Monday, 28 December 2015

बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध--ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना यादव

बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी कटिबद्धसोमवार, २८ डिसेंबर, २०१५
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना यादव यांच्याशी या महामंडळाच्या कामकाजाबाबत झालेली थेट भेट .....

1. प्रथम या मंडळाविषयी आपण सांगा.
हे मंडळ मुळातच बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी आहे. या मंडळाकडे बांधकाम कामगारांसाठी अनेक योजना आहेत. मी येथे सुत्रे हाती घेतल्यानंतर जेव्हा माहिती घेतली, तेव्हा या मंडळाकडे कामगारांची नोंदणी संख्या खूपच अल्प होती. आज महाराष्ट्रात बांधकाम कामगारांची संख्या 55 लाखांवर आहे. त्यापैकी मंडळाकडे फक्त 3 लाख एवढ्याच बांधकाम कामगारांची नोंद होती. अवघ्या 4 महिन्यात 93 हजार एवढी नोंदणी वाढवुन आता संख्या 3 लाख 93 हजारावर पोहचली आहे. त्यातही फक्त 2 लाख 50 हजार कामगारांनीच नोंदणीचे नुतनीकरण केले आहे. याआधी बांधकाम कामगारांनी मोठ्या संख्येने मंडळावर नोंद का नाही केली, याबद्दल मी शोध घेतला. त्यात असे आढळले की, मंडळाबद्दल जी काही माहिती या कामगारांना असावी लागते, उदा. मंडळाकडे नोंदणीचे फायदे, विमा, विविध योजना, ह्या सगळ्या बाबी सर्व कामगारांपर्यंत पोहोचल्याच नाही. जर फायदेच माहित नाही, तर किती कामगार येणार आणि नोंदी करणार? म्हणून मी नोंदणी वाढीचा विडा उचलला आहे. काम तसे कठीण आहे, पण या असंगठीत बांधकाम कामगारांना न्याय आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे , हाच आमचा ध्यास आहे.

2. नोंदणी मध्ये वाढ होण्यासाठी पुढची धोरणे काय असतील? 
मध्य प्रदेशामध्ये या प्रकारच्या मंडळात कामगार नोंदणीची संख्या 35 लाख आहे, झारखंड मध्ये 17.5 लक्ष एवढी आहे, दिल्ली तसेच उत्तर प्रदेश मध्ये नोंदणी वाढते आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये ही संख्या का कमी आहे आणि का घसरत आहे, याचा आम्ही अभ्यास करणार आहोत. ही संख्या एका वर्षात 20 लाखांपर्यंत नेण्याचा माझा मानस आहे. यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राचा मी दौरा केला, अडचणी समजावून घेतल्या आणि सर्व अधिकाऱ्यांना आणि सर्व कामगारांच्या ज्या संघटना आहेत, त्यांना या मंडळाचे महत्व पटवून दिले, म्हणून आता संख्या वाढत आहे.

3. नोंदणी वाढण्याकरिता येणाऱ्या अडचणी तुम्ही कशा सोडवल्या ? 
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि कामगार मंत्री श्री. प्रकाश मेहता यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यानुसार आम्ही आता या मंडळात कामगारांच्या नोंदणीची संख्या वाढविण्याकरिता 'आउट सोर्सिंग' करणार आहोत. सध्या कामगार हा स्वत:हुन मंडळात नोंद करण्यास येत नाही. कामगार ज्या कंत्राटदाराकडे काम करतो, त्याच्याकडून 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र आणायचे, त्यानंतरच त्याची मंडळात नोंद होईल, असा सध्या नियम आहे. होते काय, कंत्राटदार किवा विकासक हे प्रमाणपत्र देत नाहीत, कारण ते रोजंदारीने कामगार आणतात. ही सगळ्यात मोठी अडचण कामगारांसाठी आणि आमच्यासाठीही आहे, मग नोंदणी कशी होणार? एका शासन आदेशाप्रमाणे हे प्रमाणपत्र जमा करणे बंधनकारक आहे. मग मी ही अडचण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितली. त्यांनी लगेच सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्राम पंचायती, जिल्हा परिषद म्हणजेच सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांना कळविले कि या सगळ्या यंत्रणेने संपूर्ण चौकशी करूनच प्रत्येक कामगाराला प्रमाणपत्र द्यायचे. हे प्रमाणपत्र आमच्या केंद्राकडे किवा मंडळाकडे सुपूर्द करावे आणि या आधारांवर कामगारांची आमच्याकडे नोंदणी होऊ शकते. याबाबतचे शासन आदेश निघाले असून त्यामुळे आता नोंदणीमध्ये वाढ होत आहे.

4. बांधकाम मंडळात नोंदणी कशी केली जाते? 
बांधकाम कामगार मंडळातून एक फॉर्म दिला जातो, फॉर्म भरला पाहिजे आणि त्यात नमूद केल्याप्रमाणे त्याच्या सोबत कामगारांनी त्यांचे निवडणूक ओळखपत्र, आधार कार्ड आणि प्रमाणपत्र जोडले पाहिजे. मग याची नोंद आम्ही मंडळावर घेतो.

5. आणखी काही उपायोजना?
जिल्हा-निहाय किवा तहसील-निहाय आम्ही ‘सुविधा केंद्र’ उभारणार आहोत. त्यामुळे कामगारांना योजनेची माहिती तिथूनच मिळत जाईल, कार्ड वाटप असेल, इतर माहिती असेल, त्यांच्या तक्रारी असतील असे एकंदर सगळेच प्रश्न आम्ही या केंद्रामधून सोडवण्याचा प्रयत्न करू असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

6. राज्यातील इतर असंगठीत कामगार तुमच्या कडे येऊ शकतात का? 
इतर असंगठीत कामगार आमच्या कडे येऊ शकत नाही. असंगठीत बांधकाम कामगारांसाठीच हे मंडळ आहे. इतर जे असंगठीत कामगार आहेत, त्यांच्यासाठी वेगवेगळी मंडळे आहेत. त्यामुळे इतर कोणतेही कामगार आमच्याकडे येणाचा प्रश्न उद्भवत नाही.

7. काही नवीन योजना … 
आमचा प्रयत्न आहे की असंगठीत बांधकाम कामगारांची नोंदणी जास्तीत जास्त वाढवून, त्यांच्या पर्यंत मंडळाच्या योजना पोहोचल्या पाहिजे. हे काम आटोपल्यावर आम्ही नवीन योजनांसंदर्भात विचार करू. 

Friday, 11 December 2015

पर्यटनात आघाडी ! - पराग जैन नानौटिया

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पराग जैन नानौटिया (भ्रा.प्र.से.) यांनी आठ महिन्याअगोदरच या महामंडळाचा पदभार स्वीकारला. त्यांच्याशी बोलताना लक्षात आले की हे महामंडळ निश्चित महाराष्ट्राला देशात आणि परदेशात लौकीक मिळवून देईल. आपल्या जनतेपर्यंत त्यांची वाटचाल पोहचली पाहिजे. त्याकरिता त्यांची घेतलेली थेट भेट ......

1. आपण व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचा (एमटीडीसी) पदभार घेतल्यावर महाराष्ट्रासाठी देशात आणि विदेशात काही नवीन पावले उचललीत का?

सगळ्यात आधी आम्ही जर काही केले असेल तर आम्ही या महामंडळाची आखणी बदलली, नवे मार्ग निवडले. आधी कसे व्हायचे की आम्ही देशात कोणत्याही प्रदर्शनात किवा इव्हेंट मध्ये भाग घ्यायचो. आता आम्ही ज्यात आम्हाला भाग घ्यायचा आहे, त्याचे साधारण वर्षभराच्या कार्यक्रमाचे कॅलेंडर आखून ठेवत असतो. देशात विशेषत: पर्यटन क्षेत्रात अनेक कार्यक्रम व्यवस्थापन (इव्हेंट मॅनेजमेंट) कंपनी आहेत ज्या अनेक शहरांमध्ये घडणाऱ्या कार्यक्रमांची यादी ठेवतात. मग आम्ही ठरवले की, महाराष्ट्रात होणाऱ्या प्रत्येक कार्यक्रमात आपले महामंडळ भाग घेईलच. या निमिताने महाराष्ट्राच्या जनतेला आपल्या कामांची माहिती उपलब्ध होत राहील.

महाराष्ट्राच्या बाहेर मात्र आम्ही कोणत्या इव्हेंटला सगळ्यात जास्त प्रतिसाद मिळतो, म्हणजे कोणत्या विशिष्ट कार्यक्रमांना लोकांची गर्दी होते, त्याच कार्यक्रमात किवा प्रदर्शनात आम्ही भाग घेणार. आधी कसे व्हायचे की, आम्ही तात्कालिक कोणत्याही प्रदर्शनात देशांतर्गत भाग घ्यायचो. आता तसे नाही. म्हणूनच आम्ही पुढच्या वर्षी कुठे भाग का घेणार आहोत हे आधीच ठरवून घेतले आहे. समजा अहमदाबाद मध्ये वर्षभरात पाच इव्हेंट व्हायचे, आधी आम्ही सगळ्या पाच इव्हेंट मध्ये भाग घ्यायचो. पण आता आम्ही निवडक झालो आहोत. कोणत्या इव्हेंटला किती गर्दी होते व काय प्रतिसाद मिळतो, यावर आम्ही आमचे नियोजन केले आहे. इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीलाही आम्ही कुठे भाग घेणार आहोत याची पूर्व कल्पना आता असते. हे नियोजन आम्ही केले. यात महामंडळाला दोन फायदे झाले. एक म्हणजे, आम्हाला आता प्रत्येक इव्हेंट साठी भरपूर नियोजन करता येते आणि दुसरे, पूर्वनियोजन केल्याने आम्हाला किमतीही स्वस्त मिळतात.

हे झाले देशातील व्यवस्थापन! आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा आम्ही आधी नुसते ITB आणि WTM मध्ये भाग घ्यायचो, कारण हे दोन इव्हेंट सर्वात महत्वाचे असतात. पण आमच्या लक्षात असे आले की, इतर देशात जे छोटे छोटे इव्हेंट होतात तेथे जर भाग घेऊ शकलो तर महाराष्ट्राच्या पर्यटनाला चांगला वाव मिळू शकतो. यासाठी काही पश्चिम राज्याच्या महामंडळांनी याबाबत केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांना याबाबत निवेदन सुद्धा दिलेले आहे. आजही देशात विदेशी पर्यटक महाराष्ट्रातच सगळ्यात जास्त येतात. आम्ही त्यांचे आमच्या स्तरावर विभागीकरण करतो. ते कोणत्या देशाचे आहेत, यावर अभ्यास केला जातो. मग आम्ही पश्चिमी राज्याचा सतत पाठपुरवठा केल्यानंतर आता केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय यांनी आता या अभ्यासावर एक नवीन कॅलेंडर तयार केले आहे. केंद्रांनी सुद्धा काही ठिकाणे नमूद केलेली आहेत. उदा. आज भारतात सगळ्यात जास्त पर्यटक हे अमेरिका, इंग्लंड किवा युरोप मधून येतात. समजा आता एखादा इव्हेंट स्पेन या युरोपीय देशात आहे. पण मग आम्ही आपल्या महाराष्ट्राचा डेटा तपासणार. केंद्र जिथे जिथे भाग घेतो तेथे आम्ही घेतलाच पाहिजे असे नाही. जर आमच्या डेटानुसार आम्हाला पटले तरच मग आम्ही स्पेनला जाणार. याने काय होते की, आम्हाला प्रत्येक इव्हेंटची पूर्व माहिती असते, आमचे नियोजन सुद्धा जोरात असते, मग चुकण्याची वेळच येत नाही. आता परत आम्ही महाराष्ट्राच्या पर्यटन विभागात एक जोरदार निर्णय घेत आहोत. यावर खूप विचारविनिमय सुद्धा केला. आम्ही पुढच्या महिन्यात मीडिया सल्लागार नेमत आहोत. तो आता जगात कोणत्या मीडियाकडे आणि कधी जायचे हे आम्हाला आता सांगेल. तुम्ही जर आमचे ‘महाराष्ट अनलिमिटेड’ चे मागील तीन अंक बघितले तर तुम्हाला याची कल्पना येईल. महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांचे प्रमोशन सुद्धा आता हवामान बघून आम्ही करणार. जर पावसाळा असेल तर आम्ही महाराष्ट्रातील पाऊस पडणाऱ्या जागांना पुढे करू. महाराष्ट्रात कुठून माणसे येतात यावर आमच्याकडे माहिती आहे. आम्ही तेथे जाऊन, आपल्या महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थळांचे मार्केटिंग करणार. आमची वेबसाईट www.maharashtratourism.gov.in ह्या वर आता आम्ही सगळे लक्ष केंद्रीत करत आहोत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की आता घरी बसून आमच्या वेबसाईट वर जर तुम्ही गेलात तर तारापूर मत्सालयाची तिकिटे विकत घेऊ शकता, एसेल वर्ल्ड, इमॅजिका, कीडझेनिया यांच्याशी आमचे करार झाले असून आता आम्ही सुद्धा या सगळ्यांचे तिकीट बुकिंग घेणार. आमचा अप्रोच अतिशय समग्र आहे.

2) वारसास्थळांसाठी काही वेगळे करत आहात का?

चालत चालत वारसास्थळांना भेट देण्याच्या सहली महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे आणि इतर काही मोठ्या शहरांमध्ये उपलब्ध आहेत. त्या सामान्यत: सहली आयोजित करणाऱ्या खाजगी किंवा बिगर सरकारी संस्थांद्वारे आयोजित केल्या जातात. आता आमच्या वेबसाईटवर ज्याने या लिंक वर जर क्लिक केले तर त्याला त्या त्या भाषेचा मार्गदर्शक (गाईड) व त्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक मिळेल. आंतरराष्ट्रीय भाषा बोलणारे गाईड यांचे नंबर आणि नाव वेबसाईट वर सुद्धा उपलब्ध आहेत. आज महाराष्ट्रात किल्ले आहेत. त्याची ऐतिहासिक माहिती, तेथे कसे जायचे अशी एकूण त्या पर्यटन स्थळांची माहिती आम्ही उपलब्ध करून ठेवली आहे. आतापर्यंत एकूण ३३ वेगवेगळे रिसोर्टस् यांची माहिती सुद्धा आमच्या पेज वर आहे.

आम्ही चार जणांना नोकरीवर ठेवले आहे. त्यांचे काम नुसते संशोधन करणे इतकेच आहे. महाराष्ट्राची प्रत्येक कोपऱ्यातून माहिती संलग्न करून आम्ही वेब वर टाकत असतो. मग आम्ही सोवेनिअर शॉप्स सुद्धा प्रमोट करणार आहोत. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून काय चांगले आहे हे इथे आमच्या पेज वर त्याची लिंक दिली जाईल. वर्षभराचे आमचे नियोजन आम्ही कॅलेंडर मार्फत इथे वेब वर दिले आहेत. त्यानिमित्ताने आमचे सह-निदर्शक कोण कोण आहेत हे लोकांना लक्षात येईल.

3) महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसाठी आपले महामंडळ काही करत आहे का?

जिल्हानिहाय त्यांचे पर्यटन स्थळ प्रमोट करण्याबाबत मी स्वतः प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना याबाबत लिहिले असून, तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील पहिली चार पर्यटन स्थळे शोधून आम्हाला कळवावे, असे नमूद केले आहे. यात तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील जबाबदार व्यक्ती, आमदार, खासदार काही एनजीओ या सगळ्यांचे सल्ले घेत ती चार नावे पुढे आम्हाला दिली पाहिजेत. याही बाबतचा मसुदा आम्ही आमच्या पेज वर दिला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचे मसुदे आमच्याच निधीने तयार केलेले आहेत. आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सल्लागार नेमणूक मध्ये मदत करतो मग त्यावर आधारीत हे लोक मसुदा तयार करतात. आता मी या जिल्ह्याधिकाऱ्यांना सांगितले असून या पैकी कोणतीही चार पर्यटन स्थळे निवडून त्याचा विकास आम्ही एकत्र करणार आहोत. ४ याकरिता कारण प्रत्येक स्थळ जर आपण करत बसलो तर खर्च खूपच वाढेल, नाहीतरी प्रत्येक स्थळांचे विकास करणे हा काही कोटींचा खर्च आहेच, म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यातील चार. ते चार निवडीमध्ये मग जर त्याची दुरुस्ती असेल, त्यावर काही खर्च करायचा असेल मग काही आम्ही सहकार्य करू, काही जिल्हा नियोजन समितीची मदत घेऊ आणि आमदार/ खासदार यांना सुद्धा आम्ही मदत करायला सांगणार आहोत.

4) आणखी काही उपायोजना?

खाजगी-सार्वजनिक सहभाग या तत्वावर आम्ही आता पुढची वाटचाल करणार आहोत. समजा जलाशय व पाणवठे याकरिता जर जेट्टी उभारायची असेल तर, तर मग त्यात आम्ही गुंतवणूक करू शकू पण जर जेट-स्की घ्यायची असेल मग आम्ही खाजगी कंपनीना पार्टनर म्हणून घेऊ. आमच्या २००६ च्या धोरणानुसार आम्हाला खात्याच्या पाच टक्के निधी हा सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी असतोच. त्यात रस्ते बांधणे, विजेचे तार टाकणे इत्यादी कामे त्यातून होतात. पर्यटनाच्या क्रियाकल्पासाठी मला उपयोगी असणारा फंड आहे, त्या करिता मला फक्त पर्यटनाच्या क्रियाकल्पासाठीच वेळ आणि पैसा द्यायचा आहे. मग अमुक एखाद्या ठिकाणी आम्हाला ‘caravan’ उपलब्ध करून द्यायचे असतील, कुठे टेंट बांधून ठेवायचे असतील. आम्ही ‘स्वदेश’ या केंद्राच्या नवीन योजनेंतर्गत केंद्र शासनाला लिहिले असून सिंधुदुर्गचा कोस्टल प्रोजेक्ट पाठवला आहे आणि त्याबाबत सिंधुदुर्गचा कोस्टल डेव्हलपमेंट करण्याचा मानस आहे. भारतात पहिल्यांदाच असे काही होत असून आम्ही म्हणजेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ हाऊस-बोट तसेच caravan मध्ये गुंतवणूक करणार आहे. हाऊस-बोट तसेच caravan हे ऑस्ट्रेलिया तसेच युरोप मध्ये प्रचंड प्रसिद्ध असून, आपणही आता ही कल्पना लवकरच महाराष्ट्रात आणणार आहोत.

महामंडळाच्या नवीन धोरण बाबत....

२०१६ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे नवीन धोरण तयार होणार आहे. त्याचाही मसुदा आम्ही तयार केला असून, सल्लागार कामे करीत आहेत आणि जे काही २००६ मध्ये राहिले असतील, त्या सर्व बाबी आम्ही यात आणल्या आहेत. आमच्या वेबवर तुम्हाला नवीन धोरणाचा मसुदा तयार दिसेल.

बुद्धिस्ट पर्यटना बद्दल…

आम्ही अगोदरच जायका-१ आणि जायका-२ मार्फत गुंतवणूक केली असून त्याची पूर्तता झाली आहे. आता आम्ही लवकरच जायका-३ च्या मागे लागलेलो आहोत. जे काही मसुदे अजिंठा-वेरुळ बाबत आम्ही आखले आहेत आता तसेच आम्ही लोणार मध्ये सुद्धा करणार आहोत. आम्ही नुकतीच २० हेक्टर जमीन संपादित केली असून त्यावर आम्ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केला आहे. तेथे एक कोर्ट केस सुरु होती, तर आम्ही हेच धोरण कोर्टाला दिले आहे. आम्ही कॅनडा या देशातील एक नामवंत सल्लागार नेमला असून जुलै २०१६ मध्ये त्यांचे रिपोर्ट येतील, त्या अनुषंगाने आम्ही लोणार येथे मुलभूत सुविधांची योजना आखू. आम्ही एलिफंटासाठी सुद्धा नवीन विकास आराखडा तयार केला असून शासनाला तो सुपूर्द केला आहे, तसेच त्याची एक प्रत आम्ही तेथील राहणाऱ्यांना सुद्धा दिली आहे, त्यात जर काही सुधारणा हव्या असतील त्याची शहानिशा करून आम्ही त्या पण अमलात आणू शकतो.

खनिज पर्यंटन…

खनिज पर्यटन सुद्धा एक नवीन प्रयोग आहे. आम्ही त्याकरिता मी स्वतः CMD ऑफ WCL (कंपनी) शी बोललो आहे. हिवाळी अधिवेशनात परवानगी मिळणार असून, लवकरच आम्ही पर्यटकाला ‘खाणी’ काय असतात ते दाखवू शकू.

आदिवासी पर्यटन…

आदिवासी भाग पर्यटनासाठी आम्ही एक रिपोर्ट तयार केला असून पालघर जिल्ह्याला या प्रकारचे पर्यटन स्थळ घोषित करू. आम्ही आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे या बाबत लिहिले असून, काहीतरी वेगळे पर्यटन स्थळ निर्माण करायला आम्हाला निश्चित आवडेल. नाशिक जवळ असलेल्या अंजनेरी गावाला आदिवासी पर्यटन स्थळ घोषित करण्यासाठी सुद्धा आम्ही विकास आराखडा शासनाकडे पाठवला आहे.

फ्लोटेल आणि सी-प्लेन….

फ्लोटेल आणि सी-प्लेन लवकरच दिसू लागतील. फ्लोटेल बाबत काही तांत्रिक अडचणी आम्ही दूर केल्या असून लवकरच समुद्रावर हॉटेल म्हणजे फ्लोटेल दिसू लागतील. सी-प्लेन बाबत मुंबई पोर्ट ट्रस्टला काही अडचणी होत्या. त्याही आता दूर झाल्याने लवकरच या सुविधांचा वापर आपण सगळे करू शकू, अशी मला खात्री आहे.
-विक्रांत जोशी

Friday, 27 November 2015

PART 2 मंत्री विष्णू सवरा या भामट्यांना आवरा

अनेक वर्षानंतर या राज्याला, आदिवासी विकास खात्याला सभ्य, सुसंस्कृत, सुविचारी, संघाने घडविलेला, सदाचारी, सालस मंत्री विष्णू सवरा यांच्या रूपाने लाभला आहे, आधी झालेल्या इतर आदिवासी विकास मंत्र्यांसारखा केवळ स्वत:च्या खानदानाचा विचार न करणारा आणि अगदी सुरुवातीपासून गरजवंत आदिवासींसाठी धडपडणारा मंत्री सवरा यांच्या रूपाने आपल्या राज्याला मिळाला आहे,आदिवासी पाड्यांवरील रहिवासी सवरा यांच्यात साक्षात आधुनिक साने गुरुजी म्हणून बघतात, त्यांना परमेश्वर मानतात, देव समजतात. पण त्यांच्या सभोवताली मोठ्या खुबीने त्या सावलासारखे दलाल आणि औताडेसारख्या महाबिलंदर, महापापी मंडळींनी मुक्काम ठोकला आहे, सवरा यांच्या कार्यालयात त्यांचे दर्शन कमी औताडे यांच्या भोवताली पिंगा घालणाऱ्या दलालांचेच दर्शन सतत, मोठ्या प्रमाणावर होते. श्रीमान के आर औताडे मंत्री कार्यालयात रुजू होण्यापूर्वी मंत्री सवरायांनी मला वाटते माहिती घेतली नसावी कि शासनाची परवानगी न घेता श्रीमान औताडे का, केव्हा केव्हा, किती वेळा, कशासाठी, कोणासंगे परदेश वारी करून आलेले आहेत, भारताबाहेर जाऊन आलेले आहेत, शासनाने किंवा सवरा यांनी औताडे यांचे पारपत्र ताब्यात घेऊन चौकशी नक्की करावी कि औताडे वारंवार परदेशात जाऊन आलेले आहेत का....? मंत्री विष्णू सवरा यांचे खाजगी सचिव म्हणून रुजू होण्यापूर्वी ते जालना येथील लेखा व कोषागारे कार्यालयात कार्यरत होते, त्याच कार्यालयातील एक लेखाधिकारी जी आर चिकटे यांनी त्यांच्याकडे श्री औताडे यांच्या विरोधात असलेले सबळ पुरावे आणि त्यांच्यावर श्री औताडे यांनी केलेला अन्याय लेखी स्वरुपात, अगदी व्यापक मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन बिभागाच्या प्रधान सचिवांकडे लेखी स्वरुपात, सपुरावा मांडला आहे, तशा स्वरूपाचे लेखी पुरावेच चिकटे यांनी लिहिलेल्या पत्रातून मांडले आहेत....

विष्णुजी कि रसोई मध्ये माफ करा, कार्यालयात औताडे आल्या आल्या,आल्यापासून दररोज नको ते काहीतरी घडते आहे, जे आधीच्या आदिवासी विकास खात्याच्या मंत्र्यांनी केले ते तसेच जर विश्नुजींकडे घडत राहिले तर त्यांना बदनाम व्हायला पुढले सहा महिने आता पुरेसे आहेत. कृष्णाई निवास, राजर्षी शाहू नगर, अंबड रोड, जालना याठिकाणी राहणाऱ्या आणि लेखा व कोषागारे कार्यालयात लेखाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या जी आर चिकटे यांनी औताडे यांच्या विरुद्ध केलेल्या लेखी तक्रारीत अनेक आरोप केलेले आहेत. ते म्हणतात, औताडे तुम्ही कोषागार कार्यालय जालना येथे असतांना माझ्यावर सरळ सरळ अन्याय केलेला आहे. माझा मुल पदभार अप्पर कोषाधिकारी असतांना त्याजागी तुम्ही आपल्या जातीच्या माझ्यापेक्षा सेवा ज्येष्ठतेणे कनिष्ठ असलेल्या श्री जगदाळे आणि श्रीमती बांगर यांना पदभार देऊन ठेवलेला आहे. शासनाची आणि माझी शुद्ध फसवणूक तुम्ही केलेली आहे. आपण २६.४.२०१३ ते १३.५.२०१३ या कालावधीत माझ्यापेक्षा सेवाज्येष्ठतेने कनिष्ठ असलेल्या श्री जगदाळे यांना आपला कार्यभार देऊन वरिष्ठांची किंवा शासनाची परवानगी न घेत परदेशी यात्रेवर निघून गेला होता.चिकटे पुढे लिहितात, विना परवानगी तुम्ही जानेवारी २०१४ मध्ये सतत आठ दिवस कार्यालयात उपस्थित नव्हता, त्यांनी त्यावर चौकशीची मागणी केलेली आहे. असे तर नाही कि या आठ दिवसात औताडे पुन्हा एकदा परदेश यात्रेवर निघून गेले होते, चीक्तेंच्या आरोपांची चौकशी व्हायला हवी.....पुढे चिकटे म्हणतात, कोषागार कार्यालय, जालना त्याच्या नुतनीकरण कामावर तुम्ही बांधकाम खात्यातील काही अभियंत्यांना हाताशी धरून जवळपास एक कोटी रुपये एवढी आवश्यकता नसतांना खर्च केलेत, त्यावर मी सांगतो त्या पद्धतीने चौकशी केल्यास शासनाचे पर्यायाने जनतेच्या पशांची, तब्बल एक कोटी रुपयांची कशी वाट लावली हे उघड होईल, तुमचे पितळ उघडे पडेल.....आपल्या चार पानी पत्रात श्री चिकटे यांनी औताडे यांच्य्वर असे अनेक आरोप करून चौकशीची मागणी केलेलि आहे, औताडे हे भ्रष्ट कसे त्याचे पुरावे उघड केलेले आहेत.इकडे सवरा यांच्या कार्यालयातील वातावरण सध्या कमालीचे बिघडलेले आहे कारण वाळूंज आडनावाच्या आपल्या मेव्हण्याला आदिवासी विकास विभागातील कंत्राटे मिळवीत म्हणून विशेषत: आदिवासी विकास विभागात जेथे मोठ्या प्रमाणावर खाबुगिरी आहे त्या प्रशिक्षण किंवा पुरवठ्याची विविध कामे, कंत्राटे वाळूंज यांना मिळवीत म्हणून औताडे कार्यालयातील काही 'अनुभवी' कर्मचार्यांना वेठीस धरताहेत, त्यावर हे कर्मचारी अस्वस्थ आहेत असे समजते.....राष्ट्रवादीच्या ज्या ज्या मंत्र्याकडे आदिवासी विकास विभाग हे खाते असायचे, त्या त्यावेळी त्यांना गव्हाणे आडनावाचा कंत्राटदार खूप खूप जवळचा असायचा तो अलीकडे औताडे यांची सर्व प्रकारे सेवा करण्यात गुंतला असल्यानेही कर्मचारी वर्ग हतबल आणि अस्वस्थ आहे.केवळ काही महिन्यात सवरा यांच्या कार्यालयात हे असे भ्रष्टाचारी औताडे युग सुरु झालेले आहे, बघूया मंत्री विष्णू सवरा औताडे यास हाकलून लावतात कि आणखी आणखी जवळ घेऊन आघाडीच्या मंत्र्यान्प्रमाणे गोंधळ घालून मोकळे होतात.....वास्तविक जी आर चिकटे यांनी के आर औताडे यांच्या विरोधात जी चार पानी तक्रार केलेली आहे त्यावर मंत्री सवरा यांनी सक्त चौकशीचे आदेश देऊन जोपर्यंत तुमच्यावर केलेले आरोप खोटे आहेत हे सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या खात्यात परत जा, सांगायला हवे, हे असे घडले तर सवरा यांची मान आणखी आणखी उंचावेल आणि तसे घडले नाही तर सवराहेच संशयाच्या भोवर्यात सापडतील असे आम्हाला वाटते.....

Tuesday, 24 November 2015

मंत्री विष्णू सावरा या भामट्यांना आवरा ...

काही मंत्र्यांकडे त्यांच्या कार्यालयात काम करणारा अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग हि त्या मंत्र्याची मोठी ताकद असते तर बहुतेक मंत्र्यांकडे, आमदारांकडे काम करणारे कर्मचारी त्या त्या मंत्र्याला, आमदाराला केवळ व्यक्तिगत स्वार्थापोटी किंवा उद्धट,उर्मट वर्तनातून संपवून मोकळे होतात. गणेश नाईक यांच्यासारखा वटवृक्ष मागल्या विधानसभा निवडणुकीत भुईसपाट होण्याचे मुख्य कारण त्यांचा कर्मचारी आणि सभोवताली वेटोळे करून बसलेला अधिकारी वर्ग होता म्हणजे स्थानिक मतदार गणेश नाईक यांना साक्षात परमेश्वर, शंकर, महादेव मानायचे पण या शंकराच्या पिंडीवर वेटोळे करून बसलेले साप बोलायला, वागायला, पैसे खातांना साक्षात 

विषारी नाग होते, त्यांचे केवळ फुत्कार देखील नाईक यांच्याकडे काम घेऊन येणार्यांना नागाच्या विषापेक्षा जहाल वाटायचे, भिक नको पण कुत्र आवर, जो तो गणेश नाईक यांना सांगत असे, पण एखाद्या वेश्ये पुढे अमुक एखाद्या नवर्याला पत्नी देखील प्रसंगी नकोशी होते ते तसे गणेश नाईक यांचे झाले होते, त्यांना त्यांचा नालायक कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग स्वर्गाहून सुंदर आणि अप्सरेपेक्षा देखणा वाटायचा, त्यामुळे घडायचे तेच घडले, एका सामान्य कार्यकर्त्या स्त्रीने गणेश नाईक यांच्या सारख्या दानशूर, जागृत, लोकोपयोगी, समाजसेवक, प्रगत, कष्टाळू, कार्णासारख्या मोठ्या मनाच्या, धडाकेबाज, समाजपयोगी नेत्याला त्या विधानसभा निवडणुकीत चारी मुंड्या चित केले, अत्यंत सामान्य नेत्या म्हणून परिचय असलेल्या मंद म्हात्रे यांनी गणेश नाईक यांचा पराभव केला. मंत्र्यांचा कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग बहुतेक वेळा त्या त्या मंत्र्याला बरबाद करतो, त्यावर गणेश नाईक हे उत्तम उदाहरण....
फडणवीस मंत्री मंडळात सतत सहा वेळा विधान सभेवर निवडून येणारे वाडा पालघरचे आदिवासी नेते श्रीमान विष्णू सावरा हे आदिवासी विकास खात्याचे पूर्ण वेळ मंत्री आहेत, त्यांच्या खात्याचे जे राज्यमंत्री आहेत, त्यांच्या कार्यालयातून मला विष्णू सावरा यांच्या कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाने जो सावळा गोंधळ ' सावला ' नावाच्या दलालामार्फत घातलेला आहे त्यावर दिलेले पुरावे बघून, वाचून मी हे ठामपणे सांगू शकतो कि जर हे असे सततचे गैरप्रकार असेच विष्णू सावरा यांच्या कार्यालयात सुरु राहिलेत तर पुढल्या विधान सभा निवडणुकीत सावरा यांचा ' गणेश नाईक ' व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही. सावरा यांनी त्यांच्या खाजगी सचिवाला म्हणजे जालन्यातवादग्रस्त ठरून आता सावरा यांना लुटायला आलेल्या खाजगी सचिवाला म्हणजे त्या कल्याण औताडे यास वेळीच आवर घातली नाही तर गणेश नाईक यांच्या कार्यालयातल्या ' परदेशी ' याने जणू सावरा यांच्याकडे जणू पुनर्जन्म घेतला असे मतदार म्हणतील आणि सावरा यांची कधीही न झालेली बदनामी यावेळी होऊन त्यांना राजकारणात मोठी किंमत मोजावी लागेल....
अलीकडे मला त्या भाजपा प्रदेश अध्यक्षांचा अगदी मनापासून राग येतो, ज्या नत्याने पक्ष वाढविण्याकडे आणि वाचविण्याकडे सध्या ध्यान देणे आवश्यक असतांना हा रावसाहेब दानवे उठसुठ जिकडे तिकडे नाक खुपसून मी शिफारस केलेला कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग घ्या, मंत्र्यांना, राज्यमंत्र्यांना का हुकुम करीत सुटतो हे न उलगडणारे कोडे आहे, ज्याने राज्य सांभाळायला हवे ते दानवे घाणीत हात घालण्यात स्वत:ला धन्य का समजतात, खरोखरी हे ध्यानात न येणारे आहे, आजपर्यंत मी शिफारस केलेला अमुक कर्मचारी घ्या सांगणारा कोणत्याही पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष माझ्या पाहण्यात नाही, या दान्वेंना काय झाले काळत नाही, त्यामुळे घडते असे कि जे सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी अत्यंत बेरकी, पैसेखाऊ, उद्धट, उर्मट, स्वार्थी, हरामखोर, राज्यद्रोही आहेत ते दानवे यांची 
शिफारस आणतात आणि या कल्याण औताडे यांच्याप्रमाणे मंत्री कार्यालयात ठाण मांडून बसतात, दुकान उघडून बसतात...
तुम्हाला आठवत नसेल तर आठवण करून देतो, बांद्रा पूर्वेला शासनाचे एक विश्रामगृह कलानगर शेजारी आहे. छगन भुजबळ यांना त्यांच्या ज्या जवळच्या लोकांनी अडचणीत आणले होते ते के पी पाटील यांच्यासारखे नामचीन अभियंते भुजबळ यांच्या आवडत्या कंत्राटदारांना याच विश्रामगृहात घेऊन बसायचे आणि नको ती कामे करून शासनाचे पैसे प्रत्यक्ष कामे न करता सारे वाटून घ्यायचे, 
थोडक्यात या मंडळींनी चक्क बांधकाम खात्याचे कार्यालयच या विश्रामगृहातील एका खोलीमध्ये थाटले होते, पुढे पोलिसांनी या विश्रामगृहातील त्या खोलीवर धाड टाकून अनेक वादग्रस्त कागदपत्रे ताब्यात घेतली होती, पोलिसांनी आता पुन्हा एकदा या विश्रामगृहावर धड टाकावी कारण गेल्या तीन महिन्यांपासून विष्णू सावरा यांच्या खाजगी सचिवांनी म्हणजे कल्याण औताडे यांनी देखील समाज कल्याण खात्याचे मिनी कार्यालय येथेच थाटलेले आहे, जेवढी गर्दी विष्णू सावरा यांना भेटायला नसते त्यापेक्षा अधिक वादग्रस्त माणसे या विश्रामगृहातील औताडे यांच्या त्या वादग्रस्त खोलीत त्यांना भेटायला ताटकळत असतात, सावला किंवा शाह 
यांच्यासारखे दलाल भेटणाऱ्या वादग्रस्त अधिकारी आणि कंत्राटदार मंडळींची बडदास्त ठेवतात, मालही तेच जमा करतात.....
या राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री श्रीमान विष्णू सावरा आधी उत्तम संघ स्वयंसेवक आहेत, सुसंस्कारित तीन तीन मुलांचे बाप आहेत. त्यांचा मोठा मुलगा हेमंत हा प्रख्यात सर्जन आहे, मुलगी निशा ठाण्यातल्या एका महाविद्यालयात प्राध्यापिका आहे आणि धाकटा संदेश पायलट आहे, सध्या तो विमान चालवत नाही,पण विविध व्यवसायात झेप घेण्या गुंतलेला आहे, तिघेही मुले सरळमार्गी आणि सावरा दाम्पत्यांच्या उत्तम संस्कारातून घडताहेत, घडली आहेत. जेव्हा वाडा जव्हार भागातल्या मुलांना शाळा, शिक्षण कशाशी खातात हे देखील माहित नव्हते तेव्हा त्या भागातून श्रीमान विष्णू सावरा पदवी घेऊन बाहेर पडले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारकांच्या नजरेत हा सुशिक्षित तरुण पडला आणि त्याला आपल्याकडे खेचण्यात संघ प्रचारक यशस्वी झाले, त्या दरम्यान अनेक हिंदू आदिवासींचे धर्मांतर त्यावेळेच्या ठाणे जिल्ह्यातल्या आदिवासी पाड्यांमध्ये सुरु होते, अशावेळी श्रीमान विष्णू सावरा यांनी जीवाची पर्व न करता दिन रात एक करून या भागातील मोठ्या प्रमाणावर त्यावेळी चाललेले धर्मांतर रोखले, मोठे काम एक संघ स्वयंसेवक म्हणून केले, हिंदू धर्मावर उपकार करून ठेवले, आजही आदिवासी विष्णू सावरा यांना देवासारखे पूजतात, दरवेळी आमदार म्हणून निवडून देतात. त्या आदर्श सावरा यांच्याकडे पैसेखाऊ औताडे यांच्यासारखे जर अधिकारी खाजगी सचिव म्हणून कार्यरत असतील तर दिवंगत आर आर पाटील आणि विष्णू सावरा यांच्यात मला कमालीचे साम्य भासेल. त्या आर आर पाटलांना मंत्री म्हणून फारसे पैसे लागायचे नाहीत, त्यांच्या त्या सभ्य आणि सुसंस्कृत स्वभावाचा गैरफायदा मग मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या स्टाफने आणि काही महाबिलंदर पत्रकरांनी घेऊन प्रचंड माया 
जमा केली, मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमा केला. सावर यांनी स्वत:चा आर आर 
आबा करवून घेऊ नये.....क्रमश:

Sunday, 15 November 2015

भूषण गगराणी -- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे खरे शिल्पकार!!


नवीन उद्योजकांना मदत करण्याचा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा मानस असून त्यांच्यासाठी आता औद्योगिक क्षेत्रात सेवा शुल्क न भरता कमी दराने औद्योगिक गाळे मिळतील, अशी ग्वाही महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी दिली. त्यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेचा हा सारांश...

प्रश्न : सर, आज महाराष्ट्राच्या प्रगतीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे किती टक्के योगदान आहे? ते जरा सविस्तर सांगाल का?


महाराष्ट्राच्या प्रगतीत आज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे फार मोठे योगदान आहे. टक्केवारी सांगता येणार नाही, परंतु, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना १९६० मध्ये झाली. तेव्हा देशात सिंहाचा वाटा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा आहे, असे सांगितले तर चूक होणार नाही. आतापर्यंत २७६ ठिकाणी औद्योगिक वसाहती झाल्या आहेत. किमान १५० वसाहती उत्तम पद्धतीने सुरु आहेत. आम्हाला तालुका स्तरावर औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यास शासनाने परवानग्या दिल्या आहेत. तेव्हा आम्ही मागासलेल्या भागात खासकरून विदर्भात आणि मराठवाड्यात सुद्धा औद्योगिक वसाहती निर्माण केलेल्या आहेत. संपूर्ण देशामध्ये सर्वात जास्त जमीन असणारे हे आमचे औद्योगिक महामंडळ आहे. आता ९० हजार हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे आणि १० ते १५ हजार हेक्टर भूसंपादन करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे एकमेव आहे ज्यामध्ये महत्वाच्या वसाहतीत २४ तास पाणी पुरवठा केला जातो. देशात अन्य कोणत्याही महामंडळात असे होत नाही. सर्व महत्वाच्या औद्योगिक केंद्रांना एक्स्प्रेस फिडरची सुविधा विद्युत विभागामार्फत उपलब्ध केलेली आहे. त्यामुळे जमीन, पाणी आणि वीज आपण उपलब्ध करून देतो हे या निमित्ताने मला सांगायचे आहे. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात असणारे तसेच प्रतिनियुक्तीवर येणारे अधिकारी यांनी मोलाचा वाटा उचलला आहे. अतिशय सकारात्मक दृष्टीकोनातून उद्योजकांना फायद्यासाठी मैत्रीपूर्ण वातावरणात सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आमचा मानस आहे. इतर राज्यांचे महामंडळाचे अधिकारी येथे येऊन नवीन काय सुरु आहे आणि आमची धोरणे कशी आहेत यावर सातत्याने चर्चा करत असतात.

प्रश्न : सर, आज ज्या पद्धतीने विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत आहे, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात उद्योग त्या झपाट्याने खरच वाढला आहे का? विरोधक नेहमीच आपल्या पेक्षा गुजराथ आणि इतर राज्य औद्योगिक क्षेत्रात पुढे आहे असे म्हणतात. यातली सत्य परिस्थिती नेमकी काय?

गेल्या २० वर्षात अन्य राज्यात सुद्धा उद्योग जागृती आलेली आहे. त्यामुळे इतर राज्य गुंतवणूक खेचण्यासाठी महाराष्ट्राशी तीव्र स्पर्धा करत आहेत. एका दृष्टीने ती चांगली गोष्ट आहे, कि येणार्या गुंतवणूकदाराला वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध असतात, त्यामुळे आम्हाला पण सुधार करायला वाव मिळत असतो. विशेषत: दक्षिणेची राज्ये, गुजरात आणि दिल्ली -हरयाणा येथून वेगवेगळ्या योजना जाहीर करून, सातत्याने परदेशात जाऊन सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सगळे गुंतवणूकदाराकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की इतर राज्य सुद्धा आता पुढे येण्यास प्रयत्न करत आहेत.याचा अर्थ हा नाही की महाराष्ट्रातून एकही गुंतवणूक प्रकल्प बंद करून बाहेर पडलाय. लघु उद्योग बाहेर जातात हे त्यांचे business cycle ठरवते. ते जाणे येणे सुरू असते. कारण त्यांचा मोठा खरीदार जेथे असतो ते तिथे आपला धंदा घेऊन जातात, मग परत येतात. पण मोठा उद्योग बाहेर गेल्याचे एकही उदाहरण माझ्याकडे तर नाही. त्यामुळे उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर गेलेत, हा केवळ प्रचाराचा एक भाग आहे. पण गेल्या ३ ते ४ महिन्यात काही मोठे उद्योग इतर राज्यातून आपल्या महाराष्ट्रात जरूर आलेले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जर मी वर सांगितलेल्या गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या नसत्या तर उद्योजकांनी जरूर प्रकल्प बंद केले असते, आणि जर काही कारणास्तव बंद करू शकले नसते, (मोठी गुंतवणूक आणि जमिनी घेतल्यामुळे) तरी त्यांनी मग अतिरिक्त गुंतवणूक मात्र महाराष्ट्रात १००% केली नसती…हो कि नाही ? जर आपण पाहिले तर सर्व प्रमुख उद्योजकांनी म्हणजे जनरल मोटर्स, महिंद्र, टाटा इत्यादि… यांनी महाराष्ट्रातच अतिरिक्त गुंतवणूक केलेली आहे. कापड उद्योजकांनी सुद्धा इथेच अतिरिक्त गुंतवणूक केलेली आहे. यावरून लक्षात येते, गुंतवणूकदारांचा अजूनही विश्वास या प्रशासनावर, इथल्या राजकीय इच्छाशक्तीवर आणि महामंडळावर आहे. मी सातत्याने सांगत असतो कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला परंपरागत मुंबई शहर असल्याचा फायदा मिळतो, जो अन्य राज्यांना मिळत नाही, तसेच महराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या धोरणांमधील सातत्याला जर "मानबिंदू" म्हटले तरी चुकीचे होणार नाही. कितीहि राज्यकर्ते बदलो, परिस्तिथी बदलो, पण आमचे धोरण मात्र जे आखून ठेवले आहे तेच राहणार. इतर राज्यात हे त्यांना मिळेल कि नाही यावर गुंतवणूकदरांना नेहमीच शंका असते. प्रकल्पाला मान्यता देत असताना जे शासनाने वाचन दिले असते, खास करून आर्थिक बाजूने, त्यामध्ये शासन कधीही आजतागायत तरी मागे गेले नाही. इन्सेंटिव्ह जे दिले जातात, आर्थिक परिस्तिथी चांगली नाही म्हणून ते बुडतील, असे आज पर्यंत तरी घडले नाही, म्हणून एक प्रकारचा आमच्यावर त्यांना विश्वास आहे. चांगली धोरणं आणि जे काही मान्य केले असेल, ते इथे पूर्ण होईलच, हे आम्ही नेहमीच पाळतो आणि आमचे महामंडळ याबाबत सतत पाठपुरावा करत असते. 

प्रश्न : ‘उद्योग संजीवनी योजना’ आपल्या खात्याने नियोजित केलेली आहे. या योजनेंतर्गत काय फायदे आहेत?

या योजनेचा मुळ उद्धेश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूखंड असतात. तर आपण उद्योजकांना हे भूखंड बाजार भावाहून ३०% ते ४०% कमी दरातून त्यांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असतो. पण याचा दुष्परिणाम असाही होतो कि, जे खरे उद्योजक नसतात, योजनेमध्ये घुसून ते हे भूखंड घेऊन याचा व्यापारी कार्याला सुरुवात करतात. भुखंडांचे व्यापारीकरण कसे रोखावे यावर आम्ही सतत गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहोत. मुदत वाढी आम्ही देणे बंद केले, मग जर मोकळा भूखंड असेल तर त्याचे हस्तांतरण करणे बंद केले, बऱ्याच उपायोजना केल्या, परंतु हा प्रश्न संपूर्ण सुटला आहे, याचा दावा आजही आम्ही करू शकत नाही. कारण बाजारभाव पेक्षा कमी किमतीत भूखंड असेल, तर भूखंड बळकावण्याकडे कल असतो. याचा अर्थ असा नाही कि आम्ही आमचे दर वाढवू, नाही तर पुन्हा उद्योजकांना त्रास होईल. मग उद्योग उभे राहणार नाही. त्यांना नाऊमेद केल्या सारखे होईल. म्हणून एक वर्षासाठी आम्ही ठरवले कि काहीतरी योजना आखली पाहिजे. नुकतीच आमच्या संचालक मंडळाने याला मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये उद्योजकाला (ज्यांनी भूखंड घेतला आहे) या नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत सामील होण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाशी स्वतःला स्वतंत्र कायदेशीर करार करावा लागेल. या करारामध्ये असे नमूद केले जाईल कि भविष्यकाळात न्यायालयीन प्रक्रिया टळू शकेल. त्यानंतर आम्ही त्याला सव्वा वर्षासाठी भूखंड विकास करण्यासाठी देऊ. त्याचा पूर्वीचा कालावधी काय होता, कसा होता यावर काही चर्चा न करता, त्यांना आम्ही सरळ सव्वा वर्ष मुदत वाढ देऊ. आतापर्यंत त्यांच्या भूखंडावर जे काही मुदत शुल्क असेल त्याला आता फक्त ५०% भरावा लागेल. बाकी ५०% माफ करण्यात येईल. पण अट अशी असेल कि या वर्षाभरात त्याने विकसित करायचे म्हणजे कमीत कमी २०% एफएसआय वापरायचा आणि उत्पादनामध्ये जायचे. दोन्ही गोष्टी करणे हे बंधनकारक आहे आणि सव्वा वर्षामध्ये जर तो उत्पादनात गेला नाही तर विना-तक्रार, विना- अट आम्ही तो भूखंड परत घेऊन टाकू. करारनाम्यामध्ये असल्याने तो भूखंड परत न्यायालयामध्ये जाऊ शकत नाही. आणि ज्यांना या योजनेंतर्गत भाग नाही घ्यायचा त्यांनी आताच भूखंड परत करावा. त्यातही आम्ही आताच्या नियामाखाली ज्या दरानी त्यांनी तो भूखंड घेतला असेल, त्या दराच्या ५% पैसे परत काढून आम्ही ते त्यांना परत करणार. यात त्यांचाच फायदा आहे. म्हणजे जर तो ‘व्यापारी’ असेल आणि ‘उद्योजक’ नसेल तर तो आताच भूखंड परत करेल. म्हणजे प्रत्येक भूखंड वापरा मध्ये यावे या साठी आम्ही ही योजना तयार केली आहे. आणि तिसरे जे आहेत, म्हणजे ज्यांना योजनेमध्ये ही नाही यायचे आहे, ज्यांना भूखंड ही आता परत करायचा नाही मग आम्ही न्यायालयात सुद्धा दाखवू शकतो कि आम्ही यांना संधी दिली होती! ही व्यापारांना शेवटची संधी आहे, हे मात्र निश्चित!!

प्रश्न : त्यातलाच उप-प्रश्न… नवीन सरकार आल्या पासून ज्या जमिनी आपण ताब्यात घेतल्या आहेत त्यांनाच ह्या योजनेचा फायदा होईल, असे दिसते. परंतु ज्यांचे उद्योग मागील ५ वर्षांपासून बंद आहेत, त्यांना पण यात सामील करून घेण्यात येईल का?

या तारखे अगोदर ज्यांचे भूखंड आम्ही ताब्यात घेतले आहेत, त्यांना ही योजना अर्थातच लागू होणार नाही. या योजनेच्या तारखे अगोदर ज्यांचे भूखंड ताब्यात घेतले नाहीत त्यांना ही योजनेचा फायदा उचलता येईल. होतं काय, कि कोणत्याही प्रकारची सवलत योजना आणल्यावर प्रत्येकालच फायदा होईल असे नसते. उदाहरण, जेव्हा विद्युत विभागाने व्याज माफीची स्कीम आणली, तेव्हा ज्यांनी सगळे व्याज भरले होते, त्यांना अर्थातच नुकसान झाले. पण त्यासमोर जे मोठे फायदे पुढे होतील त्यावर आमचे लक्ष केंद्रित राहणार आहे.

प्रश्न : नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार एमआयडीसीला आता जमिनी मिळवणे कठीण झाल्याचे आढळून येते. तर आता पुढे उद्योगाला कसा वाव मिळणार?

१ जानेवारी २०१४ ला केंद्र शासनाचा नवीन भू संपादन कायदा आला. तो पर्यंत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कायद्यानुसारच आम्ही भूसंपादन करत होतो. नवीन कायदा आल्यामुळे थोडा संभ्रम निश्चितच निर्माण झाला कि आम्ही कोणता कायदा पाळायचा? जेव्हा एखादा कायदा नवीन येतो, तेव्हा मागचे सगळे कायदे अस्तित्वहीन होतात, पण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सतत याबाबत शासनाशी पाठपुरावा केला, मा. महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेतला, कायदा विभागाशी चर्चा केल्या. मग त्यात असे निष्पन्न झाले कि जर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला जाणीवपूर्वक भूसंपादन करायचे असेल, तर मग केंद्र शासनाचा कायदा लागू ठरेल आणि जर संमतीने भूसंपादन करायचे असेल, तर मग हा कायदा लागू नाही. मग आम्ही शासनाकडून परवानगी घेऊन संमतीने भूसंपादन करण्यासाठी आमचाच कायदा लागू ठरवला. नवीन भूसंपादन कायद्यामध्ये शेतकऱ्याला जो मोबदला द्यायचा आहे, त्याच्याच तोडीने आम्ही पण देऊ याच अटीवर आम्हाला शासनाने परवानगी दिलेली आहे.

प्रश्न : सर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या बऱ्याच जमिनींवर अतिक्रमणे झाल्याचे आढळते. यावर काही पाऊले आपण उचलणार आहात का?

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणावर जमिनी आहेत. जेव्हा त्या विकसित व्हायला सुरु होतात, तेव्हा आपोआच पूर्ण भागाचा विकास होतो. किंमती वाढतात. काही काळाने या औद्योगिक वसाहती कालांतराने शहराचा भाग सुद्धा बनतात. आमच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार कमीत कमी १०% तरी भाग आम्हाला खूले क्षेत्र सोयी-सुविधांसाठी आणि पर्यावरणासाठी सोडावं लागतं. त्यावर नियंत्रण ठेवणे काही सोपे काम नसते, कारण ते सलग नसून विखुरलेले असते. ह्याचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा सध्या तरी आमच्याकडे नाही. अतिक्रमण निर्मुलन पथक करण्याचे आम्ही ठरवले आहे. संचालक बोर्डाने मान्यता दिली आहे. परंतु, ज्या शहरामध्ये आद्योगिक वसाहती आलेल्या आहेत, आम्ही प्रयत्न करत असतो, पण यात संपूर्ण यश नाही, आम्ही मग न्यायालयात जातो. पण प्रकरण हाताबाहेर गेल्यावर काही सामाजिक संस्था व अशासकीय संस्था सुद्धा आम्हाला मदत करायला पुढे येतात. ‘दिघा’चे उदाहरण ताजे आहे. दुसरे, ज्या संरक्षित झोपडपट्ट्या आहेत, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ज्या प्रमाणे योजना आहेत, त्याच्याच आधारे आम्हाला सुद्धा परवानगी देण्यात यावी, अशी आम्ही शासनाकडे मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सध्या तत्वतः संमती दिलेली आहे.

प्रश्न : उद्योजकांच्या संघटना वारंवार उपलब्ध सुविधांबद्दल तक्रारी करताना आढळतात. त्यांचा नेमका प्रश्न काय आहे? 

बहुतेक सगळ्याच औद्योगिक क्षेत्रात या उद्योजकांच्या संस्था आणि संघटना आहेत. काही-काही क्षेत्रात ३ ते ४ संघटना अस्तित्वात असतात. सगळ्या संस्था आणि संघटना आमच्या संपर्कात नेहमी असतात, त्यांचे पदाधिकाऱ्यांशी आमचे बोलणे सुरु असते. आमचे चांगले नाते आहे. पदाधिकारी जरी बदलले, तरी नवीन आलेले सुद्धा वेळोवेळी संपर्क साधत असतात. गम्मत म्हणजे, आमचे काम सोडून कधीतरी हे लोक इतर प्रश्न सुद्धा आमच्याचकडे घेऊन येतात. उदाहरण म्हणजे गृह विभागाशी असलेले प्रश्न. कामगार, पर्यावरण विषयी इत्यादी… आम्ही त्यांना वेळोवेळी मदत करत असतो, जरी ते आमच्या कार्यक्षेत्राचे नसले तरी ! जेव्हा आमचे औद्योगिक क्षेत्र शहरामध्ये जोडले जाते तेव्हा ते आपोआप महानगरपालिके कडे किवा नगरपालिकेकडे हस्तांतरीत केले गेले. बऱ्याच वेळा या मनपाच्या गरजा, त्यांना लागणारी साधने इतकी मोठी असतात कि मग बऱ्याचदा त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शक्य होत नसते. निधीची कमतरता असते, पण बऱ्याचदा या नगरपालिकेची मदत करण्याची इच्छा देखील नसते. त्यामुळे तक्रार अशी असते कि, आमची जी पितृत्वाची भूमिका असते, कारण आम्ही तेथे त्यांना आणले असते, तर ती भूमिका आणि सुविधा आम्हीच पार पाडावी. पण यात असे कि ज्या नगरपालिका किवा नगरपालिकेकडे आमच्या उद्योजकांकडून जे उत्पन्न येते, म्हणजे कर वगेरे, त्यांनी किमान त्यातून काही भाग या वसाहतीसाठी निश्चितच खर्च केला पाहिजे, अशी आमची धारणा असते. काही नगरपालिका तर एका पैशाचा सुद्धा खर्च करत नाही, विशेषता स्ट्रीट लाईट, ड्रेनेज इत्यादी, पण जर आम्ही यावर हा पैसा खर्च केला तर लेखापरीक्षक यांच्या कडून प्रश्न आम्हाला विचारले जातील. हस्तांतरीत झाल्यानंतर आम्ही का पैसा खर्च केले यावर प्रश्न उठतील. पण तुमचे म्हणणे बरोबर आहे, तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

प्रश्न : मेक इन इंडिया विषयी काही सांगाल का ?

मेक इन इंडिया हा एक धोरणात्मक कार्यक्रम आहे. देशाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बाहेरच्यांचा वेगळा आहे. तो आता बदललेला आहे. नुसते सर्विस सेक्टर आणि आय.टी. म्हणजे आपला देश नाही. आम्ही जेव्हा बाहेर जातो, तेव्हा हे सगळे लक्षात येते. भारतात उत्पादन क्षेत्र, मनुष्यबळ उपलब्ध नाहीये, दळणवळणाची साधने इथे नाहीयेत असे चित्र आहे, किवा असे गैरसमज निर्माण झाले आहेत. या कार्यक्रमामुळे हा भ्रम दूर होईल अशी अपेक्षा आहे. शासनाच्या इतर विभागकडून आमच्या या कार्यक्रमाला चांगली मदत मिळतेय. बाहेरचे जे उद्योजक किवा गुंतवणूकदार आहेत त्याच्या ज्या तक्रारी आहेत, कि इथे धंदा करणे कठीण आहेत, परवाने मिळवण्याकरीता खूप उशीर लागतो, नोकरशाही मदत नाही करणार, सारख्या खूप चकरा माराव्या लागतात, तर या कार्यक्रमामुळे आम्ही ते चित्र पालटू, अशी आमची अपेक्षा आहे.

Friday, 30 October 2015

Iron Lady--Dr. Pallavi Darade

माणसात असलेली काहीतरी करुन दाखवण्याची मनीषा त्याला मोठे करत असते. मग बाकीच्या गोष्टी या पुरक असतात.  डॉ. पल्लवी दराडे हे त्याचे उदाहरण. कुटुंब सुशिक्षित. पतीही सनदी अधिकारी. अशा परिस्थितीतही त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली. आपल्या कामने. पल्लवीताई आज मुंबई महानगरपालिके मध्ये अतिरिक्त आयुक्तचा पदभार सांभाळत आहेत. कठीण अशा आयकर विभागात अप्रतिम कामे करताना पल्लवी दराडे यांनी काही वर्षे आदिवासी विभागात सुद्धा कामे केलीत.  त्यांचा प्रवास कसा होता, आणि मुंबई शहरासाठी त्या काय काय करत आहेत, याबद्दल आपण जाणून घेऊया… 

१.  आय. आर. एस. ते मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पद… हा प्रवास कसा झाला? 
प्रवास खूपच मजेदार पण आव्हानात्मक.मला आव्हानं स्वीकारायला खूप आवडतात. नवीन गोष्टी करणे,  प्रयोग करणे, आयुष्यात वेगळे काहीतरी करणे,  या स्वभावाची मी आहे. म्हणूनच जेव्हा मला आयकर खात्यातून अडीच वर्षे आदिवासी खाते, आणि आता मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्तपद दिले, तेव्हा मी लगेचच त्याला होकार दिला.  नवीन काहितरि शिकायला मिळते. खाते जरी वेगळी असली, तरी त्यातून काहितरी व्यवस्थित शिकणे आणि त्यात चांगली कामे करून दाखवणे हा माझा नेहमीच  उद्देश असतो. प्रवास नेहमीच सुखाचा नसला, तरी आव्हान हातात घेऊन, काहीतरी चांगले करण्याचा नेहमीच माझा प्रयत्न असतो.


२.मुंबई शहर महानगरपालिकेचा (मनपा) काही वेगळा अभ्यास केला का?
नेहमी प्रमाणे जेव्हा आम्ही कोणत्याहि खात्याची सूत्रे हाती घेतो, तेव्हा आम्हाला त्या खात्याची  ब्रीफिंग दिली जाते. माझ्याकडे शिक्षण, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रशासन, अनधिकृत बांधकामे आदि महत्वाची  खाती असल्याने मला पूर्व सूचना किंवा ब्रीफिंग मिळाल्या. पण त्या उपयोगी पडतात. जेव्हा तुम्ही  सुजाण व्यक्तीसारखे  आपल्या शहराबद्दल विचार करता, सर्व काही तुमच्या विचार करण्यावर असते. माझा अप्रोच नेहमी सकारात्मक असतो. मग वाचन असते. आणि मग दररोजच्या अनुभवातून निर्णय प्रक्रीया सुजाण होत असते. 


३.  मनापा शाळांबद्दल काही वेगळे निर्णय आपण घेतली आहेत का ?
मनपा शाळा हा तसा संवेदनाशील विषय आहे. त्यात मराठी माध्यम शाळा तर आणखीनच! आज जास्त करून आपल्या सर्वांचा कल हा इंग्रजी माध्यमाकडे जास्त आहे. मी या पदावर येण्यागोदर ३८ सेमी इंग्रजी शाळांची मान्यता असून देखील त्या सुरु झाल्या नव्हत्या. प्रथम मी त्या सुरु केल्या. उर्दू, हिंदी, इंग्रजी, सेमी इंग्रजी आणि मराठी माध्यामांच्या शाळांना प्रोत्साहान आम्ही देत आहोत, मुलांना यात चॉइस असला पाहिजे,  पण आज जास्त  करून आई-वडील यांचा कल इंग्रजीकडे जास्त आहे. मी वेळोवेळी आमच्या टीमला भेटून कार्यशाळा घेत असते, मनपा शाळा इतर शाळांच्या बरोबरीने वाढल्या पाहिजे, उत्तम शिक्षण येथे दिले गेले पाहिजे, हा सल्ला देत असते. आपल्याकडे उत्तम व्यवस्था आहेत, त्याचा उपयोग या मुलांना झाला पाहिजे, हा आमचा प्रयत्न असतो.  त्यात आम्ही काही ठोस पाऊले ही उचलली आहेत. वेळ आल्यावर आम्ही त्याची घोषणा करू.  आमच्या बरोबर काही एनजीओ सुद्धा तेवढ्याच दमाने कामे करतात. पण काही कारणास्तव त्यांची आणि आमची कामे ओवरल्यापिंग होत होती, त्या अडचणीवर आम्ही भेटून, चर्चा करून, त्यावर आम्ही कामांचे स्वरूप आखले. अशा येणाऱ्या अनेक अडीअडचणींवर मात करून आम्ही पुढे येत आहोत. एक तक्रार नेहमी असते, की पुस्तके आणि गणवेश लवकर मिळत नाहीत. ते पुढल्यावर्षी लवकर देण्याचे योजना आम्ही आखली आहे.
कुठल्याच मनपाने नाही केले असे, आम्ही आज ८ ते ९ हजार आठवीतल्या मुलांना TAB दिले. रात्रपाळी  शाळांना आम्ही भरपूर प्रोत्साहान देत आहोत. मनपा आजही या शाळांना आपल्या जागा वापरायला देते. एनजीओ जरी या रात्रपाळीच्या  शाळांना  चालवत असले, तरी त्या शिक्षकांचे पगार इत्यादी मदत आम्ही सतत करत असतो. जे काही भाडे आम्हाला या शाळांच्या भरोशावर मिळत होते ते थकले होते, त्यांना ते माफ करून हवे होते, याबद्दल ही मनपा सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवत आहे. लवकरच यावर काहीतरी निर्णय घेऊ. मग स्कॉलरशिप आणि बक्षीस या दोन मुद्द्यांवर निर्णय राहिले आहेत, या विषयांवरसुद्धा लवकरच मार्ग काढू.


४. डम्पिंग ग्राउंड मध्ये नवीन उपाययोजना मनपाने केल्या आहेत, आणि यात तुमचे योगदान हि भरपूर आहे, या बद्दल  काय सांगाल? 
घनकचरा व्यवस्थापन  हे अतिशय आव्हात्मक काम आहे. जेव्हापासून मी सूत्रे हाती घेतली, आम्ही या प्रवर्गात ३००० मेट्रिक टन कचऱ्याचे सायंटिफिक डिस्पोझ्ल पद्धतीने त्यावर प्रक्रिया करतो, सगळ काही नियमबद्ध. बायो-रीएक्टर टेक्नोलोजीने आम्ही हे करतो. आत्तापर्यंत लोकांना कचऱ्याचे फ़क्त डम्पिंग होते अशी समजूत असावी, पण आता आम्ही त्यावर प्रक्रियासुद्धा करतो. कांजुरमार्ग येथे १ मेट्रिक टन कचऱ्यावर जेव्हा प्रक्रिया व्हायची नाही आज आमच्या कार्यपद्धतीमुळे ३००० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. भारतात असे होणे, हा कदाचित पहिलाच असा उपक्रम असेल. दुसरे, " ग्रीन वेस्ट " हा आमचा नवीन उपक्रम आहे. जो १६ मेट्रिक टन ज्या आपल्या झाडांच्या फांद्या इत्यादी संपूर्ण मुंबईमध्ये जमा होतात, त्या आम्ही घाटकोपरला आणून, तेथे आमच्या एका प्लांटमध्ये त्याचे पेलेट्स बनवतो आणी ते विकतो. 
मुंबई मध्ये एकूण १२०० मेट्रिक टन ओला आणि सुखा कचऱ्याचे वेगळीकरण करणारे कदाचित भारतात आम्ही एकमेवच! म्हणजे मी जेव्हा पदभार स्वीकारला, तेव्हा जेमतेम ३% ते ५% कचऱ्यावर प्रक्रिया व्हायची, आज त्याचे प्रमाण ३८% पर्यंत वाढले आहे. देवनार आणि मुलुंड येथे २००७--०९ दरम्यान मनपाने कचऱ्याचे सायंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ वेस्टसाठी एक एजन्सी नेमली होती. पण काही कारणास्तव तसे घडले नाही. त्यांनी कामांना सुरुवातच केली नाही. आता आम्ही कायद्यानुसार त्यांचे करार मोडून, स्वतः कामात मार्ग काढणार आहोत.  तळोजामध्ये सुद्धा आम्ही जमीन संपादित करण्याच्या तयारीत आहोत.  तर या प्रकारे घनकचरा व्यवस्थापनात आमचे काटेकोर लक्ष आहे, हे मला या निमित्ताने सांगायचे आहे.


५. डॉ. भाऊ दाजी लाड म्युझियममध्ये काही वेगळे केले आहे का?
डॉ. भाऊ दाजी लाड म्युझियम हे अत्यंत देखणे आणि सुंदर असे म्युझियम आहे. मनपाचे विश्वस्त येथे नेमलेले असून, महापौर यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तम मदत मनपा करत आहे. दरवर्षी मनपा २ कोटींची तरतूद येथे करत असून, वेगवेगळ्या कामांना येथे प्रोत्साहन दिले जाते.


६. अनधिकृत बांधकामे घोषित करणे आणि त्यावर कारवाई करणे हे एक न उलगडलेले कोडे आहे. मनपाचे काय निश्चित धोरण आहे? कायद्यात काही बदल होतील का?
अनधिकृत बांधकाम हा एक ज्वलंत पण अतिशय महत्वाचा विषय आहे. पर्वी "सी" वार्ड मध्ये एक ९ मजली अनधिकृत इमारत ४५ दिवसात उभी झाली. तक्रार होताच आम्ही पोलिस प्रोटेक्शन घेऊन ती पाडायला सुरुवात केली.  लोकांचा ओघ सतत वाढत आहे. जागेचा अभाव आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन दिले जाईल. आमच्या प्रत्येक वार्डमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोक आहेत. सगळ्या ताकदीने मनपा आयुक्त त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत. उच्च न्यायालयाने सुद्धा " ग्रीवियंस रेड्रेसल फोरम " उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविली आहे. त्यात तुम्ही तक्रार करू शकता आणि त्यावर मग शहानिशा करून कारवाई केली जाते.


७. "आश्रय" उपक्रम कुठपर्यंत आलाय?
२८००० सफाई कामगारांना घरे देण्याचा उपक्रम जो राज्य शासनाने हाती घेतला आहे, त्यावर नुसत्या चर्चा सुरु होत्या, मानस होता पण ठोस अशी भूमिका नव्हती. पण आम्ही आता कुलाबा येथील एका भूखंडावर निविदा प्रक्रिया संपवून लवकरच कामे सुरु करण्याचा निर्धार केला आहे.  मुंबईमध्ये असे एकूण ४५ भूखंड आम्ही निवडले असून, लवकरच " आश्रय" या योजनेला या वर्षी सुरुवात करून पुढल्या वर्षी ठोस अशी कामे दाखवू शकू! आणि जुन्या इमारती पाडून आता सरकारने आम्हाला ४ एफएसआय दिलेला असून, लवकरच सफाई कामगारांना "अच्चे दिन" दाखऊ!!


८. आणखी काही उपायोजना? 


केंद्र शासनाचा "स्वछ भारत " अभियान आम्ही अप्रतिमपणे राबवत आहोत. नुकतेच वार्ड  " ब " आणि " च " याला आपण उघड्यावर कोणीही शौचालयाला बसत नाही म्हणून पुरसत्कृत केलेले आहे. स्वच्छ मुंबई ह्या योजनेतर्गत मुंबई मनपा हि पहिली मनपा आहे ज्याने हा उपक्रम हाती घेऊन यशस्विरित्या पार पाडला. संपूर्ण मनपाला "Open Defecation Free" करण्याची तयारी आहे. पण ५२% लोक हे झोपडपट्टीत राहतात. मोठे आवाहन आहे. " आर सेन्ट्रल" " न " आणि " स " वार्ड हे नव्याने वसलेले आहेत. तेथे हा उपक्रम राबवणे थोडे कठीण असले तरी आमची संपूर्ण तयारी आहे. " क्लीनअप मार्शल" सुद्धा मनपा आता जागोजागी लावणार आहे. बरेच लोक ठिकठिकाणी थुंकतात, लघवी करतात किंवा त्यांचे कुत्रे जागोजागी घाण करतात, झाडलेले असले तरी तेथे कचरा करतात, त्या करिता मनपा आता मागील सर्व त्रुटी दूर करुन " क्लीनअप मार्शल" लावणार आहे.



ENGLISH TRANSLATION


A go-getter!! Whatever she did or does even today, she is way ahead of many!! A bureaucrat who is also a motivational speaker in whatever subject you give her. That's Dr. Pallavi Darade an IRS for you. Who could have stopped her to reach the place she is today? Husband is an IAS too. Dr. Pravin Darade is the Secretary to the Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis. An IRS, a Law Graduate and a Doctor (MMBS) Pallavi Darade is now controlling the lifeline of Mumbai. She is the Additional Municipal Commissioner at the BMC. I happened to meet her, and wanted to know a bit about her, being the inquisitive Journo I am...Some excerpts from our informal discussion

 which turned to an interview below....

1. Madam, how has your journey from being into Indian Revenue Services to Additional Municipal Commissioner been?
Interesting ! A bit of experimentation in life is always a welcome for me! I prefer facing new challenge rather than just doing routine things.  I was topper in Surgery in my MBBS , but during the Course, I realised that rather than Medicine, Administration was more appealing. Also due to my father's career in Civil Services , I also appeared for an entrance exam for the Union Public Services .He was an ardent fan of officers who were from the IAS /IPS /IRS category. I was selected for Indian Revenue Services( IRS) and after 15 years of Income Tax service, I decided to do my LLB Degree . I believed that understanding of finest nuances of law should be known to me .Then after that got a chance to work for the Tribal s in the Government of Maharashtra. Did that for 2 years and a half. Now when offered a chance of being an AMC, I accepted it as another challenge , as different than what I have done earlier!

2. From being an IRS to serving the Tribal, BMC is all together a different ball game. Any special preparations? 
Generally when we officers take charge of any department we study various related subjects and also take presentation from these Department. Now I have important portfolios under me such as BMC schools, Solid Waste Management, Administration etc...Studying the subject is  important but many times we have to rely on our instincts. Like we have to judge a lot. Then I think as a common person and the take view from his/her perspective. What are the problems I would have faced if I was a citizen if this city? Accordingly I try to act! And on top of that, the daily hard work and practical approach prepares you well.

3. Municipal schools is one issue which needs attention. What is the way ahead?
Municipal School is indeed a delicate subject. In that to promote Marathi medium is more challenging. But if you see, today for the parents and the children both prefer and the option will obviously remain to be in the English medium. When I took charge last year, there were 38 Semi-English schools which had all the permissions but they never saw the light. I went ahead and started those first. BMC has separate Hindi, Marathi, English, Semi English and even Urdu schools, but as I said the inclination is now towards the English Medium. My aim is very clear. Our BMC schools should not be left behind in any sense as compared to other private or International schools. I meet my HM's regularly and try to give them the same direction. But with us, a lot of NGO's are also participating with us to manage these schools. Till now, a lot of problems were unearth when I took charge. There was no demarcation of work stated clearly and a lot of responsibilities were not fixed. Overlapping of work was the major issue. I met these NGO's, sorted everything out, planned everything and now things are moving smoothly. The latest problem we were facing till this year was the timely delivery of books and uniform. Made major changes in the same. Now at least next year, we will be able to give uniforms and books before we start the academic year. Then we did what no other Corporation in India has done! We distributed about 9000 TABS to the 8th standard students. Then we have night schools. We promote them and encourage them like anything. We bear the expenses such as salaries and plus we also give our premises to them for running the schools. There were small issues of rent arrears, scholarships and prizes distribution, which we will solve in the coming months for sure. Slowly but steadily growth is there.

4. Madam, you have made major decisions in the Solid Waste Management issue. Please share something on that...
It's a very profound and sensitive issue . But yes, we have made some major inroads and taken some major decisions. Since I took charge BMC now processes around 3000 Metric Tonnes of waste using Scientific Processing as per MSE Rules using Bio Reactor Technology. This is a gigantic step in it's own kind. A lot of people thing SWM is nothing but dumping waste. Not many know that we also know Process the same. In Kanjurmarg 3000 MT of waste is processed. A first of such kind in India! Then my new venture " Green Waste" is a program wherein we collect approx. 16 MT of branches of trees and transport the same to our Ghatkopar plant. There we make small pallets and then sell them. Also Mumbai Coporation will be the first one who proudly can say that they have 32 waste segregation centres and we segregate and process both the wet and dry waste . This we are the largest segregator of Waste in India .  When I took charge only 3% to 5% was being processed but today proudly I can say, the number has been increased to 38%. Also the agreements of Deonar and Mulund for Waste to Energy could not take off for various reasons . Then the agreements are now been terminated so that fresh  work can be started . We are also are in process of acquiring land in Taloja which will boost the capacity of processing waste.

5. Any special plans for Dr. Bhau Daji Lad Museum?
Dr. Bhau Daji Lad Museum is a BMC Trust . The trust is headed by our Hon'ble Mayor Madam. Every year we make provisions of Rs. 2 crores for this beautiful museum. 

6. Madam unauthorised constructs and demolition of the same is a big challenge we face in Mumbai. Any steps to control that?
Yes, till very recently you must have read about the multi-storey building in C ward which was constructed in 45 days. With police protection, we have started to demolish that now. BMC has designated officers in every ward to tackle unauthorised construction. The officers have been given all powers under the act to take action against unauthorised constructions. Hon' ble High Court has also made Grievances Redressal Forum under the Deputy Municipal Commissioner  and empowered him to remove any unauthorised constructions in his ward.

7. Project "Aashray" is not seeing the light? what's the status on that?
"Aashray" was an ambitious project of the BMC . Under this project 28000  Safai Karmachari were promised to give quarters .Now this year, we have actually starting construction of one building at Colaba .Soon things will move positively. In the upcoming 2 to 3 years we will be doing actual justice with the Safai Karmachari. Also government has granted 4 FSI for such building .

8. Upcomming programs?

We are strongly promoting " Swachh Bharat" Abhiram of Honourable Prime Minister. Our Moto is "Swachh Bharat, Swachh Mumbai". I can proudly say that we recently declared Ward B & Ward C are complete "Open Defection Free".  I hope the same is implemented in entire Mumbai but Wards like R Central, N and S difficult as they are new areas . It gets a bit difficult to have defecation free wards when you 52% of population staying in the slums. But our efforts are on. Also we are appointing Clean up Marshals to ensure Citizens comply with Civic Responsibility .




विक्रांत जोशी 
www.vikrantjoshi.com
9004690990

Saturday, 24 October 2015

DGIPR and Me!!

मंत्रालयातील माहिती आणि जनसंपर्क कार्यलयाशी तसा माझा ५ वर्षांपासून संबंध. पत्रकारितेला जेव्हा सुरुवात केली, मंत्रालयात जेव्हापासून यायला लागलो तेव्हापासून  पत्रकारांसाठी "मंत्रालयातील मार्गदर्शक केंद्र" असलेल्या या कार्यालयाच्या सतत संपर्क आहे. आम्हा पत्रकारांना लागणारे अनेक रेफरन्सेस, माहिती, वाहने, प्रेस कॉन्फरन्सच्या वेळा सगळेच इथूनच कळायचे. सतत हसतमुख, सगळ्यांना मदत करण्याच्या भावनेने अक्षरशः प्रत्येक पत्रकाराला आपलेसे वाटणाऱ्या, निवृत्त श्रद्धा खारकर-बेलसरे या खात्यातील माझ्या सर्वात आवडणाऱ्या अधिकारी. श्रद्धाताईंकडे दिवसभर जेष्ठ आणि दिग्गज पत्रकारांची चहलपहल असायची. मी नवीन असल्यामुळे मला तर त्यांनी हेमंतचा मुलगा म्हणून कधीच वागवले नाही. "तू एक स्वंतंत्र पत्रकार आहेस, काहीपण मदत लागली तर निश्चितच मला सांग, आणि कधीही गप्पा मारायला येत जा" , हा त्यांचा मला दिलेला पहिला सल्ला! पण तुम्हाला आज ताईंचा आणखी एक 'ऑफ द रेकॉर्ड'  किस्सा सांगतो. मंत्रालयात दोन दिग्गज पत्रकार नेहमी भांडायचे. दोघांमध्ये विस्तवही जात नव्हता. एक  "अतुल्य" पत्रकार मंत्रालयावर, खास करून गृहमंत्र्यांवर पकड जमवायचा. दुसऱ्या पत्रकाराला हे कधीही आवडत नसे. ते सारखे त्याला सावध करायचे. पण हा ऐकण्याच्या पलीकडे होता.  दोघेही मोठ्या दैनिकाचे. गम्मत म्हणजे हे दोघेही पत्रकार एकदा मी ताईंकडे  गेलो असताना अगदी माझ्यासमोरच भांडले. पण ताईंचा स्वभाव बघा, दोघेही आज जिवलग मित्र.अस लोक सांगतात की श्रद्धाताइनेच या दोघांमधील भांडणे आणि दुरावा मिटवला.  अशा आमच्या प्रेमळ ताईंना आम्ही आज मिस करतो . असो. एडिसन सारखे दिसणारे प्रल्हाद जाधव यांनीसुध्दा या कार्यालयात भरपूर सेवा दिली. तेही आता निवृत्त झाले आहेत. तुम्हाला सांगतो, खास करून पत्रकारांना माहित असेल, या दोघाही संचालकांचा स्टाफ  यांचाचसारखा हसतमुख. कधीही तुमच्याशी उद्धट बोलणार नाही, तुमचा निरोप अगदी नक्की देणार! अलीकडे बातमी होती की प्रल्हादजींना "सल्लगार" म्हणून शासन परत बोलावणार आहे. पण तसे काही घडले नाही. जिल्हा माहिती अधिकारी वर्षा अंधळे  यांना तर मी कधीच विसरणार नाही. वर्षाताई मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांकडे काही काळ पीआरओ म्हणून होत्या. पृथ्वी बाबांनी अगदी मोजके ७ ते ८ पत्रकांराना सह्याद्री अतिथीगृहावर गप्पा मारण्यासाठी बोलावले होते. त्यात वर्षा ताईंनी माझे आणि चैतन्य मारपकवारचे नाव सुचवले होते. आम्ही पत्रकारितेत जेमतेम वर्षभर जुने. आणि थेट मुख्यमंत्र्यांसोबत गप्पा!
आजही आमचे मानकर साहेब, युवराज ठाकुर, जादिश मोरे,  महाले,  अशी काही अफलातून माणसे या कार्यालात  अप्रतिम काम करताना दिसतात. महाराष्ट्रातसुद्धा इतर ठिकाणी रवि गीते, गणेश मुळे, दयानंद कांबळे इत्यादी लोक आपले देहभान विसरून कामे करत असतात. माझा एवढा मोठा मित्र संग्रह असताना देखील, या खात्याच्या सचिव किंवा महासंचालकांशी कधीही संबंध आला नाही. मात्र जर सनदी अधिकारी आणि माजी महासंचालक प्रमोद नलावडे सर, आताचे चंद्रशेखर ओक, सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांचे नावे नाही घेतली नाहीत तर लेख पूर्ण होणार नाही. हे सगळे अगदी टीपटॉप! हे सनदी अधिकारी एकदम कड़क पण त्यांची कोणी निंदा करताना दिसत नाही, किंवा ऐकू येत नाही,  म्हणजे हे तिघेही चोखपणे काम करत होते आणि आहेत असा अंदाज बांधता येईल.
मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काही मंत्र्यांनी बाहेरचे पीआरओ ठेवून आपल्या शासनाच्या जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांवर अन्याय केला होता. माझ्याच ब्लॉग २  मध्ये महिन्यापूर्वी त्याबद्दल सविस्तर लिहिले होते. मग अशा खात्यावर कधीही संकट आली तरी आम्ही पत्रकार यांचाकरिता कसे धावून जातो, हे तुम्हाला लक्षात येईल.
आता श्रद्धाताई निवृत्त झाल्यामुळे, त्यांच्या जागेवर श्रीयुत देवेंद्र भुजबळ आणि जाधव यांच्या जागेवर प्रमोट होऊन श्रीयुत मानकर आलेले आहेत. दोघेही आप-आपल्या कामात सुपर्ब! काल सहजच देवेंद्र भुजबळ यांनी लिहिलेला लेख हातात आला. माहिती खात्याचे "स्वच्छ कार्यालय, सुंदर कार्यालय" अभियान असा हा लेख आहे. एका चांगल्या खात्याकडूनच असा लेख आणि हा विचार येईल ही अपेक्षा खरी उतरली. खाली तश्याचा तसा पोस्ट करत आहे . कृपया हा लेख आवर्जून वाचावा. जर या लेखाप्रमाणे इतर खाती देखील वागली, तर परिस्थिती अनुकूल व्हायला वेळ लागणार नाही.



माहिती खात्याचे ''स्वच्छ कार्यालय, सुंदर कार्यालय'' अभियान

    - देवेंद्रभुजबळ
                                संचालक (माहिती‍)(प्रशासन)

     राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. 31 ऑक्टोबर, 2014 रोजी मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे हाती घेतली.  यानंतर त्यांनी अत्यंत मुलभूत व लोकाभिमुख निर्णय, योजना, उपक्रम, कार्यक्रम हाती घेतल्याने प्रशासनात व राज्यात नवचैतन्याचे वारे वाहू लागले.  सुदैवाने माहिती खातेही मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडेच असल्यामुळे खात्याला नवीन वाहने, नवीन टिव्ही कॅमेरे लॅपटॉप, संगणक यंत्रणा, रिक्त पदे भरणे, तीन वर्षाच्या प्रलंबित पत्रकारिता पुरस्कारांचे वितरण विभागीय व राज्य अधिस्वीकृती समित्यांची गठण, आदी बाबी संपन्न झाल्या.
अत्याधुनिक साधनसामुग्री बरोबरच मनुष्यबळ बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार सक्षम होणेही आवश्यक आहे.  हे ओळखून माहिती खात्याच्या सचिव श्रीमती मनिषा म्हैसकर-पाटणकर यांचे सातत्याने मार्गदर्शन आणि महासंचालक श्री. चंद्रशेखर ओक यांचे सातत्याचे प्रोत्साहन यामुळे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि महासंचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालये गतिमानतेने काम करु लागली आहेत. 
राज्य शासनाने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान हाती घेतले आहे.   या अनुषंगाने माहिती खाते 'स्वच्छ कार्यालय, सुंदर कार्यालय' हे अभियान राबवित आहे.(1) कार्यालय व कार्यालयातील परिसर स्वच्छ व सुंदर ठेवणे (2) प्रशासन पारदर्शक, कार्यक्षम व लोकाभिमुख करणे (3) सुसंवाद, सहकार्य, समन्वयाचे वातावरण ठेवणे (4) सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करणे (5) प्रसिद्धीसाठी कार्यतत्परता अशी या अभियानाची पंचसूत्री आहे. 
1) कार्यालय व कार्यालयातील परिसर स्वच्छ व सुंदर ठेवणे.
1)   प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील कार्यालयीन जागा ही नीटनेटकी व सुटसुटीत ठेवण्यात यावी.  कार्यालयातील छन्नमार्ग (पॅसेज) तसेच पाय-यांवर स्वच्छता राखून सदर मार्गात कोणतेही कार्यालयीन वस्तू/दस्ताऐवज/कपाट ठेवू नये.  तसेच कार्यालयातील जागेत पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी नस्ती/ऑफिस फाईल्स/कागदपत्रे इत्यादी सुयोग्य पद्धतीने ठेवण्यात यावीत.
2)   कार्यालयीन तसेच कार्यालय परिसर जसे स्वच्छतागृहे, लिफ्ट इत्यादी जागा नेहमीच स्वच्छ व टापटीप राहील, याची दक्षता घेण्यात यावी.  त्याचबरोबर कार्यालयाच्या लगतच्या बाहेरील जागा उदा. पार्किंग लॉट, कार्यालयातील येण्या-जाण्याचा मार्ग इत्यादी ठिकाणी देखील तशीच स्वच्छता राखण्यात यावी.
3)   कार्यालय तसेच कार्यालय परिसरातील स्वच्छता राखण्यासाठी विनावापरातील वाहने/फर्निचर/इलेक्ट्रॉनिक्स व विद्यूत उपकरणे इत्यादी जड वस्तू यांची जाणीवपूर्वक विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन विल्हेवाट लावण्यात यावी.
4)   कार्यालयीन अभिलेख तसेच दस्ताऐवजांची रितसर नींदणी करण्यात यावी.

     वरील सुचनांच्या आधारे प्रत्येक कार्यालयाने कार्यालयीन स्वच्छता अभियान तातडीने सुरु करावे.  तसेच, कार्यालय व परिसरातील स्वच्छता राखण्यात सातत्य राहावे, याकरिता असे अभियान राबविताना त्यात कार्यालयातील सर्वांचा सहभाग सुनिश्चित करावा, जेणेकरुन स्वच्छता राखणे ही सामुहिक जबाबदारी असल्याचे ठसविले जावून त्यामुळे शासकीय कार्यालयाची प्रतिमा उंचावली जाईल. 

5)   स्वच्छता राखणे ही नियमित स्वरुपाची बाब असल्याने त्यात सातत्य ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.  त्यामुळे, कार्यालय व परिसरातील स्वच्छतेचा स्तर हा कायम उच्च राहील याकरिता नियमित तपासणी करण्यात यावी. 
2) प्रशासन पारदर्शक, कार्यक्षम व लोकाभिमुख करणे.
1)   शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सेवा हमी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल, याकडे जातीने लक्ष द्यावे.
2)   माहितीचा अधिकार अधिनियमानुसार जी माहिती स्वेच्छेने प्रकट करणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करुन ती प्रकट करीत जावी तसेच माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार वेळीच व समाधानकारक माहिती दिली जाईल, याची दक्षता घ्यावी.
3)   अधिकारी, कर्मचारी, वृत्तपत्रे, अन्य संस्था, व्यक्ती यांची देयके प्रलंबित न राहता ती तत्परतेने अदा होत राहतील याची दक्षता घ्यावी.
4)   मुख्यालयाने मागितलेली माहिती, मा. लोकप्रतिनीधी यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या  व अन्य पत्रांची सत्वर दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करीत जावी.
5)   कार्यालये अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावी या दृष्टीने विविध उपक्रमांचे आयोजन करीत जावे. 
3) सुसंवाद, सहकार्य आणि समन्वयाचे वातावरण ठेवणे.
1)   जिल्ह्यात दौऱ्यावर येणाऱ्या मा. मंत्री महोदय, वरिष्ठ अधिकारी यांना जिल्ह्यातील महत्वाच्या घटनांची, घडामोडींची कात्रणे समक्ष भेटून द्यावी व जिल्ह्यातील परिस्थिती त्यांना थोडक्यात अवगत करावी.
2)   कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपापसात तसेच संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तींशी सौजन्याने वागून-बोलून सुसंवाद, सहकार्य आणि समन्वयाचे संबंध ठेवावे.
3)   आपल्या कार्यालयाच्या नावात माहिती कार्यालय असा उल्लेख असल्याने कार्यालयाशी संबंधीत नसलेल्या बाबींचीही माहिती घेण्यासाठी अनेकदा नागरिक माहिती विचारण्यासाठी येतात. अशा नागरिकांना त्यांना हवी असलेली माहिती कुठे उपलब्ध होईल याचे सौजन्यपूर्ण मार्गदर्शन करावे.
4)   कार्यालयातील अधिकारी किंवा कर्मचारी अडीअडचणीच्या प्रसंगात सापडल्यास उदा. आजारपण, अपघात अशा प्रसंगी कार्यालयातील अन्य अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी संबंधीत अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या व त्याच्या कुटुंबाच्या पाठीशी उभे राहून अधिकाधिक सहकार्य करावे.
5)   ऐनवेळी पत्रकार, अन्य अधिकारी यांच्याकडून शासकीय विश्रामगृहाची तसेच वेळ प्रसंगी वाहनाची सुद्धा मागणी करण्यात येते.  अशा प्रसंगी त्यांना यथायोग्य सहकार्य करावे.


4) सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करणे.
1)   आपल्या कार्यक्षेत्रात आपल्या कामकाजाच्या स्वरुपामुळे आपला दैनंदिन वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांशी, वृत्त वाहिन्यांच्या प्रतिनिधीशी, कॅमेरामन, छायाचित्रकार यांच्याशी सतत संबंध येत असतो.  या सर्वांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवावेत.
2)   आपल्या कार्यक्षेत्रातील, विविध क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्ती उदा. मा.लोकप्रतिनिधी, लेखक, कवी, चित्रकार, शिल्पकार, उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादी व्यक्तींशी देखील सौहार्दाचे  संबंध प्रस्थापित करावेत. 
3)   महासंचालनालयास लोकराज्य, महान्यूज तसेच वृत्त शाखेसाठी वेळोवळी विविध विषयावरील लेखनाची आवश्यकता भासते.  त्यामुळे विविध विषयावर लेखन करणारे तज्ञ व्यक्ती, प्राध्यापक, शिक्षक, स्तंभलेखक यांच्याशी देखील सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करावेत.
4)   जिल्ह्यात वेळोवळी विविध क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्ती उदा. चित्रपट कलावंत, नाट्य कलावंत, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योजक इत्यादी भेटी देत असतात.  त्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्याशीही सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करावेत.
5)   जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण, यशस्वी झालेली योजना, उपक्रम पाहण्यासाठी व त्यावर लेखन करण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील स्तंभलेखकांना जिल्ह्यात स्वत:हून निमंत्रित करुन त्यावर आधारित लेखन, छायाचित्रण करुन घ्यावे.
5) प्रसिद्धीसाठी कार्यतत्परता
1)   प्रसिद्धी हा महासंचालनालयाच्या कामकाजाचा गाभा असून शासनाचे निर्णय, योजना, उपक्रम, कार्यक्रम अधिकाधिक गतिमानतेने सर्व प्रसार माध्यमांद्वारे, सोशल मिडियाद्वारे  नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यास प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने कार्यतत्पर राहावे.
2)   कार्यालयातील वाहने, स्टिल व दूरदर्शन कॅमेरे, संगणक यंत्रणा सतत सुस्थितीत राहिल, याची दक्षता घ्यावी.
3)   काही प्रसंगी एकाच वेळेस अधिक कार्यक्रम आल्यास तसेच जिल्ह्यातील विविध विकास कामे, यशोकथा, योजना इत्यादींच्या प्रभावी प्रसिद्धीसाठी जिल्ह्यातील आकाशवाणी, दूरदर्शन आणि अन्य प्रतिथयश, स्ट्रिंजर्स यांचे सहाय्य घ्यावे.  त्यांच्याकडून कवरेजबरोबर संबंधित वृत्त/यशोकथा देखील घेत जावी.  सदरचे चित्रण व बातमी अथवा यशोकथा संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपासून ती प्रसारित करावी. यासाठी त्यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. माजम-1096/1692/(प्र.क्र.317/96)/34,दि. 6 एप्रिल, 1999 नुसार स्ट्रिंजर्सना मानधन अदा करावे. 
4)   विविध कार्यालयांमार्फत विविध योजना, उपक्रम राबविण्यात येतात. अशा कार्यालयांचे कार्यालय प्रमुख आणि प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी यांच्यात नियमित संवाद घडवून आणावा.
5)   प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची कात्रणे, संबंधित मा. मंत्री, अधिकारी, अन्य कार्यालये यांना वेळीच सुबकरित्या सादर करण्याची दक्षता घेत जावी.  
     उपरोक्त सूचनांचा अवलंब करुन आपली, आपल्या कार्यालयाची व शासनाची प्रतिमा अधिकाधिक उज्वल होत राहिल यासाठी माहिती कार्यालयाने हिरिरीने कार्य करावे, जेणेकरुन शासनाने नाक, कान, डोळे अशी प्रतिमा असलेली माहिती कार्यालये अनेक लोकाभिमुख, कार्यक्षम होऊन लोकोपयोगी ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.