Thursday, 5 March 2015

BJP... Even you didn't spare the Tribals....

कोणी ही असो…आदिवासी विकास भ्रष्टाचाराशिवाय होणार नाही  !

अलिकडची निविदा संपूर्ण "बोगस"

एक कंत्राटदार हीच खरेदी देऊ शकतो ५०% कमी दरात!!!

राष्ट्रवादीचे बबनराव पाचपुते असो, किवा मधुकर पिचड, किवा सरकार कोणाचे ही असो, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस किवा कॉंग्रेस आय, किवा भाजपचे,  आदिवासी विकास भ्रष्टाचाराशिवाय होणार नाही , हे माझे ठाम मत झाले आहे. निश्चितच! या वेळी सुद्धा मी या संदर्भात पुरावे तुमच्या  समोर ठेवतो.

 
भाजपच्या सरकार मध्ये हे अतिशय मह्त्व्हाचे खाते कॅबिनेट मंत्री विष्णू सावरा यांच्याकडे आहे. आपण या खात्याची थोडीशी पार्श्वभूमी समजावून घेऊ या. दरम्यान, आघाडी सरकार खास करून जेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण  मुख्यमंत्री झाले, त्या वेळेला राष्ट्रवादीचे बबनराव पाचपुते यांच्याकडे हे संवेदनशील खाते देण्यात आले होते. त्या वेळी कॉंग्रेसचे राजेंद्र गावित हे ह्या खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून काम बघत होते! राष्ट्रवादीचे मधुकरराव पिचड हे त्यावेळचे प्रदेश अध्यक्ष! पण जणू काही एकाच पक्षाच्या दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये हि लढत. कधी पिचड पत्रकारना पाचपुतेंची  प्रकरणे दद्याचे तर कधी  "मी आदिवासी म्हणून मला या खात्याचा  मंत्री बनवा" अशी मागणी पक्ष श्रेष्ठींकडे करायचे. अधून मधून काय तर पाचपुते यांना राज्यमंत्र्याचाही त्रास सहन  करावा लागायचा. खरेदीची एखादी निविदा निघाली कि, पाचपुते यांना कधी लेखी आश्वासाने मुख्य सचिवांकडे, तर कधी कॅबिनेट मिटींग मध्ये जबाब  द्यावा लागत असे. गावित तसे शांत स्वभावाचे. अनुभव कमी पण स्टाफ जबरदस्त!
शेवटी पवारांनी पिचाडांचे लाड पुरवले. "शेवटची संधी" म्हणून पिचड यांनी काही महिने आदिवासी खात्याचे मंत्री सुद्धा केले . पाचपुते यांना लोकसभा आणि प्रदेश अध्यक्ष चे गाजर देऊन दूर ठेवण्यात आले. असो. तुम्चाला माहित असेल, पण मूळ पाचपुते आणि गावित यांच्या मध्ये भांडणे व्हायची ती फ़क़्त "टक्क्यांवरून". आपल्या सर्वांनाच ठाऊक असेल, कि कंत्राटदारांना राजकारण्यांना बिना टक्के दिल्या शिवाय काम होत नाही. ते त्यासाठी पण तयार असतात. पण सगळे वाटप झाल्यावर कोणीतरी नेमका माहिती चा अधिकार टाकायचा आणि कंत्राटदाराचे खिशाला आणखी एक खड्डा…असे नेहमी आघाडी सरकार असताना घडत होते.  आपापले महत्व गाजवण्यासाठी या दोघा मंत्र्यांचे खाजगी सचिव सुद्धा "मुठ" बंद करून एक दुसर्याचे "कल्याण" करायला कमी करत नव्हते. आदिवासी विकास  गेला तेल लावायला… पहिले टक्के मगच सगळे!!  ते संगणक पुरवणे असेल, किवा गणवेश, किवा अभ्यासाची सामागरी, टक्क्यांनी ह्या खात्याची वाट लावली!
मग आले आपले भाजपचे नवीन सरकार! अच्छे दिन, येणार असे वारंवार ऐकायचो…कसले काय? तुमच्यात खरा दम असेल ना जा एकदा या आदिवास्याचा घरी राहिला. मी गेलो आहे. साहेब दुस्या दिवशी या मंत्रालयात एखादा बॉम्ब टाकाल…काय हालीकीत राहतात बघून मन उदासीन होते.  असो… मूळ मुद्द्यांवर येतो.  पर्वा एका वर्तमान पत्रात या विभागाची जाहिरात बघितली.  खाली प्रत जोडलेली आहेच.
सहज म्हणून एका कंत्राटदार मित्रा कडे हि निविदा घेऊन गेलो. कंत्राटची प्रत बघताच त्यालाहि चीड आली. त्यांने  अलीकडेच सरकारला पुरवठा करणे बंद केले आहे. पण कंत्राट बघून आणि त्यात असलेल्या सामग्रीची यादी बघून, लगेच मला म्हणाला, "मी या सर्व गोष्टी सरकारला ५०% कमी दारात देऊ शकतो" , माझी कंपनी हि महाराष्ट्रातच नव्हे तर अख्या भारतात अग्रेस्सर  आहे.  या सर्व पुरावाठ्या बाबतीत. पण अलीकडच्या काळात शासनाची प्रवृत्ती बघून आम्ही व्यवहार न करण्याचे ठरविले आहे. जिथे बघू तिथे भ्रष्टाचार. 
मग तो निविदेकडे वळला. त्यात ३ नंबरच्या यादीत "टेस्ट सिरीज" नावाचा जो प्रकार आहे, तो शासनाने विकत घेण्याचा गेले ३ वर्ष प्रकार  सुरु केलाय, माहिती देत होता. मित्र म्हणतो, कि गेले ४ वर्ष अभ्यास्क्रमात केवढे बदल सरकाराने आणली आहेत. मग खरेदीत बदल नको का?  तूमही मागच्या ३ वर्षांची निविदा काढून  बघा, ती आणि हि जर बघितली तर त्यात काहीही फरक जाणवणार नाही. म्हणजे एकतर महाराष्ट्रात आदिवासी विभागाच्या अभ्यासक्रमात  बदल घडले नाहीत, किवा हेच एक टेस्ट सिरीज विकतच घेणे सुरु आहे. केवढी तफावत. उगीच खरेदी आहे ती. असू दे. पण जर शासनाचा निर्णय आहे कि इयाक्ता १ ते ८ वि सर्व मुलांना आणि मुलीना पास करण्याचे, मग एवड्या टेस्ट सिरीज कोणासाठी? म्हणजे एकीकडे तुम्ही "गाईड" सुद्धा घेता आणि दुसरीकडे "टेस्ट सिरीज" सुद्धा? ते हि असू दे. एक संच जो बजारात टेस्ट सिरीज चा १०० रुपयात मिळतो तोच संच हे सरकार ८०० रुपयांत घेत आहे. मन सुन्न झाले ऐकून. निविदा मध्ये असलेल्या गोष्टी माझा मित्र ५०% कमी दरात  आणि ते हि उच्च स्तरीय असे देऊ शकतो. म्हणूनच म्हाणालो ना, कि राज्य कोणाचे हि असू द्या, आदिवासी विकास हा भ्रस्टाचाराशिवाय होणार नाही. 
आता  या खात्याला एक चांगला सचिव भेटला आहे.  मुख्यमंत्र्यांसह, मुख्य सचिव आणि या खात्याच्या सचिवाला लेखाची प्रत देणार आहे. बघुया काय होतंय ते!!!   
  

Be it anyone...Tribal Welfare is not happening without corruption!

The latest tender floated by the Department is rigged!!

One Company is ready to supply same items 50% cheaper... 

Be it anyone, be it NCP'S Babanrao Pachpute, or Madhukar Pichad, or in party cadre, be it NCP or Congress Government,  or let it be the current BJP's Sarkar, I'm of the opinion that the Tribal Welfare  in our state is and will continue to go to the dogs!! Oh yes it will!! I will again substantiate my statement with evidences...
Now we all know that Tribal Department is headed by BJP's cabinet minister Vishnu Sawra...earlier during the Congress NCP days, this department internally had so many fights among the party leaders itself. NCP'S controversial Babanrao Pachpute, whilst his tenure as cabinet minister,  had faced a lot of flak from his then State party head Madhukar Pichad...Pichad left no stone unturned to remove Pachpute from the post and grab himself the opportunity to lead the department. He played the media card, the calling himself tribal card, and ultimately party superiors had to grant Pichad his last serving opportunity. On the other hand there was a war like situation on the "percentage" issue. We all know that the suppliers or manufacturers have to shell out percentages to the Government for getting the tenders. The sharing itself had created a huge gap in between NCP'S Pachpute and Congress's Rajendra Gavit who was the MOS of the department .at that time...Forget Ministers, the war of  "who has  the upper hand" even went down to the private secretaries of these Ministers. When Pachpute thought he was the winner in a particular tender ("winner" could be understood in many terms) he immediately faced complaint letters, explanations to the Chief Secretary or at times even at the cabinet meetings.... The RTIs were the ultimate source, but again used only for making money.  As per sources, all these games between the cabinet and MOS led only to downfall of the sensitive Tribal department and sprang the importance of "dalaals" in the department.
In comes new government and promises us "Ache Din"…if anyone who deserves this ache din it has to be certainly our tribal, backward and economically weak sections of the society...for those who have a bigger heart, please travel to the adivasi part outside your comfort zone and try and living with them for a day...I'm sure you will come with a bomb next day to Mantralaya...
Anyways, point is not to describe history. It was to make our Acchi Government recognize how tribal’s will face the wrath of God, come any government. Just read about a tender notice in newspaper 3 days ago printed by these shameless department in regards to purchase of various materials and a new thing, since last 3 years, know as TEST SERIES... I'm in absolute senses claiming…it's rigged!!!
What I did was, I simply took the tender copy to a contact of mine who is one of the Director in a huge educational material supply company. He is also one of the suppliers to our Government. I was surprised when he told me that he has stopped dealing with Tribal Department/ Government due to the messiness existing. He gave me some important tips on how this department works...  First, he said, that since last 4 years a lot of syllabus has changed and many amendments have been passed to smooth-en the whole process. So with change in syllabus, there should be change in the buying’s of governments for the tribal’s. That doesn't happen. In fact he says, the buying have increased. Isn't this unfair?  A small example is that of test series…item no 3 in the tender. Government started this procedure of buying TEST SERIES materials since last 3 years...Now when government is providing GUIDES to all the tribal students why on earth do we need test series?  It is governments mandate to pass each and every child from STD 1 to STD 8.....for 9th and 10th class after having purchased GUIDES why do you require Test Series? It doesn’t stop there. As per my contact One set of TEST SERIES is costing should be maximum Rs 100/- and our Government buys one set at Rs 800/-… SHOCKING...... isn't it rigged?  My contact says his company will supply same material (TEST SERIES) what is required in the Tender at a cost which he is 8 times cheaper BOLO who has the guts to take this ahead?.... What's the difference BJP has brought? This was done by NCP and Congress time and again... My friend says, why this contract or tender (even after e tendering made compulsory) gets awarded to some Bafna from Pune...Also for information, who decides the requirements of these Tribal’s? Also once decided to make purchases, who ensures supplies are going to last person... no one...? Absolute no one... The department has got a non controversial IAS officer now as Secretary...Let's see if he can turn the fortunes of this department or even he, turns into another sheep...
  

No comments:

Post a comment