाला. जमीन ताब्यात घ्यायची नाही. मालकाला कोर्टात जायला सांगायचे. कोर्टात मग  विभागीय आयुक्त, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी यांच्या कडून कोर्टात त्या जमिनीचा ताबा राज्य शासनाने घेतला नाही असे सांगितले जाते. त्याबरोबर कोर्ट ती जमीन मूळ मालकाला परत देते.

नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्या अंतर्गत एक पळवाट आहे. ती अशी की नोटीस पाठवून ही जमीन सरकारने ताब्यात घेतली नाही कि ती मूळ मालकाला परत मिळते. त्या पळवाटेचा फायदा घेऊन विभागीय आयुक्त, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्या पासून ते तालाठ्यापर्यंत आणि नगरसेवकापासून ते आमदार खासदारांपर्यंत सर्वच भरमसाठ पैसा खातात.

अंबरनाथ च्या हद्दीत येणारा भायंदर पाड्यात या गावात ३८९० चौ. मी. आणि ३६०० चौ. मी अश्या दोन जमिनी नागरी कमाल धारणा कायद्या अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आल्या. कागदोपत्री प्राधिकरणाचे नाव दाखल झाले.
तेथे सर्व सामान्यांना परवडेल अशा दारात घरे बांधण्यात येणार होती . जमिनीचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी प्रधीकार्नामार्फात व्यवस्था करण्यात आली मात्र जमीन मालकाने उच्च न्यायालयाकडे दावा दाखल केला . त्याचा निकाल न्यायालयाने ३०मार्च २००९ रोजी दिला . त्यानुसार ७/१२ वरून राज्य शासनाचे नाव कमी झाले .एम एम आर डी ए प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिलेल्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारे दावा अगर अर्ज असल्यास प्राधिकरणाला कळवावे असे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नागरी कमाल जमीन धारणा ठाणे यांना सदर जमिनीचा ताबा घेतल्यानंतर पत्राने कळविले होते पण दाव्याबाबत अतिरिक्त जिल्हाधिकार्यांनी .एम एम आर डी ए ला कळविले नाही त्यामुळे दाव्यामध्ये.एम एम आर डी ए पक्ष झाला नाही . पुन्हा या प्रकरणात नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याचे कलम १० [५] अन्वये सरकार जमा झालेली जमीन कलम १० [६]  प्रमाणे शासन जमा झाल्याचे जाहीर होते असा युक्तिवाद अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी करायला हवा होता मात्र  अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी यांनी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सदर करताना उपरोक्त जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा शासने घेतला नाही असे नमूद केल्यामुळे न्यायालयाने भाईंदरपाडा या गावातील जमिनीबाबत अतिरिक्त जिल्हाधीकारीयांचे आदेश रद्द्द करून जमीन मूळ मालकाला परत करण्याचे आदेश दिले आहेत . 

ती जमीन मूळ मालकाला परत मिळाली देखिल. आता प्रतिज्ञापत्र तसे का दाखल केले? दाव्याबाबत एम एम आर डी ए ला का सांगितले नाही? हे खरे प्रश्न आहेत आमच्या सुज्ञ वाचकांना हे का झाले आता चांगलेच कळले असेल .

IN ENGLISH

IF you want an answer that how these bunch of corrupt Bureaucrats, Politicians in our Government make money and as to how their nexus exactly works, especially when it comes to the dealings or compromise in land matters, Read On!  Alright..A disclaimer! Not all Politicians and Bureaucrats I mention here, are corrupt!! 

SO FYI, let me tell you that this has to deal with the Politician-Builder-Land Bankers/Mafia nexus and their money laundering scheme. This blog will highlight as to how these corrupt Politicians and Bureaucrats straight away GIFTED 1000s of HECTARES of land to these land-bankers and builders and continue to do so. These gifted lands were meant for us people, we commoners! They were meant for building schools, affordable housings, colleges, hospitals, parks, but because of these politicians and bureaucrats no one dares to buy a house in Mumbai, Thane, Pune, Nashik and Nagpur today. These people have ended our dreams. 

Now just as these land-bankers and builders owned hectares of lands all for themselves either through ancestors or land grabbing, Government of India had made a law by the name Urban Land Ceiling Repel Act in March 1999. Maharashtra Government accepted in 2007. So, if anyone of these officers say, that they were not aware of any such law, we know it's a white lie! Anyways, as per the above law, any person living in the Urban areas having LAND for more than 500 sq.meter, his or her land was declared SURPLUS. As per the ACT the Divisional Commissioner, Collectors and Additional Collectors are suppose to send notices to these persons having surplus land under Section 10 (3) and 10 (5) of the ULC Act. In the notice it is mentioned that the excess land or surplus land you hold, needs to be given back to the Government obviously with a compensation. Then there was this hearing process, which would be held and accordingly decision would be taken that these Surplus land has to be given back to the Authorities. Simple right. Now, comes the twist!! In the same ACT, which our corrupt Politicians and Bureaucrats understood or found luck, I presume, was that there is a small condition that if the relevant authority fails to take FINAL POSSESSION of the land after serving notices and completing hearings, the land has to be given back to the Original owner, or to whom it belonged! Means, after serving notice, taking the hearing, getting Governments/Relevant Authority's name on the Property Card, IF THE TALATHI does not take the possession, by way of fencing or putting security, lands goes back to the original owner. Now a TALATHI is the last person in the Collector Pyramid.He will act as to what his bosses tell him. 

So these land bankers/mafia/builders use to run to Politicians after being served notices. These Politicians in turn instructed our Divisional Commissioners, Collectors and Addl. Collectors to stop the TALATHI TO TAKE THE POSSESSION. Money would be exchanged  in CRORES (if your land is in Mumbai, Pune, Thane and Nashik, obviously the settlement amount would be in crores) and the TALATHI would not take the possession. These land bankers use to go to the court show them the one defect of the ACT and get back their lands. POLITICIANS and BUREAUCRATS made money like this. Courts obviously looked at the ACT and asked the authority to surrender the surplus land to these goondas back. IN turn Courts and Audit Departments use to pull up the MMRDA, for recording lakhs of acres of lands as surplus but not taking the possession.

Now as per sources, there are 1000s and 1000s of hectares of SURPLUS lands even today at these Metro Cities. No Collector is ready to act on the Repel Act.  If you put an RTI asking for information in regards to this, you will be denied information on your face, sighting no records. In 2008 "Voltas" at Thane similarly TOOK back its land in prime location of THANE and developed it. Imagine 35 acres of land with MMRDA in prime location!

 Now if a TALATHI, trying to be honest,  took the possession of land ,if A LOT OF money was offered, he would tear the "possession receipts", saying we never took the possession in the court. IF you calculate these types of lands given back or not taken into Governments armory, this scam is bigger than the Coal Scam. Imagine 1000s of hectares of land just gulped down these land bankers/mafiosi builders. These guys either sold it or developed it and made a fortune. So when we see how these people or builders how they got rich overnight, this is the story. WHOM to blame?? 

No comments:

Post a comment